काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबिच सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्याल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. सुबोध शर्माले गत कार्तिक १७ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सार्वजनिक नीति तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय तथा सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन तथा विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न, मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक जनशक्तिको माग र आपूर्तिको सन्तुलन गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यससँगै अब प्रदेश र स्थानीय तहका सात-सात र सङ्घबाट एक जना गरी १५ जना अधिकृतले ‘मास्टर्स इन पब्लिक पोलिसि म्यानेजमेन्ट’मा अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।

सम्झौतामा पहिलो पक्ष सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र दोस्रो पक्ष विश्वविद्यालयले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । जसअनुसार दोस्रो पक्षले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुनसक्ने ज्ञान, सीप तथा स्रोत सामग्रीहरू पहिलो पक्षले उपलब्ध गराउने, दोस्रो पक्षबाट सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर कार्यक्रममा योग्यता प्रणाली र प्रतिस्पर्धामा आधारित रही सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई सहभागी गराउन सहजीकरण समन्वय र आवश्यक निर्णय गर्नेलगायत छन् ।

दोस्रो पक्षले सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापनको स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा असल नागरिक उत्पादन र श्रम बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रममा प्रयोग हुने घटना विश्लेषण एवं अनुसन्धानमा नेपालकै विषयवस्तुलाई समावेश गर्ने, दोस्रो पक्षले स्नातकोत्तर कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने स्रोत व्यक्ति परिचालन गर्दा सरकारी क्षेत्रमा रहेको विज्ञतालाई समेत उपयोग गर्नेलगायत जिम्मेवारी सम्झौता पत्रमा तोकिएका छन् ।

समझदारी पत्रको अवधि ५ वर्षको हुने छ । आपसी समझदारीका आधारमा सम्झौता पत्र नवीकरण गर्न र आवश्यकताअनुसार पारस्परिक सहमतिको आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।