काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् ।
ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैंसँग भएको र अध्यादेशका विषयमा संविधानसम्मत रहेको भनी आफैंले लिखित जवाफ लेखिसकेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधशिको उपस्थिति प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने धेरैको तर्क छ ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले भने चार जना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति हुने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
