अक्सिजन र भेन्टिलेटरका लागि छुट्याइएको सवा ३ अर्ब फ्रिज « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अक्सिजन र भेन्टिलेटरका लागि छुट्याइएको सवा ३ अर्ब फ्रिज


१० आश्विन २०७८, आइतबार


काठमाडौँ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा आइसियु र अक्सिजनको चरम अभाव भएपछि सरकारले देशभरका १०३ अस्पतालका लागि छुट्याइएको आधा बजेट फ्रिज भएको छ ।

केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा कोभिड र अन्य रोगको उपचार गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्याएको ६ अर्ब ८१ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये ८५ लाख बजेटमध्ये ३ अर्ब १३ करोड ४८ लाख फिर्ता भएको छ ।

महामारीमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसियु बेड नपाएर समूह समूहमा सङ्क्रमितको ज्यान जान थालेपछि पूर्वाधार विकास गर्न सरकारमाथि दबाब परेको थियो । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, आइसियु पीआइसीयू, एचडियू खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत जाँदा ढिलाइ हुने भन्दै कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएर सरकारले तोकेको स्पेसिफिकेसन र दरबमोजिम आधिकारिक विक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सिधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो ।

महामारी मत्थर भएपछि सरकार र अस्पतालको चासो पनि सेलाएर गएको छ । जबकि आपत्कालीन अवस्था भएकाले अस्पताललाई ७ दिनको सूचना प्रकाशित गरेर छोटो प्रक्रियामार्फत खरिद गर्न भनिएको थियो ।

रकम निकासा गर्न सामान खरिद गरिराख्नु नपर्ने र सप्लायर्ससँग सम्झौताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । तैपनि मन्त्रालय र अस्पतालबीच समन्वय नहुँदा पूर्वाधार थप गर्ने अवसर गुमेको छ । सरकारले दर र स्पेसिफिकेसन तोक्न नै ढिलाइ गरेकाले आफूहरु अलमलमा परेको सरकार र अस्पतालका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस