क्षमता बमोजिमको कार्य सम्पादन नहुँदा वाञ्छित प्रगति हासिल हुँदैन । यो नै कार्यको पछौटेपन हो । नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू क्षमतावान् भए पनि उनीहरूले आफूलाई तोकिएको कार्य आफ्नो क्षमता अनुसार सम्पादन गरेको पाइँदैन ।कार्यालयको आधारभूत र सानातिना कामहरूमा समेतमा ध्यान नदिएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यको गुणस्तर पनि सन्तोषजनक छैनन् ।सर्वत्र कर्मचारी र कर्मचारी प्रशासनयन्त्र आलोचना भइरहेको छ । क्षमता भएर पनि त्यसको उपयोग नगर्दा वाञ्छित प्रतिफल प्राप्त हुँदैनन् । क्षमता र कार्यबिचको यही अन्तर कार्यको पछौटेपन हो । देश विकासको लागि कार्यको पछौटेपनलाई कम गर्नु जरुरी हुन्छ ।

विषय प्रवेश
देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकास, हित र कल्याणको लागि संविधानले गरेको परिकल्पनालाई साकार पार्न निर्माण गरिएका नीति, ऐन, कानुन, योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन हुँदै अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा देशका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । मानिसको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका आवश्यकता पूर्तिको लागि विभिन्न सङ्गठनहरूमा रहेर उनीहरूले कार्य गर्दछन् । गाउँघरमा कर्मचारीको उपस्थितिलाई नै राज्यको उपस्थिति मानिएको छ । कर्मचारीहरू सरकारको सफलता वा असफलताको कारक हुन् ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रुस, क्यानडा, जर्मनी, फ्रान्स, जापान लगायत युरोपियन मुलुकहरू अहिले समृद्ध र विकसित मुलुकको लहरमा छन् ।एसियाका दुई विशाल छिमेकी देश चीन र भारत पनि तीव्र गतिमा प्रगति पथमा अघि बढिरहेका छन् । भिन्न भिन्न राजनीतिक वा आर्थिक प्रणाली अपनाएको भए पनि यिनीहरूले प्रगति हासिल गर्नुमा त्यहाँका क्षमतावान्, कर्मठ, कामप्रति समर्पित र देशभक्त मानव स्रोत नै हुन् ।

नेपालमा वि. सं. २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि वि. सं. २००८ सालमा निजामती पदमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवारहरूको छनौट गरी सिफारिस गर्न, बढुवा तथा सजाय र यस सम्बन्धी सिद्धान्त तथा परामर्शको लागि लोक सेवा आयोगको गठन भयो । वि. सं. २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भयो । यसबाट कर्मचारीतन्त्रले आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को तर्जुमा भयो । वि. सं. २०४५/०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलनको सफलतापछि पंचायत व्यवस्थाको समाप्ति र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लाई विस्थापित गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अस्तित्वमा आए ।यी ऐन र नियमावलीहरूमा पनि पटक पटक संशोधन भएका छन् ।

प्रजातन्त्रको उदय भएपछि आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकास भएको छ । यसमा यहाँका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी काम कहिले जाला घाम, भोलि भोलि भन्दा बितिगयो सबदिन बक्सियोस् आज झोली, हा. टा. (हाजिरी गरेर टाप कस्ने) जस्ता उखान, भनाई र कविताहरूले कर्मचारीको कार्य प्रवृत्तिको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ । नेपालको कर्मचारी प्रशासन र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीको विषयमा पचासौँ वर्षदेखि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । हुन पनि नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यप्रतिको दृष्टिकोण, कर्तव्य र जिम्मेवारीको भावना, कार्यशैली, कार्य परिमाण र गुणस्तरलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्दा उत्साहप्रद नरहेको अवस्था छ । सरकारी कामप्रति कर्मचारीहरूको बढ्दै गइरहेको गैरजिम्मेवारीपनले नेपाललाई विकासको मार्गमा अपेक्षित गतिमा लम्कन बाधा सिर्जना भइरहेको अवस्था छ ।

के हो कार्यको पछौटेपन
देशका हरेक नागरिकहरूले आफ्नो क्षमतालाई मानव लगायत समग्र जीव जगतको कल्याणको निम्ति यथासम्भव उपयोग गर्नुपर्दछ । मानिसको क्षमता र कार्यबिचको तालमेल मिल्नु आवश्यक छ । सकारात्मक परिवर्तन तर्फ मानिसको ज्ञान र क्षमताको भरपुर उपयोग हुनु पर्दछ ।
मानिसको क्षमता र कार्यसंपादनबीचको अन्तर कार्यको पछौटेपन हो । मानिसको क्षमता अनुसारको कार्य सम्पादन नभएमा, यसलाई कार्यको पछौटेपन भन्न सकिन्छ । क्षमता छ तर कार्यबाट प्रतिबिम्बित भएन अर्थात् क्षमता र सम्पन्न कार्यबिच अन्तर देखियो । क्षमता अगाडि छ सम्पन्न कार्यको प्रगति पछाडि छ । यो नै कार्यको पछौटेपन हो । अर्को शब्दमा यसलाई कार्यको विडम्बना वा कार्यान्तर पनि भन्न सकिन्छ ।

आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सक्रिय नहुनु, कार्यप्रति उदासीन रहनु, जिम्मेवारी पन्छाउनु नै कार्यको विलम्बनाका प्रमुख कारण हुन् । कार्यको पछौटेपनले समाज र देशको विकासको गति मन्द हुन्छ वा नकारात्मक परिवर्तन हुन्छ ।

निर्धारित समयभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई आफूलाई तोकिएको कार्य इमानदारी तथा लगनशीलताकासाथ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान सबै कर्मचारीहरूलाई छ । एक कर्मचारीको हैसियतले उसले गर्न हुने र गर्न नहुने सबैजसो कुराको उनीहरू जानकार हुन्छन् । आफूले गर्नु पर्ने कामको कार्य प्रणाली र कार्यविधिहरूको प्रशासनिक वा प्राविधिक पक्षहरू पनि बुझेका हुन्छन् । समय समयमा तालिम प्राप्त गर्दै जान्छन् ।तर जानेको र बुझेको कामहरू नगर्दा नेपाल विकासको बाटोमा अपेक्षित गतिमा हिँड्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । यो नै कार्यको पछौटेपन हो । सबै मुलुकको व्यवस्थापन वा प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यान्तर वा कार्यको पछौटेपन हुन्छ । धेरै वा थोरैको मात्र कुरा हो ।

कर्मचारीहरूले उपलब्ध साधन र स्रोतको उपयोग गर्दै आफ्नो क्षमता बमोजिम कार्य गर्नुपर्दछ ।कर्मचारीको क्षमता र सम्पन्न गरिएका कामहरूबिच तादात्म्य स्थापित भएमा देश र जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ । विकासको गति आशा गरिए अनुरूप हुनु पर्छ । कार्यान्तर जति बढी हुन्छ, विकासको गति उत्तिकै मन्द हुन्छ । क्षमता र ज्ञानको दुरुपयोग भएमा देश विनाशतिर बढ्छ । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्य, अपराध, चोरी, डकैतीजस्ता कार्य गरेमा जनता गरिब हुन्छन्, समाज र देशको विनाश हुन्छ, सङ्कट बढ्छ ।

आवधिक समीक्षा गोष्ठीहरूमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति नहुनुको कारणहरू केलाउँदा हुँदा समयमै कार्यक्रम र बजेट प्राप्त नहुनु, कर्मचारी तथा आवश्यक साधनहरू उपलब्ध नहुनुलाई देखाइन्छ । केन्द्रले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ईकाइले पठाएको बजेटको समयमै फाँटवारी प्रतिवेदन पठाउने नगरेको, बेरुजु तथा पेस्कीहरू फर्छ्यौट नगर्नाले समयमै बजेट निकासा गर्न कठिनाइ हुने गरेको भनी स्पष्टीकरण दिन्छन् । यी सबै समस्याहरू जिम्मेवारीप्रति कर्मचारीहरू सक्रिय नहुनुकै परिणाम हुन् ।

कार्य विलम्बनाको विषयमा अझ बढी चर्चा गरौँ ।

कर्मचारीहरूको क्षमता
नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । लोक सेवा आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षतापूर्वक कर्मचारीहरूको छनौट गरी नियुक्तिको लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । उम्मेदवारहरू लोक सेवा आयोगको विभिन्न चरणका अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धामा सफल हुनु पर्छ । पद अनुसार विभिन्न विषय क्षेत्रको ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्दछ ।

करारमा सेवा लिँदा वा सोर्स फोर्स चल्ने भनिएका निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा पनि आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरूबाट नै छनौट गरिने हो । अपवाद स्वरूप कहिंकतै कम योग्य उम्मेदवारहरू छनौट भई जाने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिन्न ।एक वाक्यमा भन्नु पर्दा योग्य उम्मेदवारहरूमध्येबाट योग्यतमको छनौट भई नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन्छन् ।

सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न किसिमका स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिम प्राप्त गर्ने वा थप शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने अवसर पनि केही कर्मचारीले पाउँछन् । यसबाट उनीहरूको ज्ञान, सिप, योग्यता र क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ । काम गर्दै जान्दा उनीहरूको अनुभवमा निखार आउँछ ।

देश र जनताको विकासको लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा होस् वा विभिन्न किसिमका ऐन, नियम, नियमावली तथा निर्देशिकाहरूको तर्जुमाको चरणमा होस्, कर्मचारीहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमताको उपयोग गर्दछन् ।

कर्मचारीहरूको लागि उपलब्ध उत्प्रेरणा
सरकारी काम गरेबापत कर्मचारीहरूले सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हरेक महिना तलब वा पारिश्रमिक पाउँछन् ।त्यसबाहेक हरेक वर्ष तलबमा केही रकम वृद्धि ( ग्रेड ) हुने, खाइपाइ आएको तलबको दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यसमा शत प्रतिशत रकम थप गरेर कर्मचारी संचयकोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । अर्कोतिर हरेक महिना कर्मचारीको तलबबाट केही रकम कट्टा गरेर सङ्गठनको तर्फबाट त्यतिकै रकम थप गरी बिमा बापत नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिन्छ । नोकरीबाट अवकाशप्राप्त गरेपछि कर्मचारीहरूलाई निजको साँवा रकममा ब्याज तथा लाभांश प्रदान गर्दछ । त्यसैगरि बिमा रकम लाभांश समेत नागरिक लगानी कोषले उपलब्ध गराउँछ ।

सरकारी कामको सिलसिलामा कर्मचारीलाई कार्यालयबाट बाहिर जान्दा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने, तालिम वा गोष्ठीमा सहभागी हुँदा भत्ता पाउने, सरकारबाट छनौट भएर अध्ययन गर्न जान्दा तलब पाउने व्यवस्था पनि छ । लुगा भत्ता, औषधि उपचार खर्च, तलबी बिदा, उपदान , निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण, सन्तति वृत्ति, बालबच्चाहरूको लागि शिक्षाको व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ । महिला कर्मचारीहरूले सुत्केरी बिदा तथा पुरुष कर्मचारीहरूले सुत्केरी स्याहार बिदा पाउँछन् र यस्तो बिदा बसेको अवधिमा पनि तलब पाउँछन् । क्रिया खर्चको व्यवस्था कर्मचारी संचयकोषले गरिदिएको छ ।

केही वर्षयता केही कार्यालयका कर्मचारीहरूले विशेष किसिमका भत्ता पाउने गरेका छन् । तोकिएको काम गरे बापत भत्ता दिइने गरिएको हो भने तलब र अरू सुविधा के बापत दिइने गरिएको हो भन्ने विवाद र साह्रै आलोचनाको विषय हुंदाहुंदै विभिन्न कार्यालयहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई विशेष भत्ता दिइने गरिएको छ । पद र हैसियत तथा कार्यालयको क्षमता अनुसार सवारी साधन, ईंधन खर्च, आवास, निजी सचिव, सुरक्षा गार्ड लगायत विभिन्न किसिमका मौद्रिक र गैर मौद्रिक उत्प्रेरणाका थुप्रै अवसरहरू कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध छन् । नदेखिने खर्च त कति हो कति पाउँछन् वा निकाल्छन्, कर्मचारीहरूले ।

काम गर्नको लागि आवश्यक आधारहरू
देशभित्र संविधान छ । निजामती सेवा, सार्वजनिक खरिद, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियार दुरुपयोग लगायत विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । विषयगत मन्त्रालय र निकायको कार्यसंपादनको लागि विभिन्न ऐन, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, परिपत्रहरू छन् । केन्द्रीयदेखि गाउंस्तरसम्म गरी विभिन्न निकायका हजारौँ सङ्गठनहरू छन् । सङ्गठनमा आवश्यक स्रोत र साधनहरू हुन्छन् ।

कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनको अवस्थानेपालका आम कर्मचारीहरूको क्षमता माथिका हरफमा उल्लेख भई सकेका छन् ।त्यसैगरि कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाका विषयमा पनि प्रकाश पारिसकिएको छ । अब हामी नेपालको हालसम्मको अवस्थाको लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भूमिकाको विषयमा चर्चा गरौँ ।

• नेपालमा विभिन्न जिल्लाहरूले  खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरे । विभिन्न माध्यमबाट व्यापक प्रचारप्रसार गरिए । एउटै जिल्लामा करोडौँ रकम खर्च गरिए । मन्त्रीलाई जहाज वा हेलिकप्टरबाट ल्याएर खुल्ला दिसामुक्त भएको घोषणा गरिए पनि कार्यक्रम सम्पन्न भएपछिको अवस्थामा देखिने गरी भिन्नता आएन । गाउँघरतिर पचास सय वटा शौचालयको निर्माण गरी कार्यक्रम सफल भएको घोषणा भए । तर सहरमै सार्वजनिक शौचालय नहुँदा भित्तातिर फर्केर, मैदान वा चउरमा पिसाब गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त भएको छैन ।

गाउँघरतिर जाँदा  झाडीमा टाउको लुकाएर दिसा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।अधिकांश कार्यालय वा सार्वजनिक निकायहरूको शौचालयमा पानी हुँदैन। दिसा जाम भएर शौचालयभित्र छताछुल्ल भएका हुन्छन् । शौचालयभित्र छिर्नै नसकिने गरी फोहर वा दुर्गन्धित अवस्थामा रहेका हुन्छन् । ढोकामा चुकुल हुँदैनन् । नगर र सहरहरूमा सार्वजनिक शौचालयहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छन् । भएकाको  प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन् । कतै यात्रा गर्नुपर्दा राजमार्ग वा बाटामा सार्वजनिक शौचालयहरूको आवश्यकताको कल्पनासम्म यहाँका कर्मचारी प्रशासनले गर्न सकेको छैन।

विद्यालयहरूमा उचित शौचालयको अभावमा मासिक धर्म वा रजस्वलाका दिनहरूमा छात्राहरू विद्यालयमा अनुपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या  राज्यमन्त्रीले वीर अस्पतालमा गई शौचालयको सरसफाइ अभियानको आरम्भ गर्नु भयो । उक्त अस्पतालको सरसफाइको अवस्था सारै नाजुक भएकोले कलाकारको एक जोडीले सफाइ र रंगरोगन गर्न तम्से । दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त हुनु भएका एक मन्त्रीले आफू पहिलो पटक मन्त्री हुँदाको एक घटनाका बारेमा एक अन्तर्वार्तामा भन्नु भएको छ कि उहाँले मन्त्रालयको भवन फोहर भएकोले सरसफाइ गराउनको लागि सचिवलाई अह्राउनु भयो ।

सचिवले सह सचिवलाई र उनले अलि तलको पदाधिकारीलाई भने । तर काम भएन । पटक पटक भन्दा पनि काम नभएपछि अब कारबाही गर्छु भनेपछि बल्ल कामको सुरुवात भयो । सह सचिव आफै कुचो समाएर सफाइमा जुटे ।कार्यालयको सरसफाइसम्मको लागि मन्त्रीले निर्देशन र ताकेता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगी सकिएको छ ।

• उचित भण्डार व्यवस्थापनको अभावका कारण वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त भएका वा सरकार आफैले खरिद गरेको करोडौँ रकमका औषधिहरूको म्याद गुज्रेको, मुसा वा किराले खाएको वा चिस्यानले बिग्रेको अवस्थामा अस्पतालहरूका स्टोरमा देख्न सकिन्छ । अर्कातिर गरिब बिरामीहरूले त्यही औषधिको अभावमा प्राण त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नियमित रूपमा लिलाम गर्नुपर्ने आधारभूत काम पनि वर्षौँसम्म नभएकाले काम नलाग्ने विभिन्न किसिमका मालसामानहरू कार्यालयका कोठाहरूमा, बरन्डामा असरल्ल छरिएर रहेका देखिन्छन् । समयमै मर्मत गर्न सकेको भए ती सामानहरूको उपयोग हुने थियो ।मर्मत गर्न नमिल्ने भए लिलाम गरिएको भए राम्रो मूल्य प्राप्त भई सरकारी खातामा रकम जम्मा हुने थियो ।कार्यालयको कोठा र परिसर सफा देखिने थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूका मालसामान लिलाम गर्न २०५२।२०५३ सालतिर जेएसआई-एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्नु परेको थियो । लिलाम जस्तो झिनो मसिनो कामको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु भनेको शिर निहुराउनु पर्ने कुरा हो । त्यसैगरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण कागजातहरूलाई व्यवस्थित तवरले नराखिदिनाले सेवाग्राहीहरूलाई प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक भएको अवस्थामा नभेटिने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । नागरिकताको प्रतिलिपि माग गर्न जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुराना ढड्डीहरू धमिराले खाएर प्रतिलिपि दिन नसकिने अवस्था आएपछि सेवाग्राहीले दुःख पाएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

• अधिक भींडभाड हुने मालपोत  तथा भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, अदालत, नापी, यातायात व्यवस्था लगायत अधिकांश कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूलाई लाम लाग्नु पर्दा घाम र पानीबाट ओत लाग्न छानोको व्यवस्था हुँदैन । पर्याप्त आरामदायक कुर्सी वा बेन्च अझ परका कुरा हुन् । तिर्खा लागेको अवस्थामा कार्यालयहरूमा पिउने पानी पाउनु पनि उत्तिकै कठिन छ ।

• सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको एक मालपोत कार्यालयको निरीक्षण गर्ने सिलसिलामा कर्मचारीहरूको हाजिरी रजिस्टर हेर्दा करार सेवामा काम गर्ने एक कर्मचारी महिनौँ दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा पनि हाजिरी रजिस्टरमा रेजा नलाइएको  र कुनै कारवाई नगरेको अवस्थामा भेट्नुभयो ।

हाजिरी रजिस्टर पनि मन्त्रीले हेर्ने हो र भनी कतिपयले टीकाटिप्पणी गरे । पंचायतकालमा पनि यसै गरिन्थ्यो ।तर पंचायतकालदेखि वर्तमान कालसम्म पनि यति सानो काममा समेत सुधार नभएको कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ ।दैनिक हाजिरी रजिस्टरको चेकजाँच गर्ने काम कार्यालय प्रमुखको हो ।यति सामान्य काम पनि गरिन्नन् ।

• अभिलेख राख्ने काम, संस्थागत संस्मरण जस्ता कुराहरूमा पनि प्रशस्त कमी कमजोरी छन् ।जुन समयमा जे विवरण आवश्यक पर्‍यो सोही समयमा सङ्कलन गर्ने वा माग गर्ने प्रचलन छ । प्राप्त भएका विवरणहरूलाई पछि आवश्यक परेको समयमा फेला पर्ने गरी सुरक्षित राखिदैंनन् ।कर्मचारी फेरिएपिच्छे सम्बन्धित विभाग वा तालुक अड्डाले विवरण माग्ने गरेको पाइन्छ ।

संस्थाको जग्गा कहिले, कसरी, कति परिमाणमा र कति मूल्यमा प्राप्त भएको हो ?  भवन कति लागतमा निर्माण गरिएको हो ? यस्ता विषयका पनि अभिलेख दुरुस्त भेटिन्नन् ।फर्निचर, साना तथा ठुला मेशिनरी  लगायत पुँजीगत सम्पत्तिको समेत यथार्थ लेखाजोखा तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्न । वैदेशिक सहयोगमा वा सरकार आफैले निर्माण गरिदिएको कार्यालयको भवनलाई उचित मर्मत, सम्भार र सरसफाइ गर्न नसकी टुटफुट भएको, रङ्ग उडेको, हरियो लेऊ लागेको अवस्थामा पुर्‍याउनु भनेको सम्बन्धित कर्मचारीको अक्षमता हो भन्न सकिन्छ ।

• सेवा प्राप्त गर्नेले सेवा लिए बापत निर्धारित शुल्क वा महसुल तिर्नुपर्ने निश्चित अवधिभित्र भुक्तान नगरिएमा जरिवाना हुने र त्यसपछि पनि साँवा र जरिवाना समेत भुक्तानी नगरेमा सेवा बन्द हुने कुरा जगजाहेर छ । बिजुली र टेलिफोनको महसुल समयमै भुक्तानी नगर्नाले सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका सर्वोच्च निकायहरूकै लाइन काटिएका उदाहरण हुंदाहुंदै मोफसलमा रहेका मातहत निकायका के हाल छन् भनी अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

• विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूका सरकारी वेबसाइट देख्न पाइन्छ । मन्त्रीहरू परिवर्तन भएपछि मन्त्रीको नाम बाहेक अन्य कुराहरू अद्यावधिक गरिन्नन् । इमेल ठेगाना उल्लेख गरिएका हुन्छन् तर पठाइएका इमेलहरू खोली आवश्यक कारवाई वा जवाफ पठाउने काम गरिँदैनन् । त्यसैगरी विभिन्न संस्थाहरूले बुलेटिन तथा पत्रिकाहरू प्रकाशित गर्दछन् । लेखकहरूले प्रकाशनार्थ पठाएका सामाग्रीहरू प्रकाशनको लागि स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी दिनसम्म आलस्य मान्छन् ।

• कार्यालयको लागि स्वीकृत भएका दरबन्दीहरू रिक्त भए पनि सरुवा, बढुवा वा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न गराउन अधिकांश कार्यालयका प्रमुखहरू उदासीन रहन्छन् । माथि उल्लेख गरिएका सबै कामहरू हरेक सङ्गठनहरूले नियमित र अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने काम हुन् । कार्यालयको सम्पूर्ण भागको सरसफाइ, कर्मचारी उपस्थितिको निरीक्षण र हाजिरी रजिस्टरलाई अद्यावधिक गर्नु, दैनिक कार्यको अभिलेख राख्नु र प्रतिवेदन गर्नु, कार्यहरूको सुपरिवेक्षण गर्नु, अनपेक्षित कामहरू हुन नदिनुजस्ता अति सामान्य प्रकृतिका कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि कुनै विशेष दक्षता वा तालिमप्राप्त गर्नुपर्ने होइन ।

समय समयमा पुराना सामानहरूको लिलामी गर्न, कार्यालय परिसरभित्र उम्रेका झारपातहरू वा कार्यालय भवनमा पलाएका पिपलका बोटहरू उखेल्न विशेषज्ञको सेवा आवश्यक पर्दैन । तर यस्ता काम पनि सम्पन्न भएका हुँदैनन् । त्यसैले बेलाबखत तालुक मन्त्रालय र विभागहरूले परिपत्र गर्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूको नियमित बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन गर्नुपर्ने वा विभिन्न सञ्चार माध्यमले आँखा खोलिदिनु पर्ने अवस्था छ।

मन्त्रीहरूले आफूले केही गरेको देखाउन ठुला काम नपाएर राष्ट्रसेवकहरूले गर्नुपर्ने नियमित कामहरू नगरी थुपारिराखेका कामहरूलाई अभियानको रूपमा गरिरहेका देखिन्छन् । हातमा पञ्जा र नाकलाई मास्कले छोपी हातमा कुचो लिएर क्यामरातिर फर्की फोटो वा भिडियो खिँचाउँदै बजार सफाइको अभियान चलाउँछन् । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई समाउने अभियान सञ्चालन हुन्छन् । कैद सजाय भुक्तान नगरी लुकिछिपी बसेकाहरूलाई समाएर कैदमा राख्ने काम सञ्चालन हुन्छन् । केही महिना यस्ता काम सञ्चालन गरेपछि बन्द गरिन्छन् । यस्ता काममा राजनीतिक नेतृत्वले समय खेर फाल्नुभन्दा काम नगर्ने अड्डाका प्रमुखलाई कारवाई गर्नु आवश्यक छ ।

• विभिन्न अस्पतालहरूमा अनुभवी र विशेषज्ञ डाक्टर तथा उच्चस्तरका तालिमप्राप्त प्राविधिकहरू कार्यरत छन् तर त्यहाँ उपचारको लागि आउने बिरामीहरूले दिसा, पिसाबको परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सफा शौचालय प्राप्त गर्न सक्तैनन् । एक्स-रे मेशिन, अल्ट्रासाउन्ड मेशिन लगायत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकांश मेशिन र उपकरणहरू बिग्रेका वा बिगारिएका हुँदा निजी संस्थामा गएर परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ ।

एम्बुलेन्सको अवस्था पनि उस्तै हुन्छ । सामान्य मर्मत गर्ने चासो लिइन्न । भर्ना भएका बिरामी र उनीहरूको रेखदेख गर्ने आफन्तहरूले पाउने सास्ती वर्णन गरी नसक्नु छन् । गाउँघरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सिटामोल, जीवनजल, आइरन चक्कीजस्ता साधारण तर आधारभूत औषधिहरूको महिनौँ अभाव हुन्छन् ।सुत्केरी गराउँदा तालिमप्राप्त गरेका दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गराउनु पर्छ भनेर प्रचार गरिन्छ तर स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावमा घरमै सुत्केरी गराउनु पर्ने अवस्था छ । सबैतिरबाट बाध्य भएर बिरामीहरू निजी क्लिनिक वा नर्सिङ होममा उपचार गराउनु पर्ने अवस्था छ ।

• हुलाक सेवा विभाग अहिले सरकारको लागि आर्थिक रूपले ठुलो बोझ साबित भएको दसकौँ बितिसकेको छ । चिठी पत्र पठाउने प्रचलन कम भइसकेपछि कर्मचारीको सङ्ख्या ठुलो छ । हुलाक सेवाको साख गुमिसकेको छ । स्वयं कर्मचारीहरूलाई सजाय स्वरूप थन्क्याउनका लागि हुलाक सेवा विभागलाई एक अत्यन्त उपयुक्त सङ्गठनको रूपमा लिइएको छ। सरुवाको लागि आकर्षक र अनाकर्षण कार्यालयहरूमध्ये सरकारले नै यसलाई तल्लो अर्थात् ‘घ′ वर्गमा वर्गीकरण गरिदिएको छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले लघुताभास गर्छन् । तर समयानुकूल सुधार गर्ने काम अद्यापि भएको छैन । यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकाय जहाँबाट परिवर्तनका काम हुन्छन्, मा सरुवा भई जाने कर्मचारीहरूले पनि हुलाकको सुधारको लागि सिन्को भाँच्दैनन् ।

• सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयका अध्यापक तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वयंलाई सरकारी / सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामाथि विश्वास नभएको कारण उनीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल तथा कलेजहरूमा पडाउँछन् ।यस्ता स्कुल तथा कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट अचाक्ली शुल्क लिएर शोषण गरिरहेका छन् । तर नियमनकारी निकायहरू मूक दर्शक भएर बसेका छन् ।

• बजार अनुगमन गर्ने निकायले नगरिदिँदा वा प्रभावकारी ढङ्गले नगर्दाको परिणाम कार्टेलिंग र सिन्डिकेटधारी, ठगी, कालोबजारी गर्नेहरूले बजार कब्जा गरेका छन् । न्यून गुणस्तर वा गुणस्तरहीन  मालसामान तथा सेवाहरू खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ

मिसावटयुक्त, मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक विषादीयुक्त खाद्यान्न, सागसब्जी र फलफूलहरू खुलेआम बिक्री र उपभोग भई रहेका छन् ।ग्राहक तथा सेवाग्राही असहाय छन् ।महँगीले आकाश छोएको छ । सम्बन्धित निकायहरू हात बाँधेर बसेका छन् ।

• शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । दिनहुँ हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, मानव मानव तस्करीका घटनाहरू भई रहेका छन् ।ठुला ठुला संस्थागत भ्रष्टाचार र ठगीका घटनाहरू पत्र पत्रिकाहरूले उजागर गरिरहेका छन् । तर सम्बन्धित निकायहरूले केही नभएकोजस्तो गरिरहेको अवस्था छ । 

• सानादेखि ठुला ठेकेदारहरू ठेक्का हात पारेपछि सञ्चालन खर्च लिएर आनन्दसित बसिदिन्छन् । कसैले ढिलो काम सम्पन्न गर्छन् त धेरैले कम गुणस्तरको काम गर्छन् । यस्ता ठेकेदारहरूलाई प्रचलित कानुन वा ठेक्काको सर्त बमोजिम कारवाई गर्ने अधिकारीको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिन्छ ।

• परिणाम जान्दा जान्दै वर्षौँ लगाएर कालोपत्रे गरिएको सडक महिना दिन नबित्दै भत्काउनको लागि खानेपानी, बिद्युत् तथा दूरसञ्चारका क्षमतावान् अधिकारीहरू तम्तयार भएर बसेका हुन्छन् । 

• नेपाल वायुसेवा निगम दिन वर्षौँदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारको जमानीमा विभिन्न संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्नै नपर्नेजस्तो गरी बसिदिन्छ निगम । यसका सीमित उडानहरू पनि अधिकांश रूपमा रद्द हुने भएकाले यात्रुहरूले यसमाथि विश्वास गर्दैनन् । अर्को तर्फ बुद्ध एयरलाइन्स यति एयरलाइन्स लगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न हवाई 

• नेपालको विकासको लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगको उपयोग क्षमता ६०% प्रतिशत भन्दामाथि छैन । त्यसैगरी पुँजीगत बजेट खर्च हरेक वर्ष ५०% देखि ६०% प्रतिशतसम्म हुन्छ ।

संस्कृतिको रूपमा  कार्य पछौटेपन

नेपालका लगभग सबैजसो सरकारी सङ्गठनहरूको कामप्रति जनताको गुनासो छ । पहिलेको तुलनामा ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको छ । प्रशासनयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बदनाम भइसकेको छ । प्राकृतिक विपद्, आर्थिक सङ्कट, युद्धकालीन अवस्था वा काबू बाहिरको विशेष परिस्थितिमा निर्धारित समयमा सन्तोषजनक ढङ्गले काम नहुनु वा लक्ष्य प्राप्ति नहुनुलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

नेपालको हकमा चाहिँ कार्यको पछौटेपन र बेथिति आजको समयमा प्रशासन क्षेत्रको विशेषताको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । सर्वसाधारण नागरिक नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू यसैमा अभ्यस्त भैसकेका छन् । कार्यको पछौटेपनलाई नेपालमा संस्कृतिको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको अवस्था छ । यस्तो संस्कृतिको निर्माण हुनु भनेको देश असफलताको दिशामा अगाडि बढ्नु हो ।

कार्य पछौटेपनमा प्रभाव पार्ने कारकहरू

नैतिकताको ह्रास

नेपाली समाजमाथि पश्चिमी सभ्यता र संस्कृतिले प्रभाव पारेको छ । भौतिक विज्ञान र प्राविधिक शिक्षामा सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान गर्न गरिएको छ ।

सामाजिक विज्ञानलाई पछाडि पारिएको छ। यी सबको परिणामस्वरूप नेपाली समाजमा भौतिकवाद र उपभोक्तावादको तीव्र गतिमा विकास भएको छ । ईहलोकमाथि विश्वास र परलोकमाथि अविश्वास बढ्दै गएको हुँदा कर्मको फल नगद (यसै लोक ) मा आवश्यक भयो, उधारो (परलोक ) मा होइन । सहयोग, परोपकारजस्ता कामकुराहरू हास्यास्पद साबित हुंदैछन् । समाजमा असल आचरण भएका नागरिकको सङ्ख्या पातलो हुँदै गएको छ ।

नैतिकता र सदाचारिता भएकाहरू अल्पसङ्ख्यक हुन पुगेका छन् जसको कदर वर्तमान समाजले गरेको पाइँदैन । नैतिक शिक्षा न्यून प्राथमिकतामा परेको हुँदा नैतिक मूल्य र मान्यताको क्षयीकरण तीव्र गतिमा हुंदैछ । कर्मचारीहरू पनि यस्तै समाजको उपज हुन् । नैतिकता र कर्तव्य बोधको अभाव देखिएपछि इमानदारिता, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, जबाफदेहिता, समर्पण, सहयोग, विवेकपूर्ण निर्णयजस्ता गुणहरूको कमी हुने नै भयो ।कर्मचारी वर्ग आफैभित्र केन्द्रित भएका छन् । यी सबैको प्रभाव राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको काममा परेको छ । 

भ्रष्टाचार

नेपालको सबैजसो क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले गहिरोसित जरा गाडिसकेको र संस्थागत भैसकेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई संस्कृतिको रूपमा लिइने गरिएको छ । सबै मन्त्रालय तथा विभागहरूमा भ्रष्टाचार कुनै न कुनै रूपमा छ । मालपोत, नापी, भूमिसुधार, भन्सार, आन्तरिक राजस्व लगायतका विभिन्न अड्डाहरूमा परम्परादेखि घूसको लेनदेन भइरहेको थियो । तीन दशक यता आर्थिक भ्रष्टाचारको परिमाण अति विघ्न भइरहेको छ । विकास निर्माण सम्बन्धित निकायहरूमा ठुलो आयतनमा भ्रष्टाचार हुन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार पनि उस्तै हुन्छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले प्रशासन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कडा परिश्रम गर्नु पर्दछ, त्यसैले बढी शिक्षित र दीक्षितहरुलेमात्र प्रवेश पाउँछन् । तर मानिस जति शिक्षित हुंदैछन्, भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै मौलाउँदै छ । भ्रष्टाचारले कर्मचारीलाई विवेक शून्य गराउने हुँदा यसले सही कार्य हुन दिँदैन ।

कानुनी शासनको अभाव 

नेपालमा कानुनी शासनको अभाव भएको अनुभव सर्वसाधारण जनताले अनुभव गर्नु परिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र पनि यसबाट अछुतो छैन । कर्मचारीहरूको विवेक मरेको वा मारिएको अवस्था छ । कर्मचारीहरूले काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था छैन । राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको आडमा कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरिरहेका छन् । नेतृत्वले राम्रोको सट्टा हाम्रो भन्ने गरेको हुँदा इमानदार कर्मचारीहरू चरम निराशापनबाट गुज्रिरहेका छन् । 

ट्रेड युनियनवाद

नेपालमा ट्रेड युनियनहरूको छवि सकारात्मक देखिएको छैन । प्रशासनमा आफ्नो पकड र नियन्त्रण कायम राख्न विभिन्न  राजनीतिक आस्थाका आधारमा थुप्रै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको स्थापना गरिएको छ । कर्मचारीको हकहितको लागि स्थापना गरिएको भनिए पनि यसका नेतृत्वहरू जिल्लामा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट रकम उठाएर वा नउठाएर आस्थाका आधारमा आफ्नालाई आर्थिक लाभ प्राप्त हुने कार्यालयहरूमा सरुवा गराउने, वैदेशिक तालिम, अध्ययन वा भ्रमणमा पठाउने र अर्को आस्था राख्ने कर्मचारीहरूलाई अपायक सरुवा गर्ने वा सुविधाहरूबाट वञ्चित गराउने काममा अधिकांश समय खर्चन्छन् ।

पदाधिकारीहरूले कार्यालयको काम नगरी आ-आफ्ना आस्थाका राजनीतिक दलहरूको पछाडि लाग्ने गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । सङ्गठनको निर्णय र दैनिक कामकाजमा अनावश्यक र अनधिकृत तवरले हस्तक्षेप गर्ने, सरकारी कामप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छने, अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि काम गर्न नदिने, अनावश्यक कुराहरूलाई लिएर विवाद सिर्जना गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूमाथि हिंसात्मक कारवाई समेत गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।अनेक विकृति र विसङ्गतिहरू भए पनि कर्मचारीहरूको एक आधिकारिक ट्रेड युनियनको अभावमा सरकार तथा निर्णायक तहबाट तल्लो तहका कर्मचारीहरूको शोषण र अन्याय हुने सम्भावना रहने भएकोले यसको आवश्यकता ( सुधारसहित ) लाई नकार्न सकिन्न ।

राजनीतिक हस्तक्षेप
प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीहरूले कहिलेकाहीँ देश र जनताको हितमा प्रचलित कानुन बमोजिम काम गर्दा राजनीतिक क्षेत्रबाट त्यस्ता काम गर्नबाट रोक्ने वा बाधा सिर्जना गरिन्छन् । इमानदार कर्मचारीहरूलाई भूमिका विहीन बनाइदिने समस्याले नेपालको प्रशासन क्षेत्र आक्रान्त छ। विभिन्न तहका राजनीतिक नेतृत्वहरुले आफ्नो निजी, आफन्त वा विभिन्न स्वार्थ समूहको हितमा काम नगर्नेलाई अपायक सरुवा गराई दिने, मानसिक यातना दिने तथा विभिन्न किसिमबाट सजाय दिलाउने काम भई रहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको चरम अभाव छ । गलत काम गर्नेहरू पुरस्कृत भएका असङ्ख्य उदाहरण छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण प्रशासन क्षेत्रले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न हच्कनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

कार्य – निरपेक्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया
लगभग शतप्रतिशत सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यको मूल्याकंन सतही ढङ्गबाट, कार्यसित कुनै साइनो नराखेर गरिने चलन छ । सबै कर्मचारीहरूले ८०% देखि १००% अङ्क प्राप्त गरेका हुन्छन् ।कसैको बढुवामा किन बाधक बन्ने भनी बढी अङ्क प्रदान गरिन्छ । कम अङ्क प्रदान गरेमा कर्मचारी झगडा गर्न आउन सक्ने भएकोले सन्तोषजनक काम नगर्नेलाई पनि बढी अङ्क दिन बाध्य छन् मूल्यांकनकर्ताहरु । बढुवाका उम्मेदवार नहुने कर्मचारीहरूलाई भने औसत अङ्क प्रदान गरेर फाराम भर्ने कर्मकाण्ड सम्पन्न गरिन्छ । त्यसैले कामै नगरे पनि हुने भयो ।

कार्य पछौटेपनको मापनको आधार
विभिन्न विकास आयोजना तथा निर्माण कार्यहरूको आवधिक समीक्षा हुने गर्दछ । यसबाट प्रगतिको अवस्थाको मूल्याङ्कन हुने गर्दछ । हरेक वर्ष सम्पन्न गरिने आन्तरिक तथा बाह्य (अन्तिम) लेखा परीक्षणबाट औँल्याइने अनियमितता र बेरुजुको आकारबाट पनि कर्मचारी वर्गको कार्यको समीक्षा गर्न सकिन्छ। सामाजिक लेखा परीक्षण हुने परिपाटीको विकास हुँदैछ । प्रशासनिक, प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरूको टोलीद्वारा अवलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरिन्छन् । स्थानीय, राष्ट्रिय / अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, पत्रकार, नागरिक समाज, सेवाग्राही तथा लाभान्वित समूहहरू, सरोकारवाला, पनि मूल्याङ्कनकर्ता हुन् । भुक्तभोगी तथा सर्वसाधारण जनताले सेवा लिन जाँदाको अनुभव पनि कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने आधार हुन सक्छन् ।

नेपालमा विकास निर्माण कार्य र जनताले पाइरहेको सेवाको परिमाण र स्तरको विषयमा जानकारी लिन इच्छुक वा मूल्यांकनकर्ताहरुलाई दूर दराजसम्म पुग्नु आवश्यक छैन । काठमाडौँ उपत्यका घुमेर अवलोकन गर्दा नै देशको सडक, खानेपानी, ढल निकास, ट्राफिक व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा लगायत सबै क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नीति निर्माताहरू, निर्णय र कार्यान्वयनकर्ताहरू, मूल्यांकनकर्ताहरु, दण्ड र पुरस्कार दिनेहरू बस्नेको नाकैमुनिको अवस्था यस्तो छ भने उनीहरूको नजर नपर्ने क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला भनी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कार्य पछौटेपनको क्षेत्रहरू
नेपालका सरकारी सङ्गठनहरू र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा कार्यको पछौटेपनको संस्कृतिको विकास भएको पाइन्छ । गैर सरकारी संस्थाहरू, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थान लगायतहरुमा यस्तो संस्कृतिको विकास भएको फाइँदैन ।

निष्कर्ष
व्यक्तिगत रूपमा नेपालका कर्मचारीहरू सक्षम र दक्ष छन् । सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूबाट आयोजना हुने विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको प्रस्तुतिको स्तर अत्यन्त उच्च हुन्छन् । तर उनीहरूको कार्यसम्पादन स्तर सोही अनुरूप छैनन् । केही भौतिक प्रगतिहरू भएको देख्न पाइन्छ तर लाभ -लागतको सिद्धान्त, समय, नियमितता, गुणस्तरीयता, औचित्यताको कसीबाट कस्दा सन्तोष मान्ने ठाउँ कतैबाट छैन । क्षमता र दक्षतासित कार्यसम्पादन मेल गराउनु आवश्यक छ । कार्यको पछौटेपनलाई जतिसक्दो साँघुरो गर्नुपर्दछ ।

तीन दशक अघिसम्म देशबाट धान चामल लगायतका अन्नहरू निर्यात हुने नेपाल अहिले सबै किसिमका खाद्यान्नहरू आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । ‘हरियो बन नेपालको धन’ भन्ने भनाई अहिलेको पुस्ताको लागि इतिहास भएको अवस्था छ । विश्वमै दोस्रो स्थान ओगटेर राखेको जलस्रोतको धनी देशमा विद्युतको चरम अभाव रहेको र विश्वमै मंहगो महसुल रहेको छ । सिँचाइ सुविधाको अभावमा कृषकहरू वर्षातमा भर पर्छन् ।देश विप्रेषणमाथि निर्भर भइसकेको छ ।

देशको दुरावस्थाको लागि कर्मचारी प्रशासनको ठुलो भूमिका छ । निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन राजनीतिक दल र नेतृत्वको पनि अहम् भूमिका रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । राजनीति नै सबै नीतिहरूको मूल नीति हो । राजनीतिज्ञ भनेको गाडीका चालक हुन्, जहाजका पाइलट हुन् ।कुन दिशामा वा कुन गतिमा लाने भन्ने कुरा राजनीतिक क्षेत्रको हातमा हुन्छ । कर्मचारी भनेको साधन हुन् ।

उनीहरू राजनीतिले मार्गदर्शन गरेको बाटोमा हिँड्नु पर्दछ ।फेरि निर्णय गर्नको लागि त कर्मचारीले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने हो । तथ्यपरक सूचना र जानकारी दिएर विवेकपूर्ण निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ । गलत काम हुनबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई सजग गराउन कर्मचारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नजिर केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले स्थापित गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमाथिमात्र सबै दोष पन्छाएर कर्मचारी वर्ग आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन ।

जे होस्, अब कार्यको पछौटेपनलाई जति सक्दो साँघुरो पार्दै लान पाइला चालिहाल्न आवश्यक भइसकेको छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०
सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र नियमावली , २०६४
विभिन्न निकायका प्रतिवेदनहरू ।
विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकाहरू ।