हुन त हलेदो भन्ने पुष्टि भइसकेपछि के हो भनी कोट्याउनु उचित होइन । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अघिल्लो पङ्क्तिमा उनै लालबाबुहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको कथित न्यायपूर्ण समायोजन सिङ्गो लोकले छर्लङ्ग मात्र होइन झर्लङ्ग र ह्वाङ्गै देखिसकेको छ । स्थानीय तहमा स्वीकृत करिब ५७ हजार कर्मचारीमा ७५३ गोटा प्रमुख हुने कर्मचारीमा केन्द्रित गरी बाँकीलाई डिमोटिभेट हुने गरी गरिएको लिडे ढिपी र जिद्धिमय समायोजनको नकारात्मक असर संविधानको मर्म र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमै देखिन थालिसकेका छन् । यसका परिणामहरू अबका केही दशकसम्म कायम नै रहनेछन् । सङ्घ र प्रदेश रोज्नेहरूका पीडाहरू आफ्नै होलान् । स्थानीय तहमा स्वीकृत कर्मचारी संयन्त्रको सबैभन्दा ठुलो संरचना आजपर्यन्त उपयुक्त विधि सम्मत र न्यायोचित कानुन नबन्दा अत्यासलाग्दो वातावरणमा छटपटाइरहेका छन् । आफ्नै गाउँ¸ ठाउँ र जन्मस्थानमा रहेर राष्ट्रको सेवा गर्ने अपूर्व अवसर तथा सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक क्षणमा उनीहरू हतोत्साहित छन् । उत्साह¸ ऊर्जा¸ जोस¸ जाँगर र उमङ्गहरू गुम्साइएका छन् । राजनीतिक निकटता र स्वार्थ प्रेरित जिम्मेवारी बाँडफाँड¸ आखापाखा तथा खटनपटनको कारण तलब भत्ता खाएरै पनि हजारौँ कर्मचारीहरू आज स्थानीय तहमा जिम्मेवारी र कार्य विवरण विहीन तनावयुक्त झोक्रिरहेका छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सङ्कट र अन्यौलताको बादल मडारिइरहेको छ । स्थानीय तहतिर भन्नै नमिल्ने स्थिति छ । स्थिति कतिसम्म हरिबिजोग र कहालीलाग्दो छ भने स्थानीय तहको प्रमुख हुन र उक्त पदमा टिकी रहन नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उहाँको दलको ‘खास्सा हितैषी’ तथा ‘आन्तरिक आन्द्रे रसायन’ मा एकत्व भएको ‘अच्छा दौँतरी’ हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य छ । स्थापित मेरीटोक्रेसीका कुरा एकादेशका कथा हुन् । उहाँहरू निकट, पार्टीनिकट, आसेपासेलाई खुसी पार्ने ‘चम्चेकला’ तथा ‘तावेदारी खुबी’ नभई कार्यालयको प्रमुख त के सम्बन्धित शाखा, सेवा, समूहको जिम्मेवारीबाट पनि विमुख हुने स्थित छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटिनरी, इन्जिनियरिङ लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा समेत उपल्लो तहका स्थायी कर्मचारीलाई बाइपास गरेर आफू निकटलाई शाखा प्रमुख बनाएर कार्यसम्पादन भइरहेका प्रशस्त र ताजा उदाहरण छन् । आफू प्रतिकूल हुने अवस्थामा स्थायी कर्मचारीलाई हुत्त्याएर करार ज्यालादारीबाट पनि कार्यसम्पादन भइरहेका छन् ।

निर्वाचित प्रमुखको निकट वा अनुकूल नहुने बित्तिकै आफ्नो सेवा, समूहको कामको जिम्मेवारीबाट पनि विमुख भई सिधै घाम ताप्ने फाँट तथा शाखाको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी समस्याको प्रमुख खानी माननीय लालबाबु पण्डितहरूको अवैज्ञानिक समायोजन प्रणाली हो । जसले कुनै कार्य विवरण विना नै, स्थानीय सेवा ऐन नबनाएरै, जन निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रवीरको अन्तरसम्बन्धको किटानी नगरिकनै जोर जवर्जस्ती हुत्त्याउनुलाई नै आफ्नो दिग्विजय ठान्यो । परिणाम आज देखिइरहेको छ । अफशोच अझै पनि उनै लालबाबुहरू राज्य व्यवस्था समितिको अग्र भागमै बहसरत् हुनुहुन्छ । कुनै वेला म स्वयम लालबाबुहरूको अनन्य प्रशंसक थिएँ । राजीखुशीले देहात रोजेको हुँ । तर स्थानीयमा समायोजन भएका पैतिसौँ हजार कर्मचारीको तर्फबाट विनम्र अनुरोध माननीय लालबाबुज्युहरुलाई यो छ कि कृपया एक पटक स्थानीय तहहरूतिर कर्मचारी खटनपटन, जिम्मेवारी बाँडफाँड कुनै निश्चित मापदण्ड र न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा भइरहेको छ कि नातागोता, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब, गुट प्यानल, पार्टी सङ्गठनभित्र पनि चुलेचौखे तेह्र दिने निहित उपगुटको आस्था आवद्धताको आधारमा भइरहेको छ ? कृपया कानुन बन्नुपुर्व एक पटक स्थलगत अवलोकन हेरिदिनोस् । समायोजन ऐन बनाउनु अघिल्लो हप्ता नेपालकै स्थानीय तहतिर होइन विदेशतिर उडेर अध्ययन गर्ने माननीय लालबाबुज्युहरु राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्नुपुर्व एकै पटक भए पनि स्थानीय तहहरूमा भइरहेका कर्मचारी व्यवस्थापनको मत्स्य न्याय हेरिदिनोस् प्लिज ।

समितिको छलफलमा अर्को पट्टी हुनुहुन्छ पम्फा भुसालहरू । उहाँहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा योग्यता प्रणाली २०६४ मै देखिएको हो । उहाँहरूको कार्यकालमा आएको निजामती सेवा ऐन दोस्रो संशोधन¸ २०६४ को २४ घ नामक प्रावधानको कारण सृजना भएको अस्तव्यस्तताको असर १२ वर्षसम्म मेटिएको छैन । बढुवा गर्नु नै थियो भने तहगत ब्याच प्रमोसन पद दर्ता गरेर निश्चित अवधिपछि अहिलेसम्म निरन्तर सोही मोडेलमा जिम्मेवारी सहित गर्नुपर्थ्यो । निश्चित ब्याचका कर्मचारी मात्रै लक्षित हुने गरी, भविष्यमा सो प्रावधान निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी, दरबन्दी स्वीकृत नगरी उही जिम्मेवारीमा रहने गरी गरिएको “गणतान्त्रिक पानी बढुवा” आभूषणले सुशोभित निल्नु न ओकल्नु वृत्ति प्रणालीको असर अबको १२ वर्षसम्म पनि बाँकी नै रहने देखिन्छ । उहाँहरूले अहिले फेरि कसको अनुहार हेरेर कस्ता अनपेक्षित प्रावधानहरू “घुसाउनुहोला” सङ्घीय ऐनमा ?! अपेक्षा गर्दा पनि कस्तो कस्तो अमिलो टर्रो अनुभूति हुन्छ !

अर्को साइडतिर हुनुहुन्छ जनार्दन शर्माहरू । न्याय र समानताको लागि दशकौँसम्म सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली र क्षमता वान ! ‘१२ वर्षपछिको लागि कानुन बनाउँदै छौँ’ भन्ने उहाँहरूको दाबी ! उहाँहरूको दलील स्थलगत कार्यान्वयनको कसीमा वा उहाँका आधार भूमिहरूमा के कति सत्य साबित होला वा भइरहेको होला !? उहाँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध छ कि पालिकाहरूमा स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूका पिरमर्का, गुनासा, रचनात्मक सुझावहरू सुनी, त्यहाँ प्रयोग भइरहेका विधि, पद्धति, नजिरहरूको सूक्ष्म अवस्था अध्ययन गरी कर्मचारी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा बोल्दा न्यायोचित हुन्थ्यो कि ? हाल तपाईँहरू निर्वाचित क्षेत्रहरूमा भइरहेका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालनका होनहार साक्षी तपाईँहरू पनि हो । तपाईँहरूले उक्त समितिमा उठाइरहेका आवाजहरू कति भविष्यद्रष्टी छन् ? कति सर्व ग्राही र सर्वस्वीकार्य छन् ? उपशङ्काको अवसरलाई एक छिन थाती राखेर प्रश्न गर्न मन लाग्छ तपाईँहरूबाट पटक पटक उच्चारण हुने गरेको संविधान, विधि पद्धति, योग्यता प्रणाली, न्याय र समानताको खास अर्थ के हो ? त्यसको यथार्थ कार्यान्वयन तपाईँहरूको “राजकाज” चल्ने क्षेत्रहरूमा कसरी भइरहेको छ ? लोकतान्त्रिक पद्धतिमा तपाईँहरू कुनै क्षण सत्ता बाहिर पनि हुने अवस्था आयो भने अहिले भइरहेका नजिरहरूलाई कसरी व्याख्या गर्नुहोला ? एक पटक प्रत्यक्ष हेर्नुहुन र भविष्यको पनि सोही अनुसार अनुमान गर्नुहुन विनम्र आग्रह छ ।

प्रवेश गरौँ विधेयकका विवादित विषयतिर । उक्त समितिको छलफलमा गुजुल्टिएका विषय अरू पनि होलान् । तर मुख्य जटिलता र फुक्न नसकेको गाँठो स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नै देखियो । देश सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउने मान्यवरहरू एउटा पद व्यवस्थापनमा समेत न्यायोचित निर्क्योल गर्न नसकी किन वर्ष दिनदेखि भुमरीमा घुमिरहनु भएको ? स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी र अब नियुक्त हुने हजारौँ कर्मचारीहरू कहिल्यै मुख्य पदमा पुग्न नसक्ने गरी वृत्ति प्रणालीमा गरिएको स्थायी बन्ध्याकरणबाट कस्तो खाले गैर मौद्रिक उत्प्रेरक तत्त्वको काम गर्ला ? राजनीतिमा वडा सदस्यको सपना वडा अध्यक्ष बन्ने, बडा अध्यक्षको उपप्रमुख बन्ने, उपप्रमुखको प्रमुख बन्ने, जिल्लाका प्रदेशमा जान खोज्ने, प्रदेशका केन्द्रमा, केन्द्रका उपल्लो पदाधिकारी तहमा जान खोज्ने स्वाभाविक प्रणाली हो । यो त मानव जीवनमा नभई नहुने नदी बगेझैँ सलल बग्ने र मान्छेलाई आफ्नो कामप्रति थप जवाफदेहीता, निरन्तर लगाव र आकर्षित बनाइरहने प्रमुख तत्त्व नै हो । तर तँ यहीसम्म होस् । तँ यो भन्दा माथि बढ्न विल कुलै पाउदैनस¸ उक्लिनै पाउदैनस भनी जीवनभर एउटै स्थानमा टसमस गर्न नपाउने गरी कैद गर्नु¸ सीमित र सङ्कुचित गर्नु कुन मनोवैज्ञानिक नवीनतम उत्प्रेरणाको सिद्धान्त हो ? यो उत्प्रेरणा सिद्धान्तको प्रमुख खोजकर्ता तथा उत्खननकर्ता को हुनुहुन्छ ?

बृहत् नेपाली शब्दकोष अनुसार प्रमुख भन्नाले “गन्दा सबैभन्दा पहिलो ठहरिने¸ जनसमूहका बिच पहिलो क्रममा आउने, प्रथम, कामदार व्यक्तिहरूमा मुख्य, प्रधान, साधारण व्यक्तिहरूले सम्मान गर्ने, सम्मान्य, प्रतिष्ठित, सम्मान गर्न योग्य व्यक्ति” बुझिन्छ । शब्दकोशको अर्थभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्ने पदलाई जोड्दा सङ्गति र असङ्गतिका पक्षहरू कति रहलान् ? अनि राजनीतिमा देश खाई शेष भएका घगडान मान्वयहरुहरुबाट पनि उपर्युक्त प्रमुखको पहिचान किन हुन नसकेको होला ?

सम्भवत नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्, मुख्य सचिवको अवधारणामा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरिएको होला ! तर केन्द्रमा मुख्य सचिवले खेलिरहेको भूमिका स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्वाह गरिरहेका छन् ? केन्द्रमा झैँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाबाट टिप्पणी फाइल उठाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र विभागीय मन्त्री हुँदै व्यवस्थित तरिकाबाट प्रस्तावहरू क्याबिनेटमा लिने पद्धति यता निर्वाह गरिएको छ ? स्थानीय तहमा सिङ्गो कर्मचारी संयन्त्रको अभिभावक, समन्वयकर्ता र नेतृत्वकर्ताको भूमिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्वाह गरिरहेका छन् ? के साँच्चीकै भित्री मनदेखि नै दिलखुस भएर ‘हाकिम साप नमस्कार’ भन्ने सौहार्दपुर्ण वातावरण स्थानीय तहमा छ ? स्थानीय तहमा एउटा मामुली निमित्त तोक्दासमेत राजनीतिक दलको आस्था, निकटता, अनुकूलता, आबद्धता अनि पार्टी सदस्यताको नवीकरण र लेली तिरे नतिरेको अभिलेख अनि दलीय नेताको सिफारिस खोज्ने अवस्थामा स्थानीय तहबाटै ‘कन्फर्म हाकिम’ तोक्ने व्यवस्था गर्दा झन् कस्तो भयावह स्थिति होला ? अर्कोतिर यो पक्ष पनि कम्ता कौतूहलपूर्ण छैन ।

केही अपवादलाई छोडेर । कैयन राम्रो काम गर्ने र प्रभावकारी समन्वय गर्ने महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ । सबैलाई एउटै डालोमा घालमेल पार्न खोजेको होइन । असल समन्वय गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू भएका स्थानीय तहहरू पनि छन् । तर विगत अढाई वर्षको अनुभवको आधारमा स्थानीय तहमा यो पदबाट सबै शाखा, इकाई, वडा, निकाय र पदाधिकारीहरूको बिचमा उक्त मुख्य सचिवको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन ! बरु यो पदले स्थानीय तहमा रहेका शाखाहरूको बिचमा समन्वय गर्नुको साटो उल्टो असमन्वय र दरारको स्थिति सृजना गरिरहेको, सम्बन्धित शाखालाई जानकारी नै नदिई निर्णयहरू गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित शाखालाई जिम्मेवारी किटान गरेर सम्पादन गर्नुपर्ने, स्थानीयमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई एकीकृत र एक ढिक्का बनाई सरकारका नीति, निर्देशन र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण शक्ति आफैमा केन्द्रित गरी अस्तव्यस्त पार्ने, जन निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सही सल्लाह र परामर्श दिनुको सट्टा अनावश्यक रूपमा कान फुक्ने, राजनीतिजस्तो धेरै ठुलो क्षेत्रलाई आफुअनुकूल निहित स्वार्थमा केन्द्रित गर्ने, राजनीतिको बृहत् र समग्र परिधिलाई नै कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक र आन्तरिक किचलोमा अल्झाउने गरी सङ्कुचन गर्ने काममा कैयन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लागिरहेका छन् !

स्थानीय तहले निर्माण गरेका आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, नियमावलीमा प्रस्ट शब्दमा सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सभाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७ दिनभित्र र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १५ दिनभित्र सम्बन्धित शाखा, इकाई वा वडालाई लिखित रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा / अख्तियारी दिनुपर्नेमा उक्त कार्य नगरी वडा, शाखा,  इकाईको जिम्मा पनि आफैमा केन्द्रित गर्ने गरेको देखिन्छ ! स्थानीय तहहरूमा हिजोका अलगअलग स्वतन्त्र कार्यालयहरू समायोजन भएर आएका हुन् भन्ने सामान्य सोच समेत नराखी विगतमा गाविस चलाएको सिस्टममा स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ! एकातिर विषयगत शाखा र वडाको पहिचान स्वीकार्न नसक्ने अर्कोतिर सिङ्गो कर्मचारी संयन्त्रको जेष्ठताक्रमलाई समेत अस्वीकार गरी दुवै हातमा लड्डु बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई फनफनी घुमाउने काममा यो पद केन्द्रित छ !

एउटा पदले देशको सिङ्गो शासन प्रणाली र संसद् तथा संसदीय समिति नै अनिर्णयको बन्धक हुनुभन्दा¸ उपयुक्त न्यायिक निकास हुन नसक्ने अवस्थामा “प्रमुख” हुने आधार र कार्य विवरण न्यायोचित नहुने गरी भइरहेका अनिर्णीत बहस बन्द गरौँ । न्यायोचित बनाउन सकिँदैन भने छिनाझपडीको स्रोत, विवादको केन्द्रबिन्दु, सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख तगारो र विवादको प्रमुख विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद नै खारेज गरौँ ।

विभिन्न सेवा¸ समूहका शाखा प्रमुखलाई जन निर्वाचित स्थानीय तहको विषयगत समितिसँग नीतिगत सहकार्य गर्ने गरी सबै शाखाहरूको अन्तिम समन्वयकर्ताको जिम्मा कार्यपालिका प्रमुखलाई दिऔँ । सम्बन्धित शाखा, इकाई वा वडा कार्यालयहरू आआफ्नो विषय क्षेत्रमाका विषय कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छन् । यसमा कुनै बिचौलिया तविल्दारको भूमिका आवश्यक देखिँदैन । सबैभन्दा सिनियर कर्मचारी र लेखा शाखा प्रमुखबाट पालिकाको मूल खाता सञ्चालन गरौँ । शाखागत रूपमा सहायक खाताहरू बनाई सम्बन्धित सेवा, समूह, शाखा तथा वडाको काममा सम्बन्धित महाशाखा, शाखा, उपशाखा, इकाई वा वडाका सिनियर कर्मचारीलाई नै अख्तियार प्राप्त र जिम्मेवार अधिकारी तोकौँ ।

लेखक मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिममा कार्यरत छन् ।