काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय राहदानीमा रहने विभिन्न सुरक्षासम्बन्धी विशेषता (सेक्युरिटी फिचर)हरु स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले विद्युतीय राहदानीमा रहने विशेषता स्वीकृत गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले निकट भविष्यमा नै विद्युतीय राहदानी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

बैठकले ‘रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०७८’ लाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन सेवातर्फको विशिष्ट श्रेणीमा सहसचिव रविलाल पन्तलाई बढुवा गरेको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता डा गोपीचन्द्र भट्टराईलाई तोकेको छ भने ऋण असुली न्यायाधिकरणको कानून सदस्यमा कानून, न्याय तथा सदस्य मामिला मन्त्रालयका उपसचिव उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै यही असोज २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म आयोजना हुने असंलग्न आन्दोलनको कमोरेटिभ हाइलेभल मिटिङमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको छ । सो बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।