समाजवाद र नेपालको सन्दर्भ « प्रशासन
Logo १३ माघ २०७८, बिहिबार
   

समाजवाद र नेपालको सन्दर्भ


२२ आश्विन २०७७, बिहिबार


नेपालको संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, राजतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसका साथै मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य संविधानले स्पष्ट पारेको छ। समाजवादबारे यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाले मुलुक कस्तो प्रकारको समाजवादतर्फ जाँदै छ भन्ने विषय आम चासोको विषय बनेको छ। विश्वमा समाजवाद सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ कुन अभिप्रायले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक सिद्धान्त तय गरियो ? के मुलुकको अर्थतन्त्र साँच्चिकै समाजवाद उन्मुख होला त ? भन्ने विषय राजनीतिक र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट उत्तिकै सरोकारको विषय बनेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रूपान्तरण हुने कुरा मुख्य गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हुनु हो। नेपालमा विद्यमान आर्थिक प्रणालीबाट समाजवादमा जानको लागि आर्थिक उत्पादन प्रणालीको परिवर्तनलाई नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक उत्पादन प्रणालीका दुई वटा पाटाहरू हुन्छन्। पहिलो, उत्पादनका साधनहरू, यसमा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मानवीय पुँजीसहित स्रोत, साधन, ज्ञान, सीप तथा प्रविधि पर्दछन्। दोस्रो उत्पादनको सम्बन्ध, यसले उत्पादन माथिको स्वामित्व, वितरण, भूमिका तथा पहुँचलाई जनाउँछ। यस प्रकारको उत्पादनका साधन र सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन हुन्छ र उत्पादन प्रणाली नै सम्पूर्ण समाजको अधि संरचना हो। यही उत्पादन प्रणालीमा नै समाजका अन्य पक्षहरू जस्तै राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा, कला, संस्कृति, मानवीय सोच, चिन्तन तथा व्यवहारहरू अडेका हुन्छन् । यिनीहरू उत्पादन प्रणालीका उपरिसंचरना हुन् र उत्पादन प्रणालीमा आएको परिवर्तनसँगै यिनीहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्। अर्थव्यवस्थाको रूपान्तरण बारे मार्क्सवादी बुझाई यही नै हो।

यसरी, पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीबाट समाजवादमा रूपान्तरण हुँदा अर्थव्यवस्थामा खास प्रकारका विशेषताहरू देखा पर्दछन्। जसलाई सात वटा मुख्य विशेषताहरूको आधारमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो, सामूहिक स्वामित्व। यस अन्तर्गत उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूमा सामूहिक स्वामित्व कायम रहन्छ। निजी स्वामित्व नगन्यरुपमा मात्र हुन्छ। दोस्रो, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानता। यसले सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्छ । खास गरेर गरिब र धनी बीच समानता कायम गर्छ। तेस्रो, आवधिक योजनाको अवलम्बन केन्द्रीय निकायबाट आर्थिक योजनाको प्रारूप तयार पार्ने कुरा यस अन्तर्गत पर्दछ। चौथो निरुत्साहित प्रतिस्पर्धा। राज्य आफै उद्यमशीलको रूपमा रहने भएकोले समाजवादी अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा विरलै हुने गर्छ। पाँचौँ, सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका। यसको अर्थ लगानी, उत्पादन, वितरण, उपभोग लगायत वैदेशिक व्यापारमा सरकाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो। छैटौँ, क्षमता र आवश्यकता अनुसारको काम र ज्याला। योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम र ज्याला दिइनु पर्छ भन्ने यसको मूल मर्म हो। सातौँ अधिक्तमरुपमा सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका कार्यक्रमहरूको अवलम्बन।सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमद्वारा नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत गुणस्तरीय जीवनयापनको सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। समाजवादको यस प्रकारको विशेषता शास्त्रीय समाजवादसँग बढी सम्बन्धित छ। विगतमा सोभियत संघ, क्युबा, भेनेजुएला लगायतका कम्युनिष्ट राष्ट्रहरूले यस प्रकारको समाजवादको अभ्यास गरेका थिए।

हालको विश्वमा सामूहिक स्वामित्व तथा प्रतिस्पर्धाविहीन उत्पादन प्रणाली सहितको समाजवादी अर्थतन्त्र अस्तित्वमा छैन। यद्यपि, कतिपय वामपन्थी सरकार भएका राष्ट्रहरूमा र पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादी सरकार भएका देशहरूमा समाजवादका विशेषताहरूलाई मिश्रित अर्थप्रणालीकोरुपमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। यसमा मूलतः दुई वटा अभ्यासहरू प्रचलनमा छन्। पहिलो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा समाजवादी विशेषताका कार्यक्रमहरू घुसाउने र सरकारमा निम्न वर्गको समर्थन टिकाउने। हाल जर्मनी, फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क, स्वीजरल्याण्ड जस्ता युरोपियन देशहरूले यस प्रकारका समाजवादी कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्। दोस्रो वामपन्थी बृहत् समाजवादी कार्यक्रमसहित प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीलाई पनि आत्मसाथ गर्ने। यसमा समाजवादी कार्यक्रमको हिस्सा धेरै र पुँजीवादी विशेषता कम हुने गर्छ। हालको चीन, भियतनाम, लाओस् र केही दक्षिण अमेरिकी देशहरूले यस प्रकारको समाजवादी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्।

नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मोडेल कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट खाका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उल्लेख भएको त पाइँदैन। तर पनि पूर्व सोभियत संघमा लेनिनले लागू गरे जस्तो समाजवादी अर्थ प्रणाली वर्तमान झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकाले पनि लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले मिश्रित प्रकारको अर्थव्यवस्था नै अहिलेको विकल्प हो। यसमा पनि पुँजीवादी कार्यक्रम भित्र समाजवादी विशेषताका केही कार्यक्रमहरू घुसाउने वा वृहत् समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने र विश्वव्यापीकरणमा टिक्नका लागि पुँजीवादी कार्यक्रमहरू पनि लागू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्पूर्ण हो।

मुलुकमा सरकारले लागू गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषको स्थापना, सहकारी क्षेत्रको परिचालन, सार्वजनिक संस्थानहरूद्वारा प्रदान गरिएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण लगायतका कार्यक्रमहरू समाजवादी कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो भएता पनि पुँजी निर्माण, उत्पादन, परिचालन र रोजगारी सिर्जनासँग यस्ता कार्यक्रमहरू पूर्णपुरले आबद्ध हुन नसकेको कारण कार्यक्रमहरूको दिगोपना तथा निरन्तरताको सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन।

यसका साथै बचत परिचालन गर्ने तथा पुँजी निर्माण गर्ने सवालमा सरकार अर्थव्यवस्थाको कुन मोडेलमा अगाडि बढेको छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन सकेको छैन। यसको अर्थ अर्थतन्त्रको भार सरकारी क्षेत्र कि निजी क्षेत्रले धान्ने बनाउने भन्ने सरोकारको विषय हो। यता पट्टिबाट हेर्दा सरकारले न त कम्युनिष्ट शासन प्रणाली अन्तर्गतको समाजवादी कार्यक्रम तर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ न त आधुनिक नव मार्क्सवादी वा उदारपूँजीवादी शैली कै समाजवादी कार्यक्रमलाई जोड दिएको देखिन्छ। सरसरती हेर्दा सरकारको आर्थिक लक्ष्य नै अलमलमा परेको देखिन्छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कि छोड्ने भन्ने अलमलमा छु भन्ने गरेको कुराबाट पनि यो यथार्थता पुष्टि हुन्छ।

सरकारले २५ वर्ष भित्र उच्च आय भएको मुलुकमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना तय गरेको र पहिलो पाँच वर्षलाई समृद्धिको आधार तयार गर्ने वर्षकोरुपमा लिएको सन्दर्भमा आधार वर्षको आधाआधी अवधिमा पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थाको लक्षण देखा नपर्नुले सरकारको आर्थिक गन्तव्य नै अलमलमा परेको कुरालाई थप पुष्ट गर्छ। यस्तो अवस्थालाई सरकारले सुधार गर्नु आवश्यक छ। सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि चर निर्माण गर्न र कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन पनि अग्रगामी खास कार्यक्रमहरू सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनै पर्छ।

पहिलो, निजी क्षेत्र र वैदेशिक सहायता बारे वर्तमान सरकार र सत्ता पक्षीय पार्टीले वैचारिक प्रष्टता कायम गर्ने :यसको अर्थ, गैरकम्युनिष्ट सरकारले भन्दा कम्युनिष्ट सरकारले निजी क्षेत्रप्रति कस्तो प्रकारको फरक नीति ल्याएको छ र ल्याउँछ भन्ने कुरा जिब्रो नचपाई प्रष्ट भन्नु पर्छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई सोही दायरामा रहेर ढुक्कसाथ लगानी गर्ने वातावरण बन्छ। अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई खुकुलो छोड्दै करको दायरा तथा दर बढाउँदै लैजाने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साधनकोरुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यही सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहककोरुपमा संविधानमा उल्लेख गरिएता पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थाको लागि यसको दायरा बारे संविधान मौन रहेको हुँदा वर्तमान सरकारले प्रष्ट पार्नु जरुरी छ।

दोस्रो, सरकारको भूमिका  : उत्पादन प्रणालीमा निजी क्षेत्र सक्षम र आत्मनिर्भर भइनसकेको अवस्थामा सरकारको भूमिका रचनात्मक तथा हस्तक्षेपकारी हुनु आवश्यक छ।संयोजनकारी भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन। उद्यमशीलताको भूमिकामा समेत सरकार रहनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र वैदेशिक सहायता परिचालनको सन्दर्भमा सरकारले कम्युनिष्ट सैद्धान्तिक दायरा भन्दा बाहिर जानु हुँदैन। यसको मतलब, समाजवादी विशेषता सहितको आर्थिक उद्देश्यमा निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई उपयोग गर्न सक्नै पर्छ जसरी सन् १९८५ तिर भियतनामले विश्वबैंकको सहयोग कार्यक्रमलाई आफ्ना समाजवादी कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धनलाई पहिलो सर्त बनाएको थियो।

तेस्रो, बृहत् सामाजिक सुरक्षा तथा समानताका कार्यक्रमहरू लागु गर्नु : यस प्रकारका कार्यक्रमहरू समाजवादी अर्थव्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण विशेषता पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत सेवामा सरकारले विपन्न परिवारलाई निःशुल्क सुविधासहित पहुँच स्थापित गर्ने कार्यक्रमहरू व्यापकरुपमा संचलन गर्ने। झट्ट हेर्दा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू बजेट छर्ने र सरकारलाई तत्काल नाफा नहुने तथा उपलब्धि नदेखिने भएता पनि यसले गुणस्तरीय मानवीय पुँजी निर्माण गर्न र समानता कायम गर्न ठुलो मद्दत गर्छ।
दिगो तथा समतामूलक विकासका लागि यस प्रकारका कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।

वामपन्थी सरकारको बाहुल्य भएका दक्षिण अमेरिकी देशहरूले सन् १९९० को दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको यस प्रकारका कार्यक्रमहरूद्वारा विकासमा दिगो सफलता हासिल गर्न सफल भएका थिए। यसरी समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रबाट आंशिक सहयोग लिएता पनि सरकार आफैसँग गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधासहितका उत्पादनका साधनहरू हुनु आवश्यक छ। यसको अर्थ सरकारी स्वामित्वका शिक्षण संस्था, अस्पताल लगायत सार्वजनिक संस्थानहरू सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु प्रदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ।अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी स्वामित्वका सम्पूर्ण निकायहरू निजी क्षेत्रलाई मात खुवाउने गरी गुणस्तरमा सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ।

चौथो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने समाजवादी अर्थतन्त्रको न्यूनतम सर्त हुनुपर्छ : भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सावाल मुख्य गरेर राजनीतिक स्तरमा हुने भ्रष्टाचारले नेपालको समग्र विकासलाई नै अवरोध सिर्जना गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपालले ३४ अङ्क मात्र पाएको छ। नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा विश्वमा ११३ औँ स्थानमा छ। यो अवस्थालाई सुधार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य समाजवादी यात्राको मूल आधारशिला हो। समाजवादी अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित यस प्रकारका समग्र आयामहरूलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व वर्तमान सरकारको हो। पार्टीमा भएको सैद्धान्तिक अस्पष्टता र वैचारिक मदभेदलाई निदान गर्दै समाजवादी अवधारणमा सिङ्गो पार्टीलाई परिचालन गर्न सक्ने हो भने मात्र समाजवादको यात्रा प्रष्ट हुन सक्छ।

नेपालको संविधान जनताले अनुमोदन गरेको मुलुकको राजनीतिक दस्ताबेज हो। यसमा अभिव्यक्त नीति तथा सिद्धान्तहरू मुलुक र जनताको बृहत्तर हितका लागि मुखरित हुनै पर्छ। एवं प्रकारले, संविधानमा उल्लिखित समाजवादको अवधारणा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विरासत मात्र चिनाउने भन्दा पनि देश र जनताको हितको लागि सार्थक बनाउनु सत्तासीन राजनीतिक पार्टीको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिको यात्राको थालनीको चरणमा नै कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार हुनु भनेको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न जग बसाउने अवसर पनि हो। वर्तमान सरकार र सत्तासीन पार्टीले यो ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्न सक्यो भने मात्र मुलुक र जनताको हित सुनिश्चित छ । अनि मात्रै संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मर्मले सार्थकता पाउन सक्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस