सुर्खेतमा अर्काको जग्गा बेच्ने ३ जना कारागार चलान « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सुर्खेतमा अर्काको जग्गा बेच्ने ३ जना कारागार चलान


१३ कार्तिक २०७८, शनिबार


सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले अर्काको जग्गा बेचिदिने तीन जनालाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले वीरेन्द्रगर सुर्खेतका सन्तोष ठाकुरसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदी र राजेश्वर तिवारीको बिहीबारको संयुक्त इजलासले वीरेन्द्रनगर–२ भुरेलीका ठाकुरसहित, वीरेन्द्रनगर–५ का निर्मल पुरी र वीरेन्द्रनगर–२ का गोर्खबहादुर भन्ने गणेश बुढालाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ ।

उनीहरूले जग्गाका मालिक सौगात रावतको नक्कली सहीछाप गरी उनको जग्गा अर्कैलाई बेचेका थिए । रावतको उक्त सहीछाप विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट नमिलेको प्रमाणित भएको थियो ।

रावतको नाममा दर्ता भएको वस्रेन्द्रनगर –१२ मा रहेको कित्ता नं ३१११ को जग्गामध्ये २०७७ असार १० गतेपछि ६ कित्तामा अर्कैको नाममा नामसारी गरेको खुलेको थियो । २०७७ पुस २९ गते जग्गाको नक्सा निकाल्ने क्रममा रावतका नामको कित्ता नम्बर नभेटिएपछि जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी भएको खुलेको हो ।

ठाकुरसहितले सहवीर कार्कीको नाममा राजीनामा लिखित पारित गरी लिएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित यो प्रकरणमा मुछिएका थिए ।

यसअघि वैशाख १६ गते उनीहरूलाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै पीडित पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

ठाकुरबाट ५ लाख, पुरी र बुढाबाट ३ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको थियो । उच्च अदालतले उक्त आदेशलाई बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस