२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वासको मत नपाएपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री पदमुक्त

अ+ अ-

स्टकहोम । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेन पदमुक्त भएका छन् । यद्यपि उनले अर्को सरकार निर्माण नहुँदासम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नेछन् ।

संसदमा सोमबार भएको मतदानका क्रममा बहुमत सदस्यहरूले उनलाई विदा गर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

मतदानमा सहभागीमध्ये १८१ जनाले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गरेका थिए भने प्रस्तावको विपक्षमा र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भने १७५ जनाको मत परेको थियो ।

स्वीडेनको संसदमा अहिले ३४९ जना सांसद रहेका छन । तीमध्ये १०९ जना मतदान गरेका थिएनन् भने ५१ जना अनुपस्थित भएका थिए ।

स्वीडेनको संसदले लिएको यो निर्णयले विघटन हुने खतराबाट संसद जोगिएको छ । संसद विघटन भएको भए निर्धारित समयभन्दा एक बर्ष अगाडि नै आम निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने थियो ।

विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त हुने उनी स्वीडेनको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

बामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लोफभेनको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

अर्पाटमेन्टका सम्वन्धमा भएको विवादका कारण उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्ता नलिनका लागि प्रधानमन्त्री लोफभेनले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले अस्वीकार गरेपछि संसदमा मतदान गराउनु परेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस