काठमाडौँ । नीतिगत व्यवस्थाका नाममा समायोजन भइसकेका स्थानीय तथा प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा गर्न खोज्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कदम संविधान र संघीयताकै मर्मविपरित भएको प्रशासनविद्हरुले बताएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार तीन तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापनसँगै उनीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धित तहबाटै निर्धारण र सञ्चालन हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले संक्रमणकालीनका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई मिच्दै आइरहेको छ । ‘समायोजन संशोधन’का नाममा ‘सरुवा सेटिङ’ मिलाउँदै आएको मन्त्रालयले थप संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाविपरितको प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाउने नीतिगत निर्णय नै गराएर कर्मचारी समायोजन नै बिथोल्ने खेल सुरु गर्दै छ ।

भदौ १ गते सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी समान पद तथा सेवा समूहको पदमा जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्ने निर्णय गरेको थियो । दोहोरो सहमतीका आधारमा संघले जहाँ पनि सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेको अवस्थामा समायोजन संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने भनेको छ । तर यसलाई प्रशासकहरूले कुनै पनि हिसाबले ठिक नभएको बताएका छन् ।

संविधान निर्माण भएको पाँच–पाँच वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएर सिँगो कर्मचारीतन्त्र नै कानुनविहीन बनाई रहँदा थप अन्यौलता, अस्थिरता र चलखेल निम्ताउने गरी ‘सरुवा कानुन’ ल्याएर प्रदेश र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्नु घातक कदम हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

नीतिगत व्यवस्थाका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई संघले नै सरुवा गर्न खोज्नु गलत भएको पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित भई सकेका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले चलाउन मिल्दैन’, पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन् ‘यदि अब पनि सामान्यले नै सरुवा गरिराख्ने हो भने संघीयतामा गएको के अर्थ भयो र ?’

संविधानमै तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको र सोही अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सकेको अवस्थामा पुनः अर्को नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्नु संघीयतालाई मान्दिन भन्नुजस्तै भएको उनको भनाई छ ।

उनी भन्छन् ‘यो घातक कदम हुन्छ, यसले प्रशासनलाई थप अन्यौलतातर्फ धकेल्छ’

समायोजन भई सकेका कर्मचारीलाई पुनः संघले नै चलाउने हो भने समायोजनको अर्थ नै नहुने पूर्वसामान्यसचिव शंकर कोइरालाको भनाई छ ।

‘समायोजन भई सकेका कर्मचारीलाई संघबाटै परिचालन गर्ने हो भने समायोजनको कुनै अर्थ रहँदैन’, पूर्व सचिव कोइरालाले भने, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनमा नै चुनौती खडा गर्न सक्छ’

संघबाटै सरुवा हुने भएपछि ती कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी नहुने र जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीयलाई कमजोर बनाउने उनको भनाई छ ।

प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीहरुले पनि मन्त्रालयको यस खालको कदमको कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले अदालत जानेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समायोजित कर्मचारीलाई पुनः संघबाटै सरुवा गर्ने व्यवस्था उल्ट्याउनु प्रतिगामी कदम भएको बताएका छन् ।

‘यो प्रतिगामी, संघीयता विरोधी र परिवर्तन नरुचाउनेहरुले उठाउन खोजेको कदम हो’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रदेश २ सरकार यस्तो निर्णयको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ’

उक्त कदमको विरुद्ध प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संघीयता विरोधी नीतिलाई प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने उनको भनाई छ । ‘अरू प्रदेश सरकारले के गर्छ मलाई थाहा छैन’, राउतले भने ‘तर प्रदेश २ सरकार कुनै कसर बाँकी नराखी यस्तो निर्णयको विरुद्धमा जान्छ’

समायोजन भई सकेका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाउने विषय राम्रो नभएको सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाई छ ।

‘संघीय सरकारको दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी चलाउने अधिकार संघको नै भएकोले त्यसमा प्रदेशको भन्नु केही छैन’ उनले भने, ‘प्रदेशका कर्मचारीलाई पनि सरुवा गर्ने विषय जुन बाहिर आएको छ, यो कदापि राम्रो होइन’

हालकै अवस्थामा पनि कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भएकै कर्मचारीलाईसमेत सरुवा गर्ने कार्यले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने र प्रदेश सरकारका कामकारबाहीहरू प्रभावित पार्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।

समायोजित कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम गलत भएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेल बताउँछन् ।

कर्मचारी समायोजन नै त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै उनी भन्छन् ‘हिजो स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्नेदेखि ओएण्डएम गर्नेसम्मका काम लहडका भरमा गरिएको छ’

निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, लोक सेवाले सिफारिस गरेका कर्मचारी पदस्थापन नै नगरी सरुवा गर्न नहुने उनको भनाई छ । आवश्यकताको सिद्धान्त र वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा समायोजन नगर्नु नै त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट चार हजार बढी कर्मचारीको समायोजन संशोधन गराई सकेको मन्त्रालयले कहीँ कतै आधारै नभएको स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरुवासमेत गरिरहेको छ । हाजिर नगराएकोदेखि दोहोरो सहमतिको आधार देखाउँदै ‘पहुँच’ र ‘पैसा’को भरमा एकात्मक प्रणालीमा झैँ पश्चिम महाकालीमा समायोजित कर्मचारीलाई पूर्व मेचीको गाउँपालिकासम्म पुर्‍याएको मन्त्रालयले गलत निर्णयलाई वैधानिकता दिन र थप ‘सरुवा खेती’ चलाउन सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको सिँहदरवारस्थित विशेष स्रोत बताउँछ ।

‘सरकारलाई असफल बनाउने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै भएको छ’, सरकार निकट एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘जे जे सरकारले निर्णय गर्छ सामान्यले ठिक त्यसको उल्टो उल्टो काम गर्नुको पछाडिको कारण बुझ्न अब ढिलाइ गरिनुहुन्न’

अति आवश्यक ठानिएको ऐन नल्याएर प्रशासनिक सङ्क्रमण लम्बाउनेदेखि अनावश्यक कर्मचारी चलाएर हुडुल्याउने कार्यले प्रशासनिक गति लिन नसकेको ती अधिकारीको भनाई छ ।