काठमाडौँ । प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रयोगशाला जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

२०७६ वैशाख १७ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको भएपछि हालसम्म पनि नपाएपछि कर्मचारीले प्रयोगशालाको कामकाज ठप्प पार्नेसम्मको कार्यक्रम तय गर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७६/१/१७ को निर्णय अनुसार प्रयोगशालामा काम गर्दा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि प्रयोगशाला जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो’ एक प्राविधिक कर्मचारीले भने, ‘गत वर्ष २०७५/७६ मै पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता चालु आ ब सातौँ महिनाको अन्तसम्म आइ पुग्दा पनि पाएका छैनौँ’

अर्थ र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई हेर्ने दृष्टि दोष र अनिच्छाकै कारण हालसम्म पनि रकम निकासा नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय अटेरी भएको छ’, ती प्राविधिकले भने , ‘यो वा त्यो बहानामा झुलाउँदै समयमै निर्णय गरी रकम निकासा नगर्दा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन्’

जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत १२ वटा केन्द्रीय स्तरका प्रयोगशाला रहेका छन् । जसमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला, विषादी परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भेटेरीनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला, खोरेत तथा सीमाविहीन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला,राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला,राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला र केन्द्रीय रीफरल पशु चिकित्सालय, केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रको प्रयोगशाला रहेका छन् ।

यसका साथै विभिन्न प्रदेशमा रहेका तिनै निकाय अन्तरगतकाकैयन प्रयोगशालाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता हालसम्म पनि नपाएको तर स्वास्थ्य, बन,पुरातत्त्व विभाग लगायत कैयन विभाग तथा मन्त्रालय मातहतका प्रयोगशालालाई गत वर्ष नै उक्त जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको अवस्थाले सरकारी निकायहरूबाटै पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको उनीहरूको भनाई छ ।

यसबारे कर्मचारीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमासँग स्पष्ट धारणा र हाल सम्मको अवस्था बारेमा जानकारी माग्ने काम गरेका छन् ।

यससँगै कर्मचारीहरूले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रमका साथै आन्दोलन सम्ममा जाने भन्दै विभिन्न प्रयोगशाला कार्यरत कर्मचारीहरू मध्येबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन पशु सेवा विभागीय कमिटीका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर मगरको संयोजकत्वमा २५ सदस्य कार्यदलसमेत गठन गरेका छन् ।

२४ बाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको साथ लिई दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गर्ने र माग सम्बोधन नभएको खण्डमा सबै प्रयोगशालाका कामकाज ठप्प पार्ने सम्मका आन्दोलन गर्ने र यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूले लिनु पर्ने निर्णय गरेका छन् ।