२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध बारले आन्दोलन थप कडा बनाउँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै गरेको विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । साथै नेपाल बारले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउन देशभरिका बार इकाइसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।

कात्तिक १४ देखि १७ गतेसम्म वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएसन परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि तिहारको बिदा सुरु भएको थियो।

आज (सोमबार)देखि उक्त विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएकाले सबै कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित हुन बारले आह्वान गरेको छ।

नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले हिजो (आइतबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै कानुन व्यवसायीलाई सोमबार साढे १० बजे नेपाल बारको प्राङ्गणमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशज्यूको राजीनामा माग गर्दै गत कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेको सर्वोच्च अदालत केन्द्रित कालोपट्टी सहितको विरोध कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। कात्तिक २२ गतेदेखि पनि पुनः निरन्तरता दिइने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा रहनु भएका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीज्यूलाई उक्त कार्यक्रममा बिहान १०:३० बजे बार कार्यालयमा उपस्थित भई न्यायपालिकाको शुद्धीकरण गर्ने बारको अभियानमा एक घण्टा कालोपट्टी सहितको विरोध कार्यक्रममा सरिक भइदिनुहुन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ, उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,देशभरिका बार इकाइका अध्यक्ष, सचिवज्यूहरूसँग राय, परामर्श कार्यक्रम जारी नै रहेकाले थप विरोधका कार्यक्रमपछि प्रकाशित गरिनेछ।

मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेकोलगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै नेपाल बारले उनको राजीनामा मागेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भाग खोजेर न्यायिक विचलन निम्त्याएको भन्दै न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन समेत आन्दोलनमा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस