२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विज्ञापन गर्दा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरको हेक्का होस् : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विभिन्न कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापन गरिरहँदा ती उपभोग्य वस्तुका गुणस्तरको पक्षलाई पनि हेक्का राख्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) को आज यहाँ आयोजित २१औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले भोकसँगै गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगबाट हुनसक्ने रोगव्याधीको खतरालाई मध्यनजर गर्दै दूरदराजमा गुणस्तरीय सामग्री पु¥याउनेतर्फ हाम्रा विज्ञापन र सूचना परिलक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज जवाफदेही र जिम्मेवार भएमा मात्र ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनसक्छ, कमजोरीलाई मात्र उछाल्ने होइन, सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र गौरव बढाउने खालका कार्यक्रमलाई विज्ञापन र सूचनामा प्राथमिकता दिए मुलुकको गौरव बढ्छ ।’

बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जानुपरेको बताउँदै एक प्रसङ्गमा उनले भने, ‘लोकतन्त्रको प्राणका रूपमा रहेको निर्वाचनमार्फत नयाँ निकास दिएर समृद्धिका लागि अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याएकाले विज्ञापनको बजार रु १२ अर्बबाट झरेर रु छ अर्बमा सीमित हुनपुगेको धारणा राख्नुभयो । उनले भने, ‘हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनी ‘भिजन पेपर’ निर्माण गरिरहेका छौँ, व्यापार व्यवसायका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको आफ्ना उत्पादन विज्ञापनकामार्फत प्रचारप्रसार गरी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु नै हो ।’

आयोजक संस्था सङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालले विज्ञापन ऐन जारी, विज्ञापन बोर्ड गठन र क्लिनफिड शुरुआत गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याएमा राष्ट्रकै हित हुने पक्षलाई विचार पु¥याउन सल्लाह दिए ।

सङ्घका पूर्वअध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले कोरानाबाट उत्पन्न परिस्थिति र अन्य कारणले अहिलेको कालखण्ड आमसञ्चारका माध्यममा आर्थिक र सम्पादकीय हिसाबले अत्यन्तै विषम, जटिल र चुनौतिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘विश्वमै अर्थतन्त्रको तस्वीरका रूपमा तत्तत् देशका उत्पादनका सामग्री र विज्ञापनको अवस्थालाई हेरिन्छ, त्यसका लागि सरकारले विज्ञापन सङ्घ र सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन नपाएर धेरै सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मी अप्ठ्यारोमा परेकाले समस्या समाधानका लागि सरकारले सबैलाई हातेमालो र एकाकार गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । सङ्घका सदस्य हाल ३२० विज्ञापन संस्था रहेको र ती संस्थामार्फत ११ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

नेपालको विज्ञापन बजारले वार्षिकरूपमा रु १२ अर्ब कारोवार गर्दै आएकामा कोरोनाका कारण त्यो खुम्चिएर यो वर्ष रु छ अर्बमा सीमित भएको तथा विज्ञापन सङ्घले सरकारलाई वार्षिक रु दुई अर्ब ३५ करोडको हाराहारीमा राजश्व बुझाउँदै आएको बताइएको छ । उक्त संस्था वाग्मती सरसफाइमा शुरुआती चरणदेखि नै संलग्न रहिआएको छ ।

उक्त सङ्घको यस साधारणसभाले आगामी तीन वर्षको कार्यकालका लागि सोम धितालको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।