आज अक्टोबर ९ तारिख, अर्थात् विश्व हुलाक दिवस मनाइने दिन । विश्व हुलाक संघको १९६९ को टोकियो महासभापश्चात् नेपाल लगायत विश्व हुलाक संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले प्रत्येक वर्ष अक्टोबर ९ तारिखलाई विश्व हुलाक दिवसको रूपमा मनाई रहेका छन् । विश्व हुलाक संघको स्थापना अक्टोबर ९, सन् १८७४ मा भएको थियो भने नेपालमा पनि सन् १८७८ सालमा पहिलो हुलाकको स्थापना भएको थियो । सञ्चारका लागि हुलाकको प्रयोग प्राचीन समयदेखि भएको इतिहास छ । चिठीपत्र ओसारपसारका लागि हुलाकहरूको स्थापना भएको थियो । हुलाक सेवाको पहुँच सरकारको जनताप्रतिको अनिवार्य दायित्व भएको हुँदा नेपालको संविधानको अनुसूची ५ (८) मा संघीय सरकारको दायित्वमा राखिएपनि यस क्षेत्रको सुधार प्रति सरकार, कर्मचारी र सरोकारवाला निकायको यथेष्ट ध्यान पुगेको भने देखिएको छैन । नेपालमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको विकास नहुँदासम्म हुलाकको ओजपूर्ण विगत थियो ।

हुलाकी हिँड्दा उसले बोकेको भालाको टुप्पोको घण्टी बज्दा मलामी पनि रोकिन्थे भने हुलाक जनता र सरकारको सेतु थियो । यसो भनिरहँदा सूचना प्रविधिको उपयोगले हुलाक विस्थापित गर्‍यो भन्ने तर्क नेपालमा मात्र गलत रहेको देखिन्छ किनभने सूचना प्रविधिको विकास र उच्चतम उपयोग गरेका देशहरूमा हुलाक अहिले पनि चलेकै छन् । चिठीपत्रवाट माथि उठेर विभिन्न सेवामार्फत प्रविधिको उपयोग गर्दै भविष्य आँकलन गरी सूचना प्रविधिलाई नै टक्कर दिने गरी हुलाक वस्तुहरूको संकलन, ढुवानी र वितरणमा विधि, गति र प्रविधिको उचित उपयोग गर्दै विश्वास, व्यवसाय, राजश्व र नाफा, सबै वृद्धि गरेका छन् । कतिपय हुलाक र निजी कुरियर कम्पनीहरूको आफ्नै विमान, रेल, ड्रोन र पानीजहाज समेत छन् जसबाट सेवालाई अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा छिटोछरितो वितरणमार्फत व्यावसायिक सुधारमा फड्को मारेका छन् ।

हुलाकमार्फत बंगलादेशको पोष्टल क्याँस कार्ड, थाईलेण्डको लजिष्टिक सेवा, चीनको विद्युतीय व्यापार, जापानको बचत बैंक, अमेरिकाको राहदानी सेवा, भुटानको यातायात सेवा, भारतको हुलाक जीवन बिमा, आदि संसारमा हुलाक क्षेत्रमा भएका नवप्रवर्तनहरू हुन् । धेरै देशका हुलाकहरू निजीकरण गरिनु, निजी कम्पनीसँग गाभिनु वा सरकारी नै भए पनि छुट्टै सेवा/समूहको रूपमा सञ्चालित हुनुले पनि यसको महत्त्व उजागर गर्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सञ्चार मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहने व्यवस्था छ, जसमा एकजना हुलाक सचिव हुन् भने डाँक विभाग एक छुट्टै समूह हो जसमा कर्मचारीहरू भर्नादेखि अवकाशसम्म हुलाकमै रहिरहन्छन् । यस्तै विभाग र छुट्टै समूहको व्यवस्था पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा समेत छ । मालदिभ्स र भुटानका हुलाकहरू पूर्ण सरकारी स्वामित्वका प्राधिकरणको रूपमा सञ्चालित छन् र यी दुवै नाफा उन्मुख छन् । अफ्रिकामा लेसोथो, ओसेनियामा किरिवाटी, अमेरिकामा भेनेजुएला तथा एसियामा नेपालका हुलाकहरू संसारमै पिछडिएका हुलाकहरू अन्तर्गत पर्दछन् जसलाई विश्व हुलाक संघको हुलाक विकास सूचकाङ्कमा अन्तिम श्रेणीमा राखेबाट नेपालमा भने यी सबै कुरा आकाशको फल भएका छन् ।

संसारमा हुलाकको गरिमा प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नुको साटो बदलिँदो समयसँगै व्यावसायिकसँगै नाफा उन्मुख हुँदै जाँदा नेपालको हुलाक सेवा अहिलेको अवस्थामा एक किसिमले निको हुन कठिन कोमाको बिरामी बनेको छ ।  एकातिर सारा विश्व नै कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको वेला संसारका हुलाक सेवाहरूले अत्यावश्यक सामग्रीहरू तथा औषधि-उपकरण सङ्कलन, ढुवानी र वितरण गरी महामारीको लडाईमा देशलाई साथ दिइराखेका छन् भने नेपालमा गत चैत्र देखि बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक आजसम्म खुल्न सकेको छैन । लकडाउन र विभिन्न समयमा जारी निषेधाज्ञाका वीचपनि सरकारी कर्मचारीहरूका सम्पत्ति विवरण संकलन, ढुवानी र वितरणबाट तथा कठिन समयमा समेत आफ्नो क्षमता अनुसार आन्तरिक तर्फको हुलाक सेवाको नियमितताले यसको वर्तमान समयमा पनि कति महत्त्व रहेको छ भन्ने विषय सरोकारवाला निकायले मनन् गर्नु जरुरी छ ।

कुनै समय पृथ्वी नारायण शाहका पालादेखि तत्कालीन राजपरिवार, दरवारिका भारदार तथा सिपाहीका रसदपानी, मुद्रा, बारुद, हतियार, दस्ताबेज र कागजपत्र बोक्ने थाप्ले र कागते हुलाकको विरासत बोकेको नेपालको हुलाक औपचारिक रूपमा बि.सं. १९३५ मा स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा जेठो सरकारी निकाय हो । वि.सं. १९३८ मा पहिलो टिकट प्रकाशन गरेको, वि.सं. २०१३ सालमा विश्व हुलाक संघको सदस्य भएको र वि.सं. २०१६ सालदेखि वैदेशिक चिठी आदानप्रदान सुरु गरेको जस्ता पृष्ठभूमि बोकेको हुलाक कुनै समय सबैभन्दा व्यस्त र दुरदराजसम्म पहुँच भएको सरकारी कार्यालय थियो । यस्तो नाममा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी मनपरी कर्मचारी भर्ना गरेको कारण केही कर्मचारीहरू अहिले अख्तियारको फन्दामा पर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

यति भनिरहँदा हुलाकमा केही पनि परिवर्तन नभएको भने होइन । पछिल्लो समय हुलाकमा केही नौलो प्रयासको थालनी समेत भएको छ । विश्व बजारमा पठाइने वा प्राप्त गरिने हुलाक वस्तुको अवस्थितिका लागि विश्व हुलाक संघको प्रविधियुक्त ट्रयाकिङ् सर्भर नेपालले प्रयोग गरेको छ । यसै वर्ष नेपालले पनि अद्यावधिक सर्भर उपयोगमा स्तरोन्नति गरेको छ ।यसले अन्तर्राष्ट्रिय चिठी पत्रको अवस्थितिले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिन, कामको प्रभावकारिता बढाउन, विश्वसनीयता र पारदर्शिता कायम गर्न समेत यसले केही हदसम्म योगदान गरेको छ ।

सोही अनुरूप राष्ट्रिय स्तरमा हुलाक वस्तुहरूको पूर्वानुमानको लागि आन्तरिक ट्रयाकिङ् प्रणालीको विकास गरी देशका सबै जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूमा प्रयोगमा ल्याइएको छ जसले पछिल्लो समय दर्ता, वितरण, मास्केवारी तथा राजश्वको फाँटवारी तयारीमा सहयोग पुर्याउदै हुलाकको प्रभावकारिता समेत बढाएको छ । गोश्वारा हुलाक कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा घुम्ती हुलाक सेवा सञ्चालन गर्नु, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई तथा समस्या समाधानका लागि कल सेन्टर सञ्चालन गर्नु, ईलाका हुलाक कार्यालयहरूमा टेलिफोन र इन्टरनेटको विस्तार गर्नु, हुलाक सेवा विभागले संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन चुस्त बनाउने प्रयास गर्नु तथा विद्युतीय व्यापारको सम्भाव्यताको विश्व हुलाक संघको परियोजनामा नेपालले समेत भाग लिई अगाडी बढ्नु पछिल्लो समयका हुलाकका नौला प्रयासहरू हुन् ।

