सङ्घीयता कार्यान्वयनको विकल्प छैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

सङ्घीयता कार्यान्वयनको विकल्प छैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल


३ आश्विन २०७८, आइतबार


गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी औँल्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा हिजो (शनिबार) पोखरामा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान जनताको राय सुझावका आधारमा संविधानसभामार्फत आएको हुनाले सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय नरहेको बताए ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हटाउन यो संविधानमा नयाँ व्यवस्था थपे पनि संविधानमा लिपिबद्ध ती अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन छुच्याइँ गरिएको गुनासो गर्दै उनले सूची अनुसारका अधिकार प्राप्त हुन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चार वर्षमै यसको सफलता असफलताका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हामीले जे थालनी गरेका छौँ, यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय बजेट हेर्दा ७० प्रतिशत सङ्घले राखेको, ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ, सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले इमानदार नेतृत्व भए मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने अनुभूति अहिले भएको बताउँदै असमानताले विद्रोह जन्माएको धारणा राखे ।

प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले संविधान बन्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्था छैन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँदै उनले केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको विचार व्यक्त गरे । प्रदेशमा ४८ कानुन बनेको र पाँच वटा विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोलाले संविधान राजनीतिक दस्ताबेज रहेको भन्दै यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यकता पर्ने बताए । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति सूर्य खड्का बिखर्ची, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सरकारी कार्यालयका प्रमुख, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा कार्यकर्ताको सो अवसरमा सहभागिता रहेको थियो । संविधान दिवसका अवसरमा आज साँझ पोखराको सहिद चोकमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।

संविधान दिवस मूल समारोह समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस