अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका बिच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण; महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्री बनेका लिलानाथ श्रेष्ठले दुई दिन अघि पद बहाली गर्दै गर्दा लामो समयदेखि रोकिइरहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत भए पनि ल्याउनु पर्नेतर्फ सङ्केत गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा उनै मन्त्री श्रेष्ठसँगै प्रशासन डटकमको सिंहदरवार विशेष ब्युरोले गरेको छोटो कुराकानी ।

कानुन, सामान्यसहित पाँच वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, सामान्य प्रशासनमा पदवहाली गर्दै गर्दा अध्यादेशबाट भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्नु भएको छ, आउँछ त अध्यादेश ?
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याएन भने सङ्घमा असर पर्ने भयो नै प्रदेश र स्थानीय तहमा लामो समयसम्म पदपूर्ति, बढुवालगायत पक्षहरू रोकिन्छन् र कर्मचारीको मनोबल गिर्छ । कर्मचारीले मनोबल अघि बढाएर अघि बढ्न सक्दैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु । कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याहरूलाई अपडेट गर्दै जानुपर्छ ।

राजनीतिक भनेको यस्तै उतारचढावमा चलिरहन्छ । स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी नै भएकोले जनतालाई सेवा दिने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ । त्यसका लागि कानुन महत्त्वपूर्ण भएकोले तीनै तहका कर्मचारीका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण छ । लामो समयसम्म लाग्ने हो भने संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनु पर्छ । कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

वर्तमान राजनीतिक यो उतारचढावको अवस्थामा कति दिन मन्त्रीमा रहिने भन्ने नै निश्चित नहुँदा अब के कसरी काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ त मन्त्रीज्यू ?
मैले यो एक महिनाको मात्र प्लानिङ गर्नुस् भनेको छुँ । मध्यकालीन, र दीर्घकालीन होइन, तत्कालीन गर्नुपर्ने कामहरू के के हुन् तिनीहरू ल्याउनुस्, मैले छोटो अवधिमा के गर्न सक्छु गर्ने हो । परिचय त व्यवहारले थाहा हुन्छ, अहिले नै म यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर भन्दिन । गरेर देखाउनु पर्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रशासनिक हिसाबले अलि महत्त्वपूर्ण पनि हो र गर्नै पर्ने काम नभई दिँदा पछिल्लो समय काम गर्न केही जटिलताहरू पनि देखिएका छन्, यस्तो अवस्थामा यति छोटो अवधिमा सकिएला त केही गर्न ?
भर्खरै पाइला टेकेको छु । बुझ्दै छु । ५ वर्ष जिल्ला विकास चलाएको अनुभव छ । १० वर्षको जिल्ला विकास समिति महासङ्घको पोलिसि लेबलको ज्ञान पनि छ । तर देश दुनियाँ धेरै अगाडी बढी सकेको र प्रविधिमा गइसकेकोले अहिलेको समय त फरक छ । कर्मचारीका आन्तरिक समस्याहरू के के हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन् रु अन्य देशको प्रशासनिक मोडिलाटी के हो र हाम्रो देशमा कस्तो सुहाउँछ रु जस्ता विषय अध्ययनको लागि कार्यदल बनाएर सुझावहरू लिने सकिन्थ्यो । विभिन्न समयमा प्रशासनिक आयोगहरूले दिएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने गर्न त सकिन्थ्यो तर समय थोरै छ । मन्त्रालयहरू धेरै छन् । छोटो समयमा धेरै गर्न पनि सकिँदैन ।

लामो राजनीतिक अनुभव भएको नेतालाई कर्मचारीको विषयमा जानकारी नहुने त कुरै भएन, के छ कर्मचारीप्रतिको तपाईँको बुझाई ?
अहिलेसम्म कुनै पनि कर्मचारी खराब लाग्दैन मलाई । हामीले काम लिने हो । आफू ठिक भयो भने सबै ठिक हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ राखे त समस्या होला, नत्र मलाई त कुनै समस्या छैन । सवा दुई महिना महिला, बालबालिका मन्त्रालय चलाएँ, १२ गते ६ महिना भयो कानुन मन्त्रालय चलाएको । खै कुनै समस्या छैन । जति बेला भन्यो त्यति बेला कर्मचारीले साथ दिएका छन् । सहयोग गरेका छन् । काम गरिरहेको छुँ ।

कतिपय मन्त्रीज्यूहरू त कार्यालय सहयोगीदेखि नै आफ्नै लाइनका राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा चल्ने गरेको पनि देखिएकै हो, तपाईँलाई त त्यस्तो लाग्दैन नि ?
मलाई जुनसुकै सचिव भए पनि फरक हुँदैन । आफू ठिक भयो भने सबै ठिक हुन्छ । हामीले काम लिन सक्नु पर्‍यो ।