काठमाडौँ । स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र दिनप्रतिदिन अस्थिर बन्दै गएको छ । त्यो अस्थिरताको कारण भने कुनै अन्य र बाहिरी शक्ति नभई स्वयं कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् । जसको पछिल्लो उदाहरण हो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठाडो प्रस्तावबाट गरेको एसियाली विकास बैङ्क(एडिबी)मा एडभाईजर पठाउने निर्णय ।

सबै प्रक्रिया पुरा गरी हवाई टिकट मात्रै आउन बाँकी हुँदा मन्त्री शर्माले मन्त्रालयकै उपसचिव रमेश अर्यालको ठाउँमा आफू निकटस्थ अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाएको गोप्य निर्णय बाहिरिएसँगै अहिले सो विषय निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । कर्मचारी खटाउने जस्तो नियमित र सामान्य विषयमा पनि चरम राजनीति गरेको भन्दै अहिले शर्माको कर्मचारी वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

एडिबीको एडभाईजरमा मनोनयन गरिएको उक्त पद कुनै राजनीति नियुक्ति नभई कर्मचारीमध्येबाटै अनुभव र दक्षताका आधारमा पठाउने भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्तिहरू जस्तै गरी गरी सकेका निर्णय उल्ट्याउँदा ‘बुढी मरिन् भन्दा पनि बाघ पल्केको मा चिन्ता’ भन्ने नेपाली उखानले कर्मचारीलाई पिरोलेको हो । यद्यपी यसअघिका सरकारहरुले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरेका निर्णयहरु पनि गलत नै भएको उनीहरु बताउँछन्

एडिबीका लागि नोभेम्बरदेखि जाने गरी एडभाईजर पदमा नेपालका एउटा सिट आएको थियो । सो पदमा ५ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रही वैदेशिक सहायता महाशाखामा काम गरी सकेका उपसचिव अर्यालको जुन २१ मा नोमिनेशन भई जुलाई ३० मा कन्फमेसन आएको थियो । अगस्ट १ मा एडिबीबाट नियुक्ति र अन्य प्रिभिलेजहरुसमेत प्राप्त गरी उनी टिकटको पर्खाइमा थिए ।

ओली सरकारकै पालामा भएकोले उनको निर्णयलाई प्रतिशोधका रुपमा लिँदै अर्को निर्णय गरिएको अर्थ उच्चस्रोत बताउँछ । राजनीतिक आस्था र सम्बन्धकै कारण कर्मचारीको नियुक्ति नै बदर गर्ने काम राम्रो नभएको अर्थकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘उपसचिव अर्याल र शाखा अधिकृत न्यौपाने दुवैको विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग आ-आफ्नै राजनीतिक कनेक्सन छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसै कारणले अवसर लिन सहज भएको पनि लुकाएर लुक्दैन तर सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरी नियुक्ति नै आई सकेको अवस्थामा खारेज गरेर अर्को पठाउनुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन’ ।

अर्याल अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीद्वय युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलका निजी सचिव बसिसकेका व्यक्ति हुन् भने न्यौपाने यसअघिका अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाको पिए तथा हालका अर्थमन्त्री शर्माका भान्जी ज्वाइँ(फुपूकी छोरी दिदीको छोरीको श्रीमान्) हुन् ।

उपसचिव स्तरको पदका लागि यति धेरै राजनीति र तिकडम हुनुको मुख्य कारण हो पारिश्रमिक । एडभाइजरको तलब करिब १२ लाख रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन् भने अल्टरनेटिभ एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर-एइडी(फस्ट म्यान)को १८ लाख आउँछ । (एईडी) भनेको बोर्ड मेम्बर हो, जसले आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँछ तर एडभाईजर भनेको सहयोगी स्तरको कर्मचारी हो । नेपालबाट जाने दोस्रो तह(एडभाईजर)को काम बोर्ड सदस्यहरूलाई काजजातहरु अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, फाइलहरू तयार गर्ने, बैठक तयार गर्ने तथा कन्ट्री प्रोफाइल तयार गर्नेलगायत हुन्छ ।

कतिपयले यसलाई पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी गएकै पदमा पठाइएको भन्ने गरेकोमा त्यो सही होइन । डा. सुवेदी गएको एइटी(प्रथम) पदमा हो भने अहिले पठाउन लागेको नेपाललाई प्राप्त भएको दोस्रो(एडभाइजर) पदका लागि हो ।

एडिबीको एडभाईजरमा धेरै पहिले शाखा अधिकृत पठाइएको थियो । त्यति बेला शङ्कर कोइरालाले त्यो अवसर पाएका थिए । त्यसपछि भने उपसचिवहरूलाई पठाइँदै आइएको छ ।

