सुशासन भनेको शासकीय आयाम हो । शासन सञ्चालनका आधारभूत मान्यता, प्रचलित, कानुन, मापदण्ड, विधि, पद्धति, सरोकारवालाहरूको सहभागिता सहितको शासन व्यवस्था हो । स्थानीय तह नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकको सबै प्रकारका समस्याहरू सम्बोधनको पहिलो संयन्त्र स्थानीय सरकार हो । यसले साँच्चै नै गर्भदेखि चिहानसम्मका सबै काममा सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । कुनै व्यक्तिको जन्म वा मृत्यु भने स्थानीय सरकारले प्रमाणित नगरीकन सो व्यक्ति कानुनी रूपमा जन्मेको वा मृत्यु भएको मानिँदैन । सरकार भनेको जन्मदेखि मृत्यु सम्मको काम गर्ने निकाय हो भनिएको हो । नजिकको सकारको भएको नाताले यो जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ ।

विद्यमान कानुनी पूर्वाधार सुशासन
सुशासनका सवालमा स्थानीय तहमा रणनीतिक चुनौती छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधान र कानुनको भावना अनुसार परिचालित गर्ने, कामहरू सम्पादन गर्दा निहित स्वार्थ र राजनैतिक लाभांश खोज्ने सोच भन्दा माथि उठेर उच्च राजनैतिक संस्कारमुक्त व्यवहारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । राजनीतिविज्ञहरुको बोली, व्यवहार र कानुनबिच तादात्म्य मिलाउनु जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा व्यवहार र कानुन पनि मिल्दैन कानुन र व्यवहार बिच तालमेल मिलाउनु पर्ने चुनौती छ । उदाहरणको लागि बाढी पहिरोको पहिरो लगायत विपद्को अधिक व्यवहारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा कानुनी पूर्वाधारले स्थानीय सरकारका लागि सहयोग बनेको देखिँदैन। स्थानीय सरकारले दिल र दिमागले नागरिकको दुःखमा दिने साथलाई विद्यमान कानुनी पूर्वाधारले सपोर्ट र कतिपय अवस्थामा कानुनी सुशासन कायम नहुन सक्छ । नागरिकका वास्तविक समस्या समाधान गरौँ कि कानुनको पूर्ण परिपालन तर्फ लाग्यौ भन्ने इथिकल डिलेमा सृजना हुन्छ । मेरो बुझाइमा संघीय कानुनी संरचनालाई स्थानीय तहको कामको गति, आशय, प्रकृति र आयामसँग तालमेल मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई स्पष्ट दिशा निर्देश त जरुरी छ नै यसका अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि पनि सँगसँगै लैजान पर्दछ ।

बेरुजु र स्थानीय सरकार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुलाई चिन्ताको रुपममा लिएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति नै आवश्यक छ । वर्तमान प्रणाली कानुन, कार्यविधि, तौरतरिका पद्धति र स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी, दायित्व, नागरिकका समस्या समाधान गर्ने तत्परता, राजनैतिक गतिशीलता बिच तालमेल जरुरी छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने केन्द्रीकृत सोच, दृष्टिकोण, चिन्तन, कार्यशैलीले स्थानीय तहको जिम्मेवारीको गाम्भियर्तालाई बोध गर्न सकेन भन्ने पनि छ ।

बेरुजुको चाङ लगाउनु मात्र बहादुरी होइन बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू सुझाउने, स्थानीय तहको क्षमता बढाउने, शून्य बेरुजुका लागि रणनीति तय जरुरी छ । स्थानीय तहको बेरुजुमाथि छलफलको लागि संयन्त्रका बारेमा पनि विद्यमान कानुनहरू मौन देखिएका कारण पनि कसरी समाधान गर्ने भन्ने द्विविधा देखाउँछ । स्थानीय सरकारद्वारा आफ्नो स्रोतसाधनको विवेकशील विनियोजन गर्नुपर्दछ । विवेकशील विनियोजन नहुनु पनि बेरुजु निस्कनुको कारण हो । साथसाथै नेपालको बजेट प्रणालीमा विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरू पनि छन् जुन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रत्येक वर्ष छलफल भइरहेको हुन्छ ।

शासकीय शैली र सुशासन 
नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीले शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई अधिकतम विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई सबैभन्दा तल्लो तह, नजिकको, पायक पर्ने निकायबाट सेवा प्रदान गर्ने नागरिकका आवाज सुन्ने मनसाय मनसाय हो। त्यही भएर गाउँ विकास समितिबाट गाउँपालिकामा रूपान्तरण गरिएको हो । तत्कालीन अवस्थाका अधिकांश गाउँ विकास शमितहरू वडा कार्यालयमा परिणत गरिएका छन् किनकि वडा कार्यालयबाट विद्यमान कानुन अनुसारका सेवा प्रदान गर्ने निकायको रूपमा विकास गर्नको लागि हो । तर आज वडा कार्यालय कानुनका भावना अनुसार संस्थागत हुन सकेका अझै सकेका छैनन् । वडा कार्यालयमा कर्मचारीहरूको ठुलो अभाव छ ।

सुगम क्षेत्रबाहेकका अधिकांश वडामा तत्कालीन गाविसले लुज प्रक्रियाबाट नियुक्त गरिएका तत्कालीन गाविस सहायक कर्मचारीबाट मूल सेवा प्रवाह भई राखेको छ । सुशासन भने कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई गुणात्मक सेवा हो भन्ने विषय बोध हुन जरुरी छ । सेवा प्रवाह र सुशासनका सवालमा वडा कार्यालयको सेवा प्रवाहको बारेमा छुट्टै बहस आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारमा अझै पनि वडा कार्यायहरु प्राथमिकतामा परेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले करिब ३६ प्रकारका कामहरू वडा कार्यालयलाई सुम्पेको छ तर पर्याप्त जनशक्ति अझै पुगेका छैन । यी सबै परिवेशमा के कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने अझै पनि शासकीय पात्रहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा हामी संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भए पनि हाम्रो शासकीय सोच, शैली, र व्यवहार संघीयता सापेक्ष हुनै बाँकी छ । संघीय शासन प्रणालीलाई फलाउने फुलाउने चिन्तनका साथ विद्यमान सबै प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक छ ।

संघीयतालाई व्यवहारिक रूपमा संस्थागत गर्नको लागि राजनीतिको रणनीतिक हस्तक्षेप जरुरी छ । रणनीतिक हस्तक्षेप राजनैतिक शुद्धीकरण सहितको हस्तक्षेप हो । यसलाई बुझाउन थप बहस जरुरी छ । रणनीतिक हस्तक्षेपको अभावका कारण स्थानीय सरकारहरूलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ जुन सुशासनको चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

नागरिकको सहभागिता
शासन सञ्चालनको नवीनतम अवधारणाको रूपमा नयाँ शासकीय सेवा (एनपीएस) प्रचलनमा छ । यो अवधारणा अनुसार शासनमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सार्वजनिक सेवा प्रदानमा सरकार, निजी क्षेत्र र तेस्रो क्षेत्रको साझेदारीयुक्त सहभागिता, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह उत्पादन, निर्माण हुनुपर्छ भनिन्छ । साथै शासकीय प्रबन्धको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा जनसहभागितालाई लिइएको छ । परम्परागत प्रशासनमा सरकार नै सर्वेसर्वा ठानिन्थ्यो भने हाल निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि शासन सञ्चालनको पात्रको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । केवल सरकार मात्र होइन विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सहभागिताको सुनिश्चितता सुनिश्चितता अनिवार्य ठानिएको छ ।

स्थानीय शासनमा नागरिकको तहमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चितता र शासकीय प्रबन्धलाई सबल बनाउनका लागि स्थानीय सरकारका विद्यमान जनप्रतिनिधिमूलक संयन्त्रहरूलाई सबल सक्षम बनाउनु जरुरी छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका संवैधानिक एवं कानुनी पूर्वादारहरूले शासन सञ्चालनका विभिन्न आयामहरूमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारी संरचना, विषयगत संरचना, नगरसभा लगायतका दरिलो सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ । बलियो कानुनी हैसियत भएका यी संरचनाहरूलाई सबल सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु बनाउनु आवश्यक छ ।

नागरिकको आवाज अझै दरिलो र घनिभूत रूपमा बाहिर आउने अवसर यी संयन्त्रले प्रदान गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको विधि निर्माणको थलो नगर सभा सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । नगर सभालाई कतिपय अवस्थामा केवल औपचारिक रूपमा सीमित पारिएको गुनासो पनि सुनिन्छ ।जब स्थानीय सरकारको विधि निर्माणको थलो स्थानीय सभा औपचारिक रूपमा सीमित हुन्छ तब नयाँ शासकीय सोच अनुसारको नागरिक सहभागिता गौण बन्न पुग्छ । सहभागिता सुनिश्चितताका लागि निर्माण गरिएका यी जलाधार तहका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी ‌औजारको रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ ।सरकार भित्रका संयन्त्रहरू क्रियाशील भएपछि बल्ल बलियो नागरिक समाज, व्यावसायिक प्रेस, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक आयामहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिन्छ । बलियो नागरिक समाजको निर्माण भएपछि सक्रिय नागरिक सहभागिता सुनिश्चित र परिणाममुखी बन्न सक्छ ।

कानुनको परिपालना
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नमा विद्यमान कानुनी पूर्वाधारमा ग्याप छ । बन्नै पर्ने कानुनहरू पनि बन्न सकेका छैन । जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली, आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको वितरण, यसको उपयोग लगानी र प्रतिफलको हिस्सा सम्बन्धमा विभिन्न ऐनहरूमा छरिएका व्यवस्थाहरू यकिन गर्न र स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न द्विविधालाई निराकरण गर्न प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत ऐन वा संहिता कानुन जरुरी छ । स्थानीय तहको ठुलो स्रोतको रूपमा नदीजन्य पदार्थ खानी लगायतका स्रोतहरू कानुनी आधार रहित कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्दा स्रोतको सही परिचालन हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रावधानहरूलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन ल्याउन पनि स्थानीय तहले अझै सकेका छन् । उदाहरणको लागि स्थानीय तहको मध्यम कालिन खर्च संरचना रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका बाहेक नगरपालिका बनाएको जानकारी बाहिर आएको छैन । कानुनी रूपमा बनाउनै पर्ने यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण एवं बेरुजु सम्परीक्षणको विद्यमान प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।

वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन
वित्तीय सङ्घीयताका मूल अवयव (खर्च जिम्मेवारी, राजस्वको अधिकार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित बाँडाबाँड र आन्तरिक ऋण) हरूको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक परिचालन मार्फत गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी अभिवृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ ।खर्च जिम्मेवारीका क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन विना समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुन सक्दैन र नागरिकले सुशासनको अपेक्षा पनि गर्न सक्दैनन् ।

जब शासकीय व्यवस्था पारदर्शिता, उत्तरदायित्व वा क्षमताको कमी भएको व्यवस्थाको रूपमा चिनिन्छ तब गरिब, आरक्षित र कमजोर अवस्थामा रहेका मानिसहरूले सबैभन्दा बढी दुःख पाउँछन् । जब नीति तथा कार्यक्रमहरू कुलीनद्वारा कब्जा गरिन्छ तब गरिबहरूको स्रोत साधनमा पहुँच पुग्दैन । अवसरहरू खुम्चिन्छन् र आवाजहरू सुनिँदैन । यस कारण सरकारका सबै संस्थाहरू प्रभावकारी उत्तरदायी र समावेशी हुनु पर्दछ । सरकारका संरचनाहरू दोहनकारी होइनन् की प्रतिस्पर्धी कम्पिटेन्ट र डेलिभरी दिने सक्ने हुनुपर्दछ । तब मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुनसक्छ । यो सबैको सजिलो सूत्र स्रोतको प्रभावकारी वियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन नै हो।

निष्कर्ष
सार्वजनिक ओहदा धारणा गरेका सवै जना रोल मोडलको रूपमा उभिनु पर्दछ । आफू रोल मोडल भएपछि मात्र सरकारका सहयात्रीहरूलाई सह-उत्पादन, सह-निर्माण, साझेदारीका लागि उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा तोकिएका सिद्धान्तहरू जस्तै स्वार्थ रहित, निष्ठा, नेतृत्व, इमानदारिता, वस्तुनिष्ठता, खुलापन, उत्तरदायित्वलाई स्थानीय तह वाट तलब, भत्ता सुविधा लिने सबै परिपालन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक व्यक्तिको अनिवार्य दायित्व नै सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरू परिपालना गर्नु हो । सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुखको भनाई सापटी लिँदा सार्वजनिक व्यक्तिले माला अर्थात् सम्मान प्राप्त गर्ने गरी काम गर्ने र नागरिकलाई सम्मान दिने हो । सेवा प्रापकबाट माला पाउनु भनेको नागरिकको सन्तुष्टि बढ्नु हो । नागरिक सन्तुष्टि नै सुशासनको कोशेढुँगा हो ।

लेखक सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्