काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र साथै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो निर्णय सच्याउन इपानले माग गरेको छ ।
इपानले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको बिलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
जलविद्युत उत्पादकहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ ।
