सुदूरपश्चिम । संविधानअनुसार यही महिनाभित्र बोलाइसक्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशन (हिँउदे अधिवेशन) माघ २६ गते बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले प्रदेशसभाको बैठक यही माघ २६ गते बोलाउने अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । ‘संविधानअनुसार यही माघभित्र बैठक आह्वान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ’, सचिव धामीले भने, ‘बैठक बोलाउने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी भने आएको छैन ।’
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले गएको पुस महिनामै अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण गएको साउन ३१ गते थोरै दिन सञ्चालन भई अन्त्य भएको थियो ।
एक अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कोरोनाको जोखिम अझै पनि नटरेको तर पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न बैठक, छलफल गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्ला दिनमा राजनैतिक दल र समूहका धर्ना र प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् ।
प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्पूर्ण संस्था पनि हो । प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा जनसरोकारका मुद्दा र समस्याका विषयमा छलफल हुन नपाएको महसुस स्वयम् प्रदेशसभाका सदस्यले गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनलगायत जनताका थुप्रै समस्याका बारेमा छलफल जरुरी रहँदा पनि बैठक बसाउन सरकारले ढिलाइ भएको बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभिजित अवस्थामा पुग्दा अधिवेशन समयमै बोलाउनमा पनि ढिलाइ भएको कतिपय प्रदेशसभा सदस्यको बुझाइ छ ।
प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भने संविधानअनुसार सरकारले बैठक बोलाउन आफ्नो तयारी गरिरहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको यही माघ महिनामा तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म प्रदेशसभाले पारित गरेका विभिन्न कानून प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । बनेका कानूनमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्तरुपमा बन्न अझै बाँकी छन् ।
प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका कानूनमध्ये २०र२२ वटा कानून स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र बाँकी कानून जनताको सेवासँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य, शान्तिसुरक्षासम्बन्धी कानून तत्काल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।’
प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का अहिलेसम्म प्रदेशसभाले बनाएका अधिकांश ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अन्योल सिर्जना भइरहेको बताउछन् । प्रदेशलाई दिइएको अधिकारलाई सङ्कुचित पारेर प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारको इकाइजस्तो बनाएको महसुस भइरहेको छ’, खड्काले भने ‘बनेका ऐन विपरीत कार्यविधि बनाएर विधि, पद्धति र प्रणाली मिच्ने काम पनि भइरहेको छ ।’ प्रदेशसभामा नेकपाका ३९, नेपाली कांग्रेसका १२ र साबिकको राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुईजनासमेत ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
