२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दोहोरो सुविधा नलिने अख्तियार प्रमुख राईको घोषणा, पेन्सन रोक्का गरिदिन पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले २०७७ फागुनदेखिको पेन्सन सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।

प्रमुख आयुक्त राईले प्रमुख आयुक्तको रूपमा आयोगबाट पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउँदासम्म नेपाल सरकारको सचिवको हैसियतले पाउने निवृत्तिभरण नलिने स्वघोषणा गरेका हुन् । पूर्व सचिव राई २०७७ माघ २१ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा प्राप्त हुने सेवा सुविधा मात्र लिने स्वघोषणा गर्दै राईले पेन्सन सुविधा रोक्का राखिदिन निवृतीभरणको कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।

निजामती प्रशासनमा स्वच्छ छविको प्रशासकका रूपमा चिनिने राईले सुधार आफैँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने र राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा नलिने आफ्नो मान्यता अनुसार निवृतीभरणको कार्यालयलाई आग्रह पठाएको बताए ।

यसअघि आयोगका पदाधिकारीहरूले आयोगबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाका साथै पूर्व कर्मचारीको हैसियतमा प्राप्त हुने पेन्सन सुविधा पनि लिँदै आएका थिए ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएपश्चात् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि दोहोरो सुविधा नलिने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा सेवा र सुविधा प्राप्त गर्दासम्म पूर्व कर्मचारीको रूपमा प्राप्त हुने पेन्सन सुविधा रोक्का राखिदिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पनि सुरुदेखि नै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस