२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवनियुक्त अख्तियार टिमलाई पूर्व सचिव त्रितालका ९ सुझाव, कर्मचारीको टिम बनाउनेदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसन्धान गर्नेसम्म

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितको टिमलाई आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ९ वटा सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै टंगालस्थित अख्तियारको कार्यालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका प्रमुख आयुक्त राईसहित आयुक्तद्वय जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवालसहितको टिमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा सुझाएका हुन् ।

जसमा पहिलो बुँदामै कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय रहेको छ । पूर्व सचिव त्रितालले आयोगमा योग्य र इमानदार कर्मचारीको राम्रो टिम बनाउनु आवश्यक देखिएको बताएका छन् । उनले सरकारले संसदमा पेस गरेका दुई विधेयक(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधनका लागि पेस गरेका विधेयक) फिर्ता ल्याएर व्यापक छलफल र विचार विमर्शपछि पुन पेस गर्न प्रयास गर्नु पर्ने देखिएको बताउँदै यी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरू यथावत् पारित भएमा आयोगलाई त्यसपछि काम गर्न थप समस्या पर्ने जनाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : अख्तियार प्रमुखसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको शपथ हुँदै

सम्बन्धित समाचार : अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई र दुई सदस्यद्वारा शपथग्रहण

सम्बन्धित समाचार : नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त राईले सम्हाले अख्तियारको कार्यभार

विद्यमान कानुनको दायराभित्रै रहेर पनि ठुला र नीतिगत भ्रष्टाचारका केशहरूमा अनुसन्धान गर्न सकिने र अव सुरु गर्नु पर्छ भनेका छन् । ‘जुन विगत १०-१२ वर्षदेखि रोकिएका छन्’ उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयको परिभाषा नभएको जनाउँदै आयोगले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनी विगतदेखि पन्छाउँदै आएको र जसले गर्दा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्न गएको बताउँदै त्रितालले भनेका छन्–’मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमध्ये करिब ५ प्रतिशत निर्णय मात्र नीतिगत हुने र अन्य निर्णय साधारण हुने हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट भएका त्यस्ता निर्णयउपर समेत आयोगले अनुसन्धान सुरु गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।’

पूर्व सचिव त्रितालले सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको आयोग(भट्टराई आयोग) ले दिएका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएका विषयमा तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्छ भनेका छन् । त्यसैगरी ठुला आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारहरूको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै चमेलिया जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बागमती सभ्यता अन्तर्गतका आयोजना, उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनालाई हेन सुझाएका छन् ।

‘विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूमा गुणस्तरमा ज्यादै ठुलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ’ पूर्व सचिव त्रितालले भनेका छन् ‘आयोगले गुणस्तर मापनको विषयलाई विशेष जोड नदिने हो भने यी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाउने छ ।’

यसैगरी विगतदेखि नै चर्चामा रहेका तर आयोगले पूरा गर्न बाँकी रहेका ठुला भ्रष्टाचारका केशहरूमा शीघ्र निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी देखिएको उनको भनाई छ ।

उनले सरकारले गर्नु पर्ने भए पनि हालसम्म नगरेको एक महत्त्वपूर्ण कार्यमा पनि आयोगले अग्रसरता लिनु पर्ने देखिएको बताएका छन् त्रितालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासम्धी अनुसारका नीति, कानुन र संरचनागत विषयमा अध्ययन गरी निजी क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समन्वयात्मक प्रभावकारिता ल्याउने विषयलाई अन्तिम र महत्त्वपूर्ण सुझावका रूपमा भनेका छन् ।