नेपालबाट उपसचिव जाने पदमा कतिपय देशले सहसचिव पनि पठाउने गरेका छन् । केही समय अघि भारतबाट गएका सहसचिव अहिले लखनउमा सचिव छन् । त्यसैले कुन पदको पठाउने भन्ने विषय पनि ठुलो होइन । तर अनुभव दक्ष भने हुनैपर्छ र यसरी पठाउँदा विधि, प्रक्रिया पुर्‍याएर अन्य कर्मचारीको हकमा पनि न्याय महसुस गराउनै पर्छ ।

हुन त कर्मचारीमा हुने राजनीति र कर्मचारी स्वयंले गर्ने ‘खुराफाती’को यो नै पहिलो घटना भने होइन । कर्मचारी स्वयं राजनीतिज्ञको पिछलग्गु बनेकै कारण केही भई सकेका निर्णयहरू उल्ट्याएर जानेहरू पनि छन् । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पालामा पनि यस्तै प्रकृतिको एउटा घटना भएको थियो भने केही समय अघि मात्रै तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी एडिबीकै अल्टरनेटिभ एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर(एईडी) मा पठाउँदा कार्यकाल पुरा हुन नदिँदै अघिल्लो सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएर तत्कालीन सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर पठाउँदा पनि सहसचिवको पदमा मुख्यसचिव गए भनेर कोलाहल मच्चाइयो, जबकि त्यसअघि नै कैयन मुख्यसचिव र सचिव सो पदमा गइसकेका थिए ।

पूर्व मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारी पनि गएका थिए भने भुवनेश्वर खत्री गएका थिए । अर्थ सचिव भएको दुई वर्ष मात्रै भएको थियो, तीन वर्ष अझै बाँकी हुँदा रामबिनोद भट्टराई गएका थिए । योजना आयोगका सदस्य भइसकेको गोविन्दबहादुर थापा पनि गएका थिए । रामेश्वर खनालले पनि आफ्नो पालामा निकै प्रयास गरेका थिए तर पछि नसकेपछि थापा गएका थिए । डा. युवराज खतिवडाले पनि पालो कहिले आउँछ भनेर कुनै व्यक्तिलाई पाँच चोटिसम्म सोधेका थिए । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर के कसो छ भनेर सोधेका थिए । नेपालमा मात्रै होइन, अन्य देशहरुबाटसमेत उच्चपदस्थहरू सो पदमा आउने गरेका थिए । सुवेदी गएकै पदमा पाकिस्तानका मुख्यसचिवले काम गरेर फर्किएका थिए ।

अर्थ स्रोतका अनुसार एईडी पदमा विशिष्ट श्रेणीको भन्दा मुनिको कर्मचारी नगएको र डा. सुवेदीको रिसले सहसचिव पुडासैनीलाई पठाएको थियो अघिल्लो सरकारले । राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरू आँखा चिम्लेर हस् हजुर नभनेकै कारण डा. सुवेदीलाई बदनामित गराइएको प्रशासकहरूको भनाई छ । ‘अर्थमन्त्री भइसकेको डा. युवराज खतिवडा अहिले अमेरिकामा राजदूत छन् भने केही समयअघि मात्रै बेलायतको राजदूतमा नियुक्त पूर्व मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मीले पनि परराष्ट्र सचिवलाई नै ब्रिफिङ गर्नुपर्छ ।’ ती अधिकारीले प्रशासनसँग आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘आफू प्रतिकुलको जाँदा सहसचिवसँग तुलना गर्ने र सहयोगी जोलाई पठाउँदा पनि त्यो सही नै हुने भएकै कारण बेला बेलामा यस्तो प्रोपोगण्डाहरु भई रहन्छ’ । जुन दुःखद भएको कर्मचारीको भनाई थियो ।

जबकि डा. सुवेदी सार्वजनिक प्रशासनमा अब्बल, इमानदार र निर्णयमा नचुक्ने प्रशासकका रूपमा कर्मचारी वृत्तमा चिनिन्छन् ।

क्षमतावान् र असल कर्मचारीलाई अवसर दिँदा आर्थिक रूपमा पनि सहयोग हुने र पछिका कर्मचारीलाई पनि राम्रो काम गरे अवसर पाइन्छ है भन्ने सन्देश जाने भए पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा लुछाचुँडी हुँदा त्यसले सन्देश राम्रो त दिँदैन नै, निजामतीमा एक खालको गलत अभ्यास र विकृति पनि आउँछ ।

यसर्थ, कर्मचारीलाई प्राप्त हुने अवसरहरू शक्तिकेन्द्रसँग नजिक भएकै, रिझाएकै र आस्थाकै कारणमा वितरण गर्ने भन्दा पनि कामको मूल्याङ्कनका आधारमा विवादरहित ढङ्गले वितरण गर्दा त्यसले समग्र निजामतीको साख जोगाउँछ । र, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको सम्मान पनि कायमै रहन्छ ।