प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएपछि कर्मचारी तन्त्रमा महाभूकम्पको तरङ्ग पैदा भएको छ । यो परिस्थितिमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्पादकत्व वृत्तिको लागि मनोबल उच्च बनाउँदै समृद्धि तर्फ देशलाई लैजान्छ भन्ने ऐनको आशामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूको सपनामा तुसारापात हुनु समग्र राष्ट्र र सार्वजनिक प्रशासनलाई दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालको वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन नबनाई हतार हतारमा केन्द्रीय संरचनामा रहेको निजामती प्रशासनलाई भोलि समायोजन पश्चात् के हुने? तिमि समायोजन भएपछि तिम्रा अधिकारहरू यी हुनेछन् । अहिले देश संकटमा छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ, समायोजन भएर गएतापनि तिमि नियुक्ति हुँदाको सेवा सर्त बमोजिम नै आफ्नो ठाउँमा रही काम गर्ने संवैधानिक वातावरण अवश्य पाउने छौ । अहिले ऐन निर्माण नभएको, तल्लो तहमा कर्मचारी अभाव रहेकोले सेवा गर्न जाऊँ भन्नुको सट्टा त्यहाँ जाने भए जाऊँ नत्र जागिर खाइदिन्छु भनी आँखा भरी आँसु बोकेर स्थानीय तहमा घोक्राइएका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त समेत सुनिश्चित नगरी अन्धकारमा जबरजस्ती समायोजन गर्नाले अहिले ती कर्मचारीहरू २/४ घुट्की आशाका त्यान्द्रामा अल्झेर मात्रै बाँचेका छौँ।

हाम्रो राजनीति यति निकम्मा भयो कि कर्मचारी समायोजन हुनु अगावै नै तिनै तहका लागि ऐन बनाई स्वैच्छिक समायोजन रोज्न दिएको भए २०/४० हजार थान कर्मचारीमा अहिले डिप्रेसनको समस्या आउने थिएन होला । हालै मात्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बाहिरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । हाम्रा नीति निर्माताहरूमा कर्मचारी प्रतिको यति धेरै नकारात्मक धारणा देखेर समग्र कर्मचारी तन्त्र त्रसित छ । झन् परिभाषामा नसमेटिएको,अन्तर सेवामा नभेटिएको र हिजोको घर भत्किएको कर्मचारीहरू झन् कसरी सेवा प्रवाह गरेका छन् तिनको आँखामा बगेको आँसु देख्ने हिम्मत छ तपाईँहरूमा ? समायोजनमा घोक्राएर पठाएको कर्मचारी साँच्ची नै झोक्राएर बस्ने परिस्थितिको सिर्जना हुँदै त छैन ? यसरी मनोबल गिरेको, उत्प्रेरणा विहीन, आशा विहीन, कर्मचारीले कसरी सेवामा प्रभावकारिता ल्याउला ? यो ज्वलन्त विषयमा ध्यान दिनुपर्दैन ? यसरी एउटै विज्ञापनमा नियुक्ति हुने कोही संघ, कोही प्रदेश, कोही स्थानीय पठाई सन्तानहरू बिच विभेद गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने सपना कसरी साकार होला र ? यसरी स्पष्ट देखिने आफ्ना सन्तानहरू विचको अन्यायपूर्ण प्रावधानलाई सुधार गरी हिजो गरिएको विभेदबाट के न्याय दिनु पर्दैन ? सेवा प्रवेशको सेवा सर्त, सेवाको सुरक्षा लगायतका विषयहरूलाई ख्याल गरी अन्यायपूर्ण, विभेदकारी, अस्वीकार्य कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ खारेज बारे के अव सोच्न पर्दैन?

