काठमाडौँ । मंगलबार अपरान्ह्तिर टुङ्गिने भनेको सहसचिव सरुवा निर्णय हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ ।

सरुवा गर्ने समयावधि पुगेका तथा नगरी नहुने करिब एक दर्जन जति सहसचिवको सरुवा गर्ने सरकारको तयारी भएपनि सरुवा खोज्ने सहसचिवको सङ्ख्या पाँच दर्जन नाघेपछि छनौट गर्नै समय लागेको हो ।

सम्बन्धित समाचार : ३५ बढी सहसचिवको सरुवा सूची तयार, आजै निर्णय हुँदै

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सूचीमा पनि एकपछि अर्को राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब थपिँदै जाँदा यसअघि झैँ मन्त्रालयले नै गर्ने गरेको काज सरुवा नगरी एकैचोटी क्याबिनेटबाट पदस्थापनसहितकै निर्णय गराउने कि भन्नेमा मन्त्रालय पुगेको प्रशासन स्रोत बताउँछ ।

‘सुरुमा १२ जनासम्मको सरुवा गर्ने कि भनेर तयार भएको सूची महिना दिनसम्म आई पुग्दा ६५-७० जना पुग्यो’ ती स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोसँग भने, ‘सङ्ख्यात्मक रूपमा थपिँदै जाँदा अनेक शक्तिकेन्द्रबाट कसलाई कहाँ गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा दबाब बढ्न थालेपछि निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगियो ।’

मङ्गलवारसम्म ३५ भन्दा बढी रहेको सरुवा सूची आज(बुधवार) बढीमा १५ जनासम्ममा झारिएको छ । यद्यपि निर्णय हुन्जेलसम्म के कति थपघट हुने हो त्यो भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कसरी गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिच नै एकमत हुन सकेको छैन । ती स्रोत भन्छन् ‘मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना यसअघि झैँ आफूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अनुसार सुरुमा मन्त्रालयबाटै काज सरुवा गरेर पछि एकैचोटी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने कि भन्नेमा छन् भने सचिव एकनारायण अर्यालले अनेकतिरको दबाब झेल्नुभन्दा एकैचोटी मन्त्रीपरिषदबाट सरुवा र पदस्थापनको निर्णय गराउँदा उपयुक्त हुने राय व्यक्त गरेका छन् ।’

यसअघि नै नामावली निश्चित गरी सकेको भनिए पनि मोटामोटी आङ्कलनबाहेक कुन सहसचिवलाई कहाँ गर्ने भन्ने बारेसमेत अझै टुङ्गो लागि सकेको छैन । र, प्रदेश सचिवको हकमा सामान्यतया एक वर्ष अवधि पछि मात्र सरुवा गर्ने भनिए पनि यसअघि कतिपय सहसचिवहरू सरुवा गरेको ठाउँमा नै नगए पनि हुने गरेको र कतिपयको हकमा अवधि नै लागू नभएकोले अहिले माग गर्नेको हकमा मात्रै लागू गर्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय पनि छैन ।

‘सङ्घमा आउन चाहने सहसचिवको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ’ सामान्य प्रशासन उच्च स्रोत भन्छ, ‘फलानोलाई गर्दा ढिस्कनोलाई किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने र यसअघिका नजिरहरू तेर्स्याउने भएकोले केही सरुवा नगरी नहुने अवस्थाका सहसचिव(प्रदेश सचिव)को समेत के गर्ने भन्ने अन्योल नै छ’

करिब महिना दिनदेखि हुने भनेको सरुवा अव भने केही दिनमै टुङ्गिने दाबीसमेत स्रोतको छ । प्रशासन महाशाखाबाट नै प्रक्रिया हुने भएकोले महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजिव पोखरेल अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यकाबाहिर जानुपरेकोले पनि हिजो हुने भनिएको सरुवा निर्णय हुन सकेको थिएन तर बुधबार उनी फर्किसकेकोले एक-दुई नै हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नीति निर्माण तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सहसचिवको सरुवालाई निजामतीमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । त्यसैमाथि बिग्रँदो राजनीतिक अवस्था र अनिश्चित चुनावका बिच गरिने कर्मचारी खटनपटनलाई अझ बढी महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसका बाबजुद पनि स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रमा भर्ना, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासलगायत पक्षहरू नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै पर्ने भएकोले यसलाई कुनै कारणले रोक्न या अवरुद्ध पार्न नहुने प्रशासनविद्हरूको भनाई छ ।

दबाबकै कारण मन्त्रिपरिषदमा पठाउने प्रस्ताव भन्दा गोप्य राख्न खोजिएको सहसचिवको सरुवा कति निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायसङ्गत हुने हो त्यो भने सरुवा सूची सार्वजनिक भएपछि नै भन्न सकिनेछ ।