चिठी हराई मासे कसुर तथा सजाय हुने तर चिठीको थैला नै हराई मासे के सजाय गर्ने भन्ने ऐनमा रहेको अन्यौलता अन्त्य गर्न तथा समग्रमा हुलाक सेवाको विविधीकरण र सुधारका लागि हुलाक ऐनको परिमार्जन गर्नु, विदेशी हुलाक प्रशासनसँग परस्पर समन्वयका आधारमा व्यावसायिक चिठी वस्तुको हिसाब-मिलान गर्ने शुल्क निर्धारण गर्नु, वैदेशिक डाँक विनिमय गरेबापत प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व वा तिर्नुपर्ने दायित्व यकिन गर्नु, वैदेशिक द्रुत डाँक सेवाको लागि ३९ भन्दा बढी देशहरूसँग समन्वय गर्न गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको यथोचित र भरपर्दो व्यवस्था गर्नु, क्षतिपूर्तिसहितको सेवामा सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउन तथा उचित अनुसन्धानमार्फत चित्तबुझ्दो जबाफ दिनु, देशै भरी प्रविधि र प्रणालीको प्रयोगमार्फत सेवाग्राहीले घरबाटै हुलाक वस्तुको अवस्थितिको जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा गर्नु, घर-घरमा नै बिना झन्झट हुलाक वस्तुको संकलन तथा वितरण गर्न सक्नु, परम्परागतबाट माथि उठी क्षण भरमै भुक्तानी दिने गरी धनादेश सेवा सञ्चालन गर्नु, हुलाक बचत बैंकमा बाफियाअन्तर्गतका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु तथा आधुनिक तरिकाले सञ्चालन र लगानी विस्तार गर्नु, छुट्टै हुलाक समूह गठन गरी निश्चित पदसम्म हुलाकको स्थायित्व कायम गर्नु वा हुलाक सेवा प्राधिकरण गठनरसञ्चालन आदि जस्ता सुधारहरू बिमारी परेको हुलाकका उपचारका विधिहरू हुन् ।

कर्मचारीलाई नियमित तालीम दिनु, सो पश्चात् उनीहरूको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नु, आन्तरिक तर्फ दुर्गम र उच्च हिमाली तथा पहाडी भूभागहरूमा हुलाक वस्तु ढुवानी गर्नु, डाँक रेखा पुनरावलोकन जस्ता स-साना सबैभन्दा तर महत्त्वपूर्ण सुधार गर्नुको साटो ठूला परिवर्तनको बहकावमा लागि आधारभूत सेवा भुल्नु हुँदैन ।

प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, विश्वसनीयता तथा स्वायत्तताको माध्यमबाट हुलाक प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै सरकार र जनताबिचको हुलाकीय सेतुको रूपमा सार्वजनिक लाभांश जनतासमक्ष पुर्‍याई जनतालाई सरकार र सिंहदरबारको अनुभूति गराउनु अहिलेको समयको माग हो । वर्तमान विश्वमा उदीयमान विभिन्न ढाँचा, प्रविधि, बाद र कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै, पाठ सिक्दै र आत्मसात् गर्दै जनताको सेवकको रूपमा हुलाक सेवालाई सरल र सुलभ बनाइनु पर्छ । संघीयतासँगै पुनर्संरचना गर्दै संगठन, जनशक्ति तथा साधन स्रोत व्यवस्थापनमार्फत हुलाक सेवालाई वर्तमान संविधानको मर्म तथा बन्दै गरेको विधेयक अनुरूप रूपान्तरण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । सरकारी बोझ निरुत्साहित पार्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, व्यावसायिकताको माध्यमले नाफा आर्जन गर्दै राजश्वमा योगदान दिने, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्दै प्रविधिको उच्चतम उपयोगमार्फत हुलाकलाई स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन पनि हुलाकको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ ।

संसारका अन्य देशहरूको हुलाक प्रशासन अल्ट्रा मोडर्न हुँदा समेत हामी आधुनिक हुलाक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइराखेको अवस्थाबाट माथि उठी तथा हाम्रो शासकीय शैली र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्दै हुलाकको विकासमा अनलाइन सेवा,विद्युतीय व्यापार, रेमिटेन्स सेवा, वानस्टप सर्भिस, युटिलिटी पेमेन्ट, लजिस्टिक सेवाको सुरुवात, कार्यालयको पूर्ण रूपाङ्कन, संरचना निर्माण, रिब्राण्डिङ, सेवाको सबलीकरणका लागि निकाय, जहाँ काम गर्नु राम्रै मानिन्थ्यो र जसको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पहिचान पनि राम्रै थियो, के-कसरी कालगतिले यो अवस्थासम्म आई पुग्यो र अस्तित्वको लागि सङ्घर्षरत छ भन्ने विषय आजको विश्व हुलाक दिवसको मूल चिन्तन हो ।

सीमित कर्मचारीहरूको स्वार्थका कारण वि.सं. २०६१ सालमा हुलाक समूह खारेज गरी प्रशासनमा विलीन गराउनु नै नेपालमा हुलाक इतिहास, यसको गरिमा, तथा कार्यकुशलता पतनको सुरुवात भएको तथा हुलाकका लागि कालो समय सुरु भएको यथार्थ हामीले स्विकार्नुपर्छ । अन्यथा हुने गरी जे सुकै तर्क वितर्क गरे पनि हुलाकलाई अन्याय गर्नु नै हो । हुलाक पूर्णरूपमा प्रशासनिक नभई अर्ध-प्राविधिक काम हुने संरचना हो जहाँ साधारण प्रशासनिक कार्य भन्दा भिन्न काम हुन्छ । एकातिर प्रशासन सेवाबाट सिफारिस भएर आउने कर्मचारीको अस्थिरताले त्यसलाई भरणपोषण गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर कर्मचारीको विशेषज्ञताको विकास हुन पाएको छैन । कर्मचारीहरूको अनियमित सरुवा हुनु तथा वि.सं.२०५५ सालदेखि हुलाकी र हल्कारा जस्ता श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशपछि स्थायी पदपूर्ति हुन नसक्नु समेत हुलाकको साँख गिर्दै गएको मुख्य कारण हो भन्न सकिन्छ ।

हुलाक सेवा विभागको अस्थिर नेतृत्व, स्थायी कर्मचारीको कुल दरबन्दीमध्ये करिब आधा रिक्त हुँदा पनि पदपूर्ति हुन नसक्नु, अतिरिक्त हुलाक तर्फ देश भरी रहेका १० हजार भन्दा बढी जनशक्तिलाई काम र प्रोत्साहन दिन वा सुविधासहित बिदा गर्न नसक्नु, आदिले हुलाकलाई अझै पछौटेपना तर्फ धकेल्दै छ । हुलाक सेवा चिठीबाट माथि उठ्न नसक्नु, आफ्नै ढुवानी साधनको यथोचित व्यवस्था नहुनु, भएका साधन स्रोतको सही सदुपयोग नहुनु तथा अनुगमन, निरीक्षण र सुधारको प्रयास नहुनु पनि नेपालको हुलाक निरीह बनेको कारण हो ।

सेवाको विश्वव्यापी दायित्वअन्तर्गत नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले हुलाक सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानी अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा राखेपनि आधारभूत एवम् अनिवार्य सेवा असल रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाल हुलाकको खासै योगदान नहुनु, र नियमित भुक्तान गर्नुपर्ने अनिवार्य शुल्क तथा हुलाकीय दायित्वको हिसाब मिलान गर्न नसक्नुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने राजश्व योगदानमा गिरावट मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत धमिलो भई हुलाक सरकारका लागि समस्याको पोको बनेको छ । विदेशी हुलाकहरूले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साझेदारी गरेपनि हाम्रो हुलाकले निजी क्षेत्रलाई शत्रु ठान्ने मानसिकता राख्नु, कानूनको अड्चन पनि रहनु तथा सहकार्यको थालनी गरेको वेशटर्न युनियन मनी ट्रान्सफरसँगको नियमिता भंग गर्नु जस्ता घटना हुलाकको खुट्टामा किला ठोक्नु सरह हुन पुग्यो । कुनै एक ठाँउवाट पैसा पठाएको आधा घण्टामा अर्को ठाउँमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुँदा हुँदै तथा अनलाइन वित्तीय सेवाको साटो हुलाकको धनादेश सेवाबाट हप्ता-दश दिनमा सीमित रकम झिक्न सेवाग्राही आउने त कुरै भएन ।

सेवा सुधारका लागि विभिन्न समयमा केही प्रयास भए होलान् तर सेवाको गुणस्तरमा सुधार नभए सेवाग्राहीले त्यसैपनि आलोचना गर्ने नै भए । अन्य सेवामा जस्तै सेवाग्राहीसँग हुलाक सेवाको पनि वहुवैकल्पिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर कम्पनीहरू तथा विद्युतीय व्यापारीहरूले महँगो शुल्क लिएपनि समयमै गुणस्तरीय र विश्वसनीय सेवा दिन्छन् । निजी कुरियर व्यवसायीहरूको सञ्चालन स्वीकृति व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, र नियमन गर्ने कार्यमा सरकारी उदासीनता रहेको हुँदा निजी कुरियरहरूले मनलाग्दी सेवा शुल्क उठाउने र सामान पुनः हुलाकमा ल्याएर छोड्ने, नपुगे वा हराइ मासेमा हुलाकलाई नै बदनाम गर्ने कार्य समेत गरेको पाइएको छ । हुलाक ऐनरनियमावली लगायत अन्य प्रासंगिक ऐन, नियम एवम् निर्देशिकाको समयसापेक्ष संशोधन, परिवर्तन र परिमार्जन हुन नसक्दा समेत वर्तमान हुलाकीय कार्यप्रभावकारीता घटेको छ ।

वि.सं. २०४८ सालदेखि विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगका सिफारिस अनुसार हुलाक सेवालाई सुधार गर्दै प्राधिकरण मोडलमा सञ्चालन गर्ने सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि हुलाक पछाडि पर्नुको मूल कारण हो भन्न सकिन्छ । हुलाक ऐनले हुलाक सेवा अत्यावश्यक सरकारी सेवा हो भनिरहँदा संसारका हुलाकहरूमा आएको हुलाकीय व्यवसायको गन्ध नेपालमा पर्न सकेन । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक र प्रशासनिक पुनर्संरचना भयो । संघीय संरचना र कार्य प्रणाली अनुसार संघीय अधिकार सूचिमा समावेश भएपनि हुलाकको पुनर्संरचना हुन नसक्नु र ७७ को ठाउँमा ७५ जिल्ला हुलाक नै रहनु लज्जाको विषय मात्रै बनेको छैन, सरकारबाटै हुलाक कति उपेक्षित छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि भएको छ । नियमित अनुगमन र नियन्त्रणको कमीले गर्दा पछिल्लो समय बचत बैंकको रकम हिनामिना गरी तहबिल मासेको तथा करार र अतिरिक्त हुलाकका नाममा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी मनपरी कर्मचारी भर्ना गरेको कारण केही कर्मचारीहरू अहिले अख्तियारको फन्दामा पर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

यति भनिरहँदा हुलाकमा केही पनि परिवर्तन नभएको भने होइन । पछिल्लो समय हुलाकमा केही नौलो प्रयासको थालनी समेत भएको छ । विश्व बजारमा पठाइने वा प्राप्त गरिने हुलाक बस्तुको अवस्थितिका लागि विश्व हुलाक संघको प्रविधियुक्त ट्र्याकिङ् सर्भर नेपालले प्रयोग गरेको छ । यसै वर्ष नेपालले पनि अद्यावधिक सर्भर उपयोगमा स्तरोन्नति गरेको छ ।यसले अन्तर्राष्ट्रिय चिठीपत्रको अवस्थितिले सेवाग्राहीलाई जबाफ दिन, कामको प्रभावकारिता बढाउन, विश्वसनीयता र पारदर्शिता कायम गर्न समेत यसले केही हदसम्म योगदान गरेको छ । सोही अनुरूप राष्ट्रिय स्तरमा हुलाक वस्तुहरूको पूर्वानुमानको लागि आन्तरिक ट्र्याकिङ् प्रणालीको विकास गरी देशका सबै जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूमा प्रयोगमा ल्याइएको छ जसले पछिल्लो समय दर्ता, वितरण, मास्केवारी तथा राजश्वको फाँटवारी तयारीमा सहयोग पुर्याउदै हुलाकको प्रभावकारिता समेत बढाएको छ ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालयले काठ्माण्डौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा घुम्ती हुलाक सेवा सञ्चालन गर्नु, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई तथा समस्या समाधानका लागि कल सेन्टर सञ्चालन गर्नु, ईलाका हुलाक कार्यालयहरूमा टेलिफोन र इन्टरनेटको बिस्तार गर्नु, हुलाक सेवा विभागले संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन चुस्त बनाउने प्रयास गर्नु तथा विद्युतीय व्यापारको सम्भाव्यताको विश्व हुलाक संघको परियोजनामा नेपालले समेत भाग लिई अगाडी बढ्नु पछिल्लो समयका हुलाकका नौला प्रयासहरू हुन् ।

चिठी हराई मासे कसुर तथा सजाय हुने तर चिठीको थैला नै हराई मासे के सजाय गर्ने भन्ने ऐनमा रहेको अन्यौलता अन्त्य गर्न तथा समग्रमा हुलाक सेवाको विविधीकरण र सुधारका लागि हुलाक ऐनको परिमार्जन गर्नु, विदेशी हुलाक प्रशासनसँग परस्पर समन्वयका आधारमा व्यावसायिक चिठीबस्तुको हिसाब-मिलान गर्ने शुल्क निर्धारण गर्नु, वैदेशिक डाँक विनिमय गरेबापत प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व वा तिर्नुपर्ने दायित्व यकिन गर्नु, वैदेशिक द्रुत डाँक सेवाको लागि ३९ भन्दा बढी देशहरूसँग समन्वय गर्न गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको यथोचित र भरपर्दो व्यवस्था गर्नु, क्षतिपूर्तिसहितको सेवामा सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउन तथा उचित अनुसन्धानमार्फत चित्तबुझ्दो जबाफ दिनु, देशै भरी प्रविधि र प्रणालीको प्रयोगमार्फत सेवाग्राहीले घरबाटै हुलाक बस्तुको अवस्थितिको जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा गर्नु, घर-घरमा नै बिना झन्झट हुलाक बस्तुको संकलन तथा वितरण गर्न सक्नु, परम्परागतबाट माथि उठी क्षण भरमै भुक्तानी दिने गरी धनादेश सेवा सञ्चालन गर्नु, हुलाक बचत बैंकमा बाफियाअन्तर्गतका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु तथा आधुनिक तरिकाले सञ्चालन र लगानी विस्तार गर्नु, छुट्टै हुलाक समूह गठन गरी निश्चित पदसम्म हुलाकको स्थायित्व कायम गर्नु वा हुलाक सेवा प्राधिकरण गठनरसञ्चालन आदि जस्ता सुधारहरू बिमारी परेको हुलाकका उपचारका विधिहरू हुन् । कर्मचारीलाई नियमित तालीम दिनु, सो पश्चात उनीहरूको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नु, आन्तरिक तर्फ दुर्गम र उच्च हिमाली तथा पहाडी भूभागहरूमा हुलाकबस्तु ढुवानी गर्नु, डाँक रेखा पुनरावलोकन जस्ता स९साना सबैभन्दा तर महत्त्वपूर्ण सुधार गर्नुको साटो ठूला परिवर्तनको बहकावमा लागि आधारभूत सेवा भुल्नु हुँदैन ।

प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, विश्वसनीयता तथा स्वायत्तताको माध्यमबाट हुलाक प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै सरकार र जनताबिचको हुलाकीय सेतुको रूपमा सार्वजनिक लाभांश जनतासमक्ष पुर्‍याई जनतालाई सरकार र सिंहदरबारको अनुभूति गराउनु अहिलेको समयको माग हो । वर्तमान विश्वमा उदीयमान विभिन्न ढाँचा, प्रविधि, बाद र कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै, पाठ सिक्दै र आत्मसात गर्दै जनताको सेवकको रूपमा हुलाक सेवालाई सरल र सुलभ बनाउनु पर्छ । सङ्घीयतासँगै पुनर्संरचना गर्दै संगठन, जनशक्ति तथा साधन स्रोत व्यवस्थापनमार्फत हुलाक सेवालाई वर्तमान संविधानको मर्म तथा बन्दै गरेको विधेयक अनुरूप रूपान्तरण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । सरकारी बोझ निरुत्साहित पार्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, व्यावसायिकताको माध्यमले नाफा आर्जन गर्दै राजश्वमा योगदान दिने, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्दै प्रविधिको उच्चतम उपयोगमार्फत हुलाकलाई स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन पनि हुलाकको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ ।

संसारका अन्य देशहरूको हुलाक प्रशासन अल्ट्रा मोडर्न हुँदा समेत हामी आधुनिक हुलाक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइराखेको अवस्थाबाट माथि उठी तथा हाम्रो शासकीय शैली र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्दै हुलाकको विकासमा अनलाइन सेवा, विद्युतीय व्यापार, रेमिटेन्स सेवा, वानस्टप सर्भिस, युटिलिटी पेमेन्ट, लजिस्टिक सेवाको सुरुवात, कार्यालयको पूर्ण रूपांकन, संरचना निर्माण, रिब्राण्डिङ, सेवाको सबलीकरणका लागि कोर जनशक्ति आउटसोर्सिङ, बेञ्चमार्किङ् सहितको कार्यविशिष्टीकरण, आदि गर्दै पुरातन मानसिकताको डोमिनो प्रभाव हटाउने लगायत हुलाक सुधारका नयाँ आयाम, स्वरूप र बादहरूको उपयोग गर्दै सेवालाई सरल, सुलभ, पारदर्शी एवम् पहुँचयोग्य बनाउनु आजको तड्कारो आवश्यकता भएको विषयमा कसैको दुई मत रहँदैन । हुलाक ऐनको प्रावधान परिमार्जन गरी हुलाकलाई सेवामात्र नबनाई सेवासँगै व्यावसायिकता पनि अँगाल्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुने हुँदा चिठी र पार्सलको दररेटमा समानता र सुलभता कायम गर्ने तथा अन्य व्यावसायिक सेवामा खर्च-आम्दानी-विश्लेषणको अनुपातिक दररेटमार्फत नाफा आर्जन गर्दै स्वायत्ततातर्फ उन्मुख हुनु आजको हुलाकको आवश्यकता हो । प्राधिकरण हुँदापनि निश्चित वर्षसम्म सम्पूर्ण सम्पत्तिको स्वामित्वपश्चात् अनिवार्य र अविच्छिन्न सरकारी बजेटको सहयोगबाहेक वार्षिक घट्दो अनुदान तय गरी हुलाकबाट सरकारी बोझ कम गर्दै जानु नै सरकारको बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

विदेशमा भन्सारको अधिकार हुलाक कर्मचारीलाई दिने गरिएको हुँदा यससम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागसँग आवश्यक समन्वय गरी सीमित जिम्मेवारी हुलाकलाई पनि दिइनुपर्दछ, ताकी हुलाकले नै भन्सार जाँच, राजश्व सङ्कलन र निकासीरपैठारी समयमै गर्न सकोस् । हाल हुलाकको संरचनाभित्र काम गर्दै गरेका कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कानुनको मर्म, तोकिएका उद्देश्य हासिल हुने अवस्था, अन्य सरोकार पक्षको सहभागिता र उत्पादकत्वको दृष्टिकोणलाई ख्याल गर्दै सेवाग्राहीप्रतिको मानवीय संवेदना, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई समेत अनिवार्य सर्त ठान्ने गरेमा समसामयिक सुशासन कायम भई हुलाक सेवाको कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा सामयिक सुधार भई शासकीय संरचना, कर्मचारी र हुलाकप्रति जनताको विश्वास स्थापित हुन गई बद्लिँदो परिवेशमा हुलाक सेवाको साँख रहन सक्ने कुरा निसन्देह हुनेछ । सम्बन्धित निकायले सुधारको लागि पहल गरोस् तथा विभिन्न सामयिक सुधारबाट नेपालको हुलाकले सेवाग्राहीको विश्वास आर्जन गर्न सकोस्, फलोस्, फुलोस् र काँचुली फेरोस् ! विश्व हुलाक दिवसको शुभकामना ।