२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत उत्कृष्ट स्थानमा

अ+ अ-

पर्वत । गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत ‘ए ग्रेड’ मा परेको छ ।

विभिन्न छ वटा विषयगत क्षेत्र समेटेर गरिएको मूल्याङ्कनमा पर्वत उत्कृष्ट १४ जिल्लाभित्र पर्न सफल भएको हो ।

गृह मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागु औषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, विकास निर्माण अनुगमन र समन्वय/सदाचारसँगै आर्थिक अनुशासन क्षेत्र समेटेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

यसरी मापन गरिएका आधारमा झापा, अर्घाखाँची र रुकुम पूर्व सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गरी ‘ए प्लस’ ग्रेडमा पर्न सफल भएका छन् भने ललितपुर, रुकुम पश्चिम, गुल्मी, स्याङ्जा र पर्वतलगायतका १४ जिल्ला ‘ए ग्रेड’मा पर्न सफल भएका छन् ।

त्यस्तै कार्यसम्पादनको उत्तम स्तरमा मनाङ, नवलपुरलगायत १८ जिल्ला समावेश भएका छन् भने मध्यम स्तरमा २१ र न्यून स्तरमा २१ जिल्ला समावेश भएका छन् । न्यून स्तरमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि समावेश भएको बताइएको छ ।