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले दिएको आशा र संघियमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले व्यक्त गरेका आफ्ना ३० बुँदे असहमतिका बुँदा सहित स्वामित्व नलिने र सुधार गर्ने प्रतिवद्दताले चाहिँ केही थप आशाका नमुनाहरू सलबलाउन थालेका छन् । सिधै पूर्वानुमान गर्न सकिने विभेदकारी/अन्यायपूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गरी बढुवालाई पूर्वानुमान गराउनु पर्दछ ।हालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहुमतले पारित गरिएको भनिएको संघिय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनको परिभाषामा पनि नअटाउने ना.सु वा सो सरहका कर्मचारीहरू तल्लो तहमा जबरजस्ती समायोजन भएमा अन्तरसेवा पनि नचाहिने तर त्यही शाखा अधिकृतबाट तल्लो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तरसेवा चाहिने? हाम्रा हिजोका सेवा सर्तहरू लत्त्याएर तल पठाइयो अनि निश्चित समय पछि संघमा फर्कने बाटो मात्र कहाँ होर यहाँ त खुला प्रवेशमा समेत उमेर हद लगाउने विषयले हामीलाई निर्मम प्रहार गरेको छ । बढुवा पनि हुने अवसर नपाउने अनि अब कुन मनोबलका साथ बाँकी कार्यकाल बिताउने?

हामीले प्रवाहमा गर्ने सेवाको गुणस्तरीयता बढाउन ऊर्जा कताबाट ल्याउने ? यसरी बन्दबाटोमा मोटर चलाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने सोच छ? यसरी तँ जुनीयर भनिँदै संघबाट स्थानीयमा घचेटियो, अब अन्तर सेवा पनि छैन, नत हामी निजामती सेवाको परिभाषामा अटेका नै छौ । एउटै विज्ञापनमा सोही पदमा सेवा प्रवेश गरेको साथी संघीय निजामती सेवाको हुने हामी चाँहीस्थानीय तहमा ? अन्तरसेवा मार्फत हिजोको बाटोमा जान पनि भोटे ताल्चा लगाउने । खुला पास गर्‍यो भने सेवा अवधि समेत नजोडिने, उमेर चालिस कटे पछि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने अनि केही प्रतिशत बढुवा त छँदै छ त भन्ने हो भने अध्ययन गर्ने बानीको विकास, विश्लेषण गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा अपडेट हुने बानी बन्द हुने निश्चित छ । जुन सार्वजनिक प्रशासनको लागि फलदायी हुँदैन । यसरी हिजो केन्द्रबाट समायोजन भई स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएका ना.सु. हरूको आँसु कसरी थामिएला र खै ? । त्यसैले यो ऐन अत्यन्तै पूर्वाग्रही, अन्यायपूर्ण, अमानवीय र असान्दर्भिक छ भन्न अब कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन ।

अहिले बन्न लागेको निजामती सेवा ऐनमा वृत्ति विकास तथा आफ्नो प्रतिनिधित्व जो नसमेटिएपछि हामी निजामती कर्मचारी आन्दोलनमा छौँ । आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले हाम्रा माग भन्दा पनि दलगत ट्रेड युनियन बचाउनेमा लागेका छन् । खै यी ट्रेड युनियन तथा विभिन्न समूहहरू बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सङ्गठित भै आन्दोलन गर्ने भन्ने केही झुन्ड साथीहरूलाई ना.सुहरूलाई घोक्राएर स्थानीय तहमा समायोजन भएको थाहा त होला कि नहोला? खै तपाईँहरूबाट हराउँदा हामीलाई खोजिएको ? हिजो हाम्रो छाती माथि टेकेर ट्रेड युनियन भनी माथि चढ्यौँ आज समायोजन भएका कर्मचारीलाई बेवास्ता ? खोला तर्‍यो लौरो बिर्सियो ? यसैगरी सधैँ विभेद सहनकै लागि किन चाहियो ट्रेड युनियन? हामीहरू कति बिचल्लीमा छौँ अनुमान गर्ने आँट छ ? सक्नुहुन्छ भने तपाई पनि स्थानीय तहमा आउनु समायोजन भएर बल्ल पिडा सँगै साटौँला । यसरी गिराएर मनोवलःकस्तो खोजेको प्रतिफल भन्ने नाराको प्लेट फर्म बोकेर हिँडेको त देखे तर तपाईँहरूले आफूबाट छुटेका साथीहरूलाई बेवास्ता गरेको देख्दा तपाईँको यस्तो नीच स्वार्थीपना सँग हामी कतै दाँज्नै सक्दैनौ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएका केही अलोकतान्त्रिक तथा विभेदकारी व्यवस्था प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । संघीय निजामती सेवाको परिभाषामा मात्र होइन अन्तरसेवाका बाटाहरू प्रशस्त खुला हुनु पर्ने तथा केन्द्रबाट जबरजस्ती स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवामा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दा सरुवा भई आउन चाहेमा साबिककै सेवा सर्त, सेवा समूह मिल्ने पदमा सरुवा गरिनु पर्दछ । अन्यथा यसरी अहिलेसम्म हामीलाई गरेको विभेदबाट लागेको पाप पक्कै पनि मोक्ष हुने छैन ।

लामो समय देखी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको वैधानिक अधिकारको प्राप्ति भएको छ । यसबाट सामूहिक सौदावाजिको माध्यमबाट कर्मचारीको गुनासो, माग, वृतिविकास तथा सेवा सर्तको संरक्षण गर्ने लक्ष्यले गठन हुनु जायज हो । पछिल्लो समय यसको प्रवृत्ति हेर्दा अब हामी यस्ता समूहलाई कसरी ट्रेड युनियन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । नत समायोजनको बेला केही बोल्ने आँट नै गरे? रोजेर स्थानीय तथा प्रदेश जाने बाहेक जबरजस्ती घोक्राइएका कर्मचारीको विषयमा खै गरेको आन्दोलन? खै गरेको आपत्ति? सरकारसँग गरेको पहल खै ? कि बल्ल जाग्दैछौ बढुवा प्रतिशत घटायो भनेर ? तिमि र तिम्रा आसेपासे संघमा समायोजन हुने भएपछि तिमिलाई खासै वास्ता पनि भएन होला।अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कठित बहुमतको नाममा पारित भएको भनिएको संघिय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनले त सुत्न सकेका छैनौ होला है ? दलको भातृ संगठन जस्तो रहेको ट्रेड युनियन बचाएर नेताको अघिपछि गर्दै हामीहरूलाई पिडा माथि पिडा थप्ने सोचले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको बुझ्न अब हामीलाई खासै समय लागेन । तिम्रा मागहरूको प्रेस विज्ञप्ति २/४ पटक दोहोर्‍याएर पढ्दा पनि खै कहाँ समेटिए जबरजस्ती समायोजन भएका ना.सु.को पिडा ।

यसै गरी तिमीहरूबाट पनि निर्धो ना.सु माथि विभेद रह्यो भने पक्कै पनि जबरजस्ती समायोजन भएका ना.सु को आँसु लाग्ने नै छ । यसो अध्ययन गर्दा तिमीहरूका ट्रेड यूनियन भनिएका संगठनका माग हेर्दा अधिकृत मात्र समायोजन भएका हुन् जस्तो पो बुझिन्छ त । एक पटक निद्राबाट व्यूझनु त तिम्रा ती संगठनका २ अध्यक्ष बाहेक अरू तल्ला तहका निर्धा कर्मचारी पनि जबरजस्ती समायोजनमा गएका छन्। रा.प.द्वितीयमा जस्तै के रा.प.तृतीयमा अन्तरसेवा चाहिने माग खै तिम्रो ? ठुलो भिड मात्र खोज्ने, सरुवामा लिप्त हुने मात्र हो भने अब किन चाहियो ट्रेड युनियन ? हामीलाई लाग्दछ ट्रेड युनियन त अन्यायमा परेको कर्मचारीका हक हितको अधिकारको संरक्षणको लागि पो हो त ? खै यो भूमिका निर्वाह गरेको ? हाम्रो काँधमा चढेर ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने अहिले वास्ता नगर्ने ? यदि हामी जस्ता समायोजनमा १२० भोल्ट करेन्टको झड्का बेहोरेको ना.सु. वा सो सरहका कर्मचारीहरूको बारेमा बोल्दैनौ भने तिमीहरू पापी हौ भन्न मलाई कुनै अफसोच छैन । कालान्तरमा पापको अंश लिन तयार हुनु ।

ट्रेड युनियनहरू जति कर्मचारीहरूको पेसागत हक हितका संरक्षक र पेसागत संमृद्विका आधारशिला हुन् । सार्वजनिक प्रशासनमा दक्षता र प्रभावकारिता वृद्धिको लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने रणनीतिका लागि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने तथा श्रमिक वर्गहरूको अधिकारको संरक्षणमा सरकारलाई दबाब दिने, निरन्तर सौदावाजी गर्ने मुख्य ध्येय हुनु पर्दछ र हो पनि । तर यसले कसैको प्रभावमा परेर श्रमिक वर्गलाई बेवास्ता गर्ने भूल गर्‍यो भने हामी निजामती कर्मचारीहरू यसलाई बचाउन होइन विघटनको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने नै छौँ ।

निजामती कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि योग्यता, क्षमता, सीप र कानुनद्वारा चल्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण साधन हो । राज्यलाई सही मार्गदर्शनमा हिँडाउन निजामतीतन्त्रको ठुलो भूमिका रहने गर्दछ ।कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ कर्मचारी उच्च पदस्थ वर्ग र ज्येष्ठ कर्मचारीका लागि यो पाकेको आँपको विषय बनेको छ, कनिष्ठ र तल्लो वर्गका कर्मचारीका लागि यो खाने गाँसमा ढुगांको विषय बनेको छ । कर्मचारी समायोजनको नीति बनाउनुपुर्व पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्थ्यो । सबै कर्मचारीलाई अनलाइन माध्यमबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्थ्यो र सकिन्थ्यो तर यसबारेमा सरोकारवालाको ध्यान समयमा जान सकेन । त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका काम अनुसारको पद पहिचान तथा आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी जनशक्तिको आकलन, विश्लेषण यथार्थपरक ढङ्गबाट हुन नसक्दा पनि यो नियति पक्कै भोग्नु परेकै हो । निजामती कर्मचारीको साख गिर्नुमा प्रशासनिक नेतृत्व तह र ट्रेड युनियनहरू बढी मात्रामा दोषी करार देखिन्छन्। निहित स्वार्थ तथा लाभका लागि राजनीतिक छत्रछायाको सिटमा बस्न औधी रुचाउने नेतृत्व वर्गले सुधार कहिले देखेन र पद्धति अनि प्रणाली बसाउने सोच , चिन्ता अनि चासो कहिले पनि देखाएन। यी सबका कारण निजामती तन्त्र हरेक कोणबाट राजनीतिको सिकार भइरह्यो । माथिल्लो ओहदासम्म नपुग्दासम्म राजनीतिविरुद्ध डम्फु बजाउने र तहमा पुगेपछि आफ्नो पेन्सनबृत्त जीवनमा आउन सक्ने सम्भावित अवसरको लेखाजोखा गरी राजनीतिक छत्रछायामा चल्ने पनि नयाँ रोग होइन।

कर्मचारी समायोजन कसैको इज्जत प्रतिष्ठाको विषय होइन, यो आम कर्मचारीको सरोकार र जीवनसँग गाँसिएको विषय हो।कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी सहभागितामूलक पद्धतिबाट स्वैच्छिक समायोजनको विकल्प छैन । सबै पक्षले भावुकतामा होइन गहन सोच र छलफल गरे समस्या ठुलो विषय देखिँदैन।उत्प्रेरित कर्मचारीले मात्र उत्पादकत्व बढाउँछ। अहिले पनि त स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारीहरू बस्ने छन् नि, तर किन कर्मचारी लामो समय बस्न मान्दैनन् सरुवाको माग गर्छन्, सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउन सकिएन भन्ने गुनासो पनि त आइरहेको छ । तर यो किन भइरहेको छ, कसैको खोजीको विषय हुन सकेको छ त?

(हाल दक्षिणकाली नगरपालिकामा कार्यरत)