अनुमति नदिए लिम्पियाधुराको जनगणना अनुमानका आधारमा ! « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अनुमति नदिए लिम्पियाधुराको जनगणना अनुमानका आधारमा !


२४ कार्तिक २०७८, बुधबार


काठमाडौँ । दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न भारतले अनुमति नदिए अनुमानका आधारमा गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।

सो क्षेत्रमा गणकहरूको उपस्थितिमा जनगणना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग समन्वय भइरहेको तर भारतले अनुमति नदिए अनुमानका आधारमा गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतले दिएमा फिजिकल्ली गर्छौ, त्यो गर्न नसके अन्य स्रोतमा आधारित रहेर गरेको प्रक्षेपणमा ७ देखि ८ सय जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ, स्याटलाइटको प्रयोग, घर गनेर र औसत निकालेर अनुमान गर्न सक्छौँ’ उनले भने

उनका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्ने विभिन्न विकल्पका रूपमा छलफल भइरहेको छ । ‘विकल्प तीन चार वटा छन्, हाम्रो भूमिमा भारतीय सेनाले हामीलाई छिर्न दिँदैन, कि सेनालाई लगेर(जनगणना) गराउने, जुन सम्भव छैन, दोस्रोमा केही नगर्ने, तेस्रो, कूटनीतिक पहल भइरहेको छ’ उनले भने ।

भोलिदेखि राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुँदै छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस