काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)ले विनाकारण निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघले आज(बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै निर्वाचन स्थगित गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णयानुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको दोस्रो निर्वाचन असोज २४ तोकी सम्पूर्ण जिल्ला र विभागीय इकाईहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रस्तावित निर्वाचन हठात विनाकारण स्थगित गरेको निर्णयले नेपाल निजामती युनियन(संघ) आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन घोषणा हुँदा, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलगायतमा मनोनयन गर्दा नेपालको संघीय राजधानीलगायत देशभर निषेधाज्ञा जारी थियो । अहिले सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन र निषेधाज्ञा हटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बदनियत राखेको प्रस्ट हुन्छ । पेसागत संगठनका रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर आउँदा आम कर्मचारी उत्साहित भई तयारी रहेको अवस्थामा निर्वाचन रोकिँदा आम कर्मचारी दुःखित छन् ।निजामती क्षेत्रमा समेत लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आँच आउने कार्य कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन । कसैको आन्तरिक समस्या निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने कारण बन्न दिनुहुँदैन र सरकारले शक्तिको उन्मादमा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । निर्वाचन रोकिनु विधिको शासन विपरीत र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत कार्य हो । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र प्रमुख निर्वाचन अधिकृतसमेतसँग राय–सुझाव नलिई गरिएको निर्णय लज्जास्पद र अस्वाभाविक छ ।’

संघले निर्वाचनमा पछिल्लो समयमा लोकसेवाबाट सिफारिस भएका किताब खानामा पद दर्ता रहेका र स्वास्थ्य, संसद् सेवालगायतका कर्मचारीसमेतलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनको प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न पनि जोडदार माग गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन रोक्ने, तर मिति घोषणा नगरी निर्वाचनलाई अन्योलको भूमरीमा फसाएको कुरामा युनियन ९संघ० केन्द्रीय कार्यसमिति खेद व्यक्त गर्दछ ।’

युनियन(संघ)ले निर्वाचनको विकल्प फेरि पनि निर्वाचन भएकाले लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्कारअनुरूप अविछिन्न उत्तराधिकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियनको कानुनी कार्यालय समाप्त भइसकेको अवस्थामा तुरुन्त निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गरी निर्वाचनमार्फत नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्न जोडदार माग गरेको छ । ‘अन्यथा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) ले देशव्यापी रूपमा विरोध गर्ने विरोध र निर्वाचनविरुद्ध भए गरेका सरकारी निर्णयविरुद्ध हुने कार्यक्रमले पर्ने असरको जिम्मेवारी पनि स्वयं सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुँयालको नाममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।