नेपाली शब्दकोशले निजामती सेवालाई सैनिक र प्रहरी सेवाबाहेकको सबै मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतको सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र गाउँ/नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी सेवा सञ्चालन गर्न गठन गर्ने सेवा निजामती सेवा भन्ने देखियो भने निजामती सेवा उल्लेख नगरी सरकारी सेवा भन्ने अवस्था पनि देखिन्छ । तर स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष पुग्दा पनि त्यहाँ सरकारी सेवा गठन भएको छैन । तर कर्मचारी नियुक्तिको लागि लोकसेवा आयोग गठन हुदैँछ ।

स्थानीय सरकार गठन भएपछि सङ्घीय सरकारले न त पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराउन सक्यो न त उनीहरूलाई आफ्नै सेवा गठन गर्न नै दियो । स्थानीय सरकारहरू पनि सङ्घको आदेश कुर्दै सङ्घले पठाएका हाकिम साहेबलाई स्वागतको माला लिएर बसे ।

कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि फलामको चिउरा नै बन्यो । प्रशासनका दिग्गजहरू एक से एक विद्धानहरू कर्मचारी समायोजन व्यवस्थित, पारदर्शी र स्वैच्छिक गर्न सकेनन् । डाडु पन्यू हातमा हुनेले आफ्नो थाल सुरक्षित गरी अरूलाई जे त होस् भन्ने रवैया अपनाए र अपनाइ रहेका छन् । निजामती सेवा ऐनमा एउटा दफा संशोधन गराएर र एउटा दफा थपेर चकलेटी प्रसिद्धि कमाएका मन्त्रीज्यूको सेलिब्रेटी मिटर दिन दिनै घट्दै गएको छ ।

चर्का कुरा र भाषण, होच्याउने र हेप्ने शब्दको प्रयोगले मात्र मन्त्रीको साख सधैँ एउटै रहँदैन भन्ने सिकाइ पनि भए होला, अचेल त्यति चर्का कुरा सुनिएको छैन । सबै स्थानीय तहमा तीन महिनामा कर्मचारी खटाउँछु भन्ने हावादारी गफ अझ पुरा भएको छैन । प्रक्रियामा समायोजन सकिए होला तर उपलब्धिमा अझै सकिएको छैन । समायोजन भएका कोही अझै हाजिर भएका छैनन् त कसैको समायोजन भएको स्थानीय तहमा हाजिर नभई सरुवा भइसक्यो ।

समायोजन हुनु परेकोमा अधिकांश दुखी छन् । स्वेच्छाले समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएकाहरू पनि त्यहाँको कार्यवातावरण र सङ्घका हाकिम साहेबहरूले देखाउने चर्तिकलाबाट दिग्दार भएका छन् । संसारमा कहीँ कतै नभएको नाटक कनिष्ठबाट कामको मूल्याङ्कन गराउने नौटङ्की गरिएको छ । राजनीतिज्ञले कर्मचारी स्वभावैले स्वार्थी हुन्छ भन्ने नबुझी उनीहरूको स्वार्थको तालमा नाचिरहेका छन् । एकसरी झुण्डले जे भन्छन् त्यसमा समर्थन जनाउने बाहेक प्रशासनका आधारभूत मान्यताको विचार गर्ने फुर्सद नै छैन हाम्रा नेताहरूलाई ।

नेताहरू कर्मचारीले विकास गरिदेलान्, सुधार गरिदेलान्, परिवर्तन गरिदेलान् र अर्को पटक भोट पाइएला भन्ने आस गरिरहेका छन्, जुन चरिरहेको वहर गोरुको पछि स्याल हिँडेजस्तै मात्र हो । जुन वर्गले विकास, सुधार र परिवर्तन गर्दैन, गर्न सक्दैन र गर्न चाहँदैन उसैबाट यस्तो आस गरेर बस्ने राजनीतिज्ञले यो देशमा सुधार गर्छ भन्ने आस कसैले गरेको छ भने त्यो एउटा भ्रममा मात्र छ ।

देशको राजनीतिमा केही वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले उदाएका छन् । अलि अलि पढेका, अलि अलि बुझेका हुन् कि भन्ने त देखिन्छ तर कहिलेकाहीँ उनीहरूका कुरा सुनाइ र बुझाई फेरी पुरानै दलका भन्दा भिन्न पनि देखिन्नन् । केही महिना अगाडि विवेकशील नेपाली दलका युवा नेता मिलन पाण्डेको सरकारको नुनमा के छ भन्ने र कर्मचारी शासक होइनन्, सेवक हुन भन्ने अर्को लेख प्रकाशित भयो ।

विवेकशील नेपाली दलका नेता मिलन पाण्डेका यी दुई लेख पढेपछि, साच्चिकै कर्मचारी किन सेवक हुन सकेनन् वा कुन नुनले विगार्यो त भन्ने सन्दर्भमा मलाई केही थप्न मन लाग्यो ।

सबैभन्दा पहिलो प्रश्न हरेक मुलुकमा स्थायी सरकारको रूपमा सरकारी सेवाहरू किन गठन गरिन्छन् भन्ने बुझ्नै पर्छ । राजनीतिज्ञका विकास, सुधार, परिवर्तनका एजेन्डाले उपयुक्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाहरू मिलाउने र त्यसलाई जनतासम्म पुर्‍याउने काम कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हो तर यहाँ न नेताको कुनै विकास, सुधार र परिवर्तनको एजेन्डा छ न त्यो कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गरिदिन्छ ।

आजको दिनको ९५ प्रतिशत उच्च पदस्थ कर्मचारी २०५५ भन्दा अगाडी सेवा प्रवेश गरेको समूह हो, जसमध्ये अधिकांशले नयाँ प्रविधि चलाउन जान्दैनन् । कम्युटर चलाउन सक्दैनन् । वृत्तिविकासमा काम गर्न चाहँदैनन्, जसको मारमा नागरिक अनि सरकार दुवै परेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताको अर्को साझेदार उपभोक्ता वा नागरिक आफैँ पनि हुन् । ‘अलिकति घुस दिएर छिटो काम गराउन सकिन्छ होला ? मलाई साह्रै हतार छ’ भन्ने जमातले कर्मचारी बदनाम बनाउन ‘उत्प्रेरक’ को भूमिका खेलेका छन् । तर मलाई घुस चाहिँदैन, तपाईँको काम यति समयमा गर्छु भन्न सक्ने एक दर्जन कर्मचारी यातायात, मालपोत र प्रशासनमा खटाउन सकिएको छैन । अथवा बरु साँझ भोकै बसुँला तपाईँको पैसा नलिई सेवा गर्छु भन्ने नैतिकता भएका कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन । योग्यता प्रणालीको संरक्षक भएको डङ्का पिट्ने आयोगले योग्यताक्रमको एक नम्बरमा सिफारिस गर्छ र उता अख्तियारले पनि एक नम्बरमै समाएका उदाहरण थुप्रै छन् ।

धेरैभन्दा धेरै तालिम, सेवासुविधा पाए पनि निजामती कर्मचारीले छिटोछरितो सेवा किन दिन सकिरहेका छैनन् ? अपवादबाहेक उनीहरूको सोच, मानसिकता अनि व्यवहारमा नयाँपन आएकै छैन । अनि झन् दुःखको कुरा के भने, कसैलाई यसको मतलब पनि छैन । विभिन्न कार्यालयमा दरबन्दी थप हुन्छन् किन ? कसैलाई बढुवा वा सरुवा गर्न ? वैदेशिक अध्ययन तालिम र भ्रमणमा कर्मचारी कसरी छनौट हुन्छन्, बिचरा हाम्रा नेतालाई यसका के पत्तो ? पाए कर्मचारीकै कोटामा आफू कुद्न परेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा केन्द्रमा ३० विभाग भए पुग्ने भनियो, तर आफूअनुकूल ५० भन्दा बढी विभाग राखियो, किन ? कुनै राजनीतिक नेता वा दललाई यसको मतलब भएन । ३० हजार कर्मचारी राखे पुग्नेमा ४५ हजार किन राखियो ? यसको पनि कसैलाई मतलबै छैन ।

यसै आर्थिक वर्षमा साउन १ गतेबाट तलब बढेको छ, के असार ३० गते कर्मचारीले गरेको काम र साउन १ गते कुनै फरक आएको छ ? के सेवा प्रवाह सुधार भएको छ ? के भ्रष्टाचार र घुस लेनदेन घटेको छ ? केही सुधार वा परिवर्तन भएकै छैन ? तलब बढ्दा उत्प्रेरणा बढ्नु पर्ने, घुस, कमिसन, भ्रष्टाचार घट्न पर्ने ? खै त ?

हाकिम सा’बहरु इगोबाट ग्रस्त छन् । सानो कर्मचारीको झुन्ड बनाउँछन् । कार्यालयमा अवसर र सेवा सुविधामा सबैलाई न्यायोचित व्यवहार गर्न सक्दैनन् । व्यवस्थापनका सिद्धान्त त आयोगका कापीमा लेख्न जानेका छन्, कार्यालयमा प्रयोग गर्न जान्दैनन् ।

हाम्रा सबै सरकारी सङ्गठन कर्मचारीतन्त्रमय ढाँचामा चलिरहेका छन् । सङ्गठनलाई समूहले सञ्चालन गर्ने नबनाई पदसोपानको माथिल्लो पदकाले सञ्चालन गर्ने बनाइएको छ । जतिसुकै नयाँ, उर्जावान र क्षमतावान् भए पनि नायब सुब्बाले खरिदारलाई आफ्नो मातहत नै देख्ने र उसलाई अगाडि जान नदिने संस्कारबाट समग्र कर्मचारीतन्त्र ग्रसित छ । कुनै मन्त्रालयमा आफूभन्दा बढी क्षमतावान सहसचिव रहेछ भने सचिव आफू छाया पर्ने डरले उसलाई भूमिका नदिने, उसको कुरा नसुन्ने अथवा अन्य विभागीय कार्यालयमा पठाइन्छ । सहसचिवबाट बढुवा भएका एक सचिवले भने अनुसार सह सचिव भनेको हस सचिव हो । सचिवले जे भन्दा पनि हस भनेन भने उसको कासमुमा कम नम्बर दिने र बढुवा हुने सम्भावना कम बनाइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा कोही पनि आफ्नो वृतिविकासलाई जोखिममा राखेर सचिवसँग तर्क गर्दैन ।

मन्त्री फेरिदा हरेक मन्त्रालयमा सचिव फेरिनुपर्ने, महाशाखा प्रमुख फेर्नुपर्ने, विभागीय प्रमुख फेर्नुपर्ने र जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसमेत फेर्ने जड रोगको बारेमा नहेरी कार्यसम्पादन मात्र हेरियो भने त्यो हेराई पूर्ण हुँदैन ।

लोक सेवा आयोगले फारम भरेकामध्येबाट सबैभन्दा कण्ठ गर्न सकेको र तीन घण्टामा सबैभन्दा पाना त्यही कण्ठ गरेकै सामग्री भर्न सकेको आधारमा छनौट गर्छ । लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम र पदस्थापन भएपश्चात् गर्ने कामका बिचमा कुनै तालमेल देखिँदैन । यक्ष मल्लले कति वर्ष शासन गरे भन्ने तथ्य कण्ठ पारेर उत्तर मिलाएको भरमा छनौट हुने परिपाटी सेवाप्रवाहसँग जोडिएको छैन । एउटा कुनै खास तहमा भर्ना लिