संघीयता पहिलो र नविनतम अभ्यास भएको कारण स्थानीय तह र प्रदेह तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको यथार्थ छ । स्थानीय तहको कर्मचारी पदपुर्तीको लागी संघीय तहले माग गरे बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय लोक सेवा आयोगलाई पदपुर्तीको काम गर्न जिम्मा दिएको छ । सोही बमोजिम संघीय लोक सेवा आयोगले पदपुर्तीको काम अगाडी बढाएको छ । संविधान त प्रदेश र स्थानीय तहको लागी चाहिने कर्मचारीको पदपुर्ती गर्ने काम प्रदेश लोक सेवा आयोगको हो, तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनी सकेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन -२०७५ को व्यवस्था अनुसार सरकारले पदपुर्ति प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

सरकारको मागबमोजिम लोक सेवा आयोगले लिखीत परीक्षा संचालन गरी नतिजा प्रकाशनको चरणमा छ । तर यसरी पदपुर्ती भएर स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको सेवा, सुविधा शर्त, सरुवा बढुवा, वृत्ति विकास के र कसरी हुने भन्ने अन्योल सबै माझ ब्याप्त छ ।

एउटै पाठ्यक्रम एउटै परीक्षा प्रणालीबाट सिफारीस हुने कर्मचारीहरु विभेदमा पर्ने अवस्था आउनेमा चिन्ता थपिएको छ । उदाहरणको लागी राजपत्रांकित तृतिय श्रेणिको संघको अधिकृत पदको पाठ्यक्रममा अझ बढि पाठ्यक्रम थप गरी स्थानीय तहको छैटौँ तहको पाठ्यक्रम बनाईएको छ । पाठ्यक्रम अझ बढि हुने तह तल्लो हने र कर्मचारीबिच विभेद हुने स्थीति छ ।

संघीय तहको कर्मचारी भविस्यमा संघीय निजामती सेवामा र प्रदेश निजामती सेवामा आउन सक्ने वा नसक्ने अन्योलको अवस्था छ । एउटै पाठ्यक्रम पढेको उहि स्तरको कर्मचारी संघीय निजामती कर्मचारी भई स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख भई जान पाउने, देशभर जुनसुकै ठाउँमा जान पाउने, सरुवा बढुवाको ग्यारेन्टी हुने, वृत्ति विकासको प्रशस्त संभावना रहने तर उहि स्तरको संघीय तहमा छैटौँ तहमा रहने कर्मचारी स्थानीय तहमा नै खुम्चीएर बस्नुपर्ने वृत्ति विकासको अवसर पनि नपाउने जस्ता अन्योलता अहिले स्थानीय तहमा सिफारीस भएर जान लागेका तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमा रहेको छ । संघीय निजामती सेवामा कार्यरत खरीदार तथा सुब्बाहरुले संघीय तहको अधिकृत छैटौँ तह उत्तिर्ण गरेका छन् । उनिहरु पनि स्थानीय तहमा जाने नजाने भन्ने अन्योलमा छन् । ५-६ वर्ष समयावधि पुगेका कर्मचारीको समयाबधि गणना हुने वा नहुने भन्ने अन्योलता छ । उमेर हदबन्धी लाग्ने नलाग्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्षम कर्मचारी त्यहाँ पुग्नु जरुरी छ । सरकारको लोकपृयता स्थानीय सरकारबाट देखीन्छ । जुन त्यहाँको स्थाई सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र संभव छ । सरकारलार्य सफल बनाउने असफल बनाउने, सरकारका नीति तथा योजना कार्यन्वयन गर्ने नगर्ने, जनातालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने संघीय तहका कर्मचारीबाट नै हुने हो । यसरी अन्योलमा अमिलो मन बनाउदै जाने कर्मचारीबाट जनताले कसरी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्लान् ? सरकारका नीति तथा योजना कसरी कार्यन्वयन होलान् ?

गाउँगाउँमा सिंहदरवार त पुग्ला तर सेवा प्रवाह हुन सकेन भने सिंहदरवारको के अर्थ रहला र ? यि यावत चुनौतीहरु सरकार समक्ष छन् । तसर्थ स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुरक्षाको ग्यारेन्टी छिटो भन्दा छिटो ऐन मार्फत गरीनुपर्छ । स्थानीय तहमा केही वर्ष काम गरीसकेपछि संघीय र प्रदेश निजामती सेवामा फर्कन सक्ने व्यवस्थाको सुनिस्चितता चाहिन्छ । देशका सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकाश रोक्नु हुँदैन । कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार गरिनु हुन्न । लोक सेवाले कर्मचारी पदपुर्ती को काम सक्ने बेलासम्म संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी हुनु पर्दछ । तब मात्र अहिलेका सक्षम युवाहरु हाँसीखुसी आफ्नो गाउँठाउँमा सेवा प्रवाहको लागी जानेछन् । र, संघीयता सफलता तर्फ लम्कने छ । तब मात्र जनताले साच्चीनै सिँहदरवारको अनुभुत गर्नेछन् ।