काठमाडौँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत १५ कर्मचारीका लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयन खुलेको छ । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा कार्यरत ७–७ जना र सङ्घबाट एक जना गरी १५ जनालाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सार्वजनिक नीति तथा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने भएको हो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि स्थानीय शासन, सङ्घीयता, सार्वजनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति तथा विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्वदेश भित्रै उच्च जनशक्तिको उत्पादन तथा विकास गरी सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबिच एक समझदारी भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विश्वविद्यालयसँग सम्झौता !

मन्त्रालयले मङ्गलवार सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै आ आफ्नो प्रदेश र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा कम्तीमा अधिकृत छैटौँ तहको पदमा कार्यरत कर्मचारीको नामावली पठाउन भनेको हो । यसरी नामावली पठाउँदा एक जनाका लागि तीन जनाको सिफारिस गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये एकलाई छनौट गरिनेछ ।