काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन बारे सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सांसदहरूबिच मतान्तर देखिएको छ ।

आइतबार सिंहदरबामा समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन निर्माण गरेर अड्डा जमाएर राजनीति गर्ने र काम प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा व्यवस्था गरिएको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा फरक फरक धारणा आएका हुन् ।

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमिक हुन नसक्ने बताउँदै ट्रेड युनियन राख्न नहुने बताए ।

सांसद छक्कबहादुर लामा त्यहीँ भ्रष्टाचार गर्ने अनि त्यहीँ ट्रेड युनियन गठन गरेर विद्रोह गर्ने र जनताको सेवा नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार दिन नहुने बताए ।

सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड युनियनको माग भयो भने समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीहरूमा पनि ट्रेड युनियन गठन गर्न दिन नहुने बताए ।

सांसद नवराज सिलवालले भने संविधान अनुसार ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने बताए । उनले ट्रेड युनियनले कार्यालय समयभित्र कार्यालयको काम गर्नुपर्ने र ट्रेड युनियनको काम अतिरिक्त समयमा गर्नुपर्ने गरी गठन गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी सांसद डीला सङ्ग्रौलाले आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीका पिर मर्का र समस्या राख्न सक्ने बताउँदै टे«ड युनियन आवश्यक रहेको बताइन । उनले युनियन मार्फत कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने तर अन्याय परेका विषय युनियन मार्फत राख्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाइन् ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख छ । सोहीबारे समितिमा छलफल चलिरहेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले सरकारको तर्फबाट ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ भनेर नै मस्यौदामा उल्लेख भएकोले राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

आजको छलफलमा स्वास्थ्यको बढुवा र खुला प्रतियोगितालगायतको विषयमासमेत छलफल भएको थियो । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पनि अन्य निजामती सेवाका कर्मचारी सरह नै हुनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।