सप्तरी । उच्च अदालत, जनकपुरको राजविराज इजलासले प्रदेश २ सरकारसँग बन्दाबन्दीको अवस्थामा विपन्नलाई राहत नदिनुको कारण माग गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा विपन्न वर्गलाई प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध नगराएको भन्दै अधिवक्ता धर्मेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश वासुदेव आचार्यको इजलासले १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, सङ्घीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा २ नम्बर प्रदेश सभाले जारी गरेको विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को कानुनी व्यवस्था, निषेधाज्ञा बन्दाबन्दीको अवस्थामा लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै अधिवक्ता यादवले रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि जेठ ३१ गते पेशी तोकेको छ ।