२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानन्यायाधीशले अधिवक्ता रेग्मीको रिट पठाए संवैधानिक इजलासमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सक्ने वा नसक्नेसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा नै पठाएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रशासनिक टिप्पणी उठाइ संयुक्त इजलासमा रहेको अधिवक्ता डा। गणेश रेग्मीले दिएको उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका बताइएके छ ।

प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भनी अधिवक्ता रेग्मीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले उक्त रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास नबस्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशका कारण न्यायाधीश फुयाल आलोचित भएका थिए ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले अधिवक्ता रेग्मीको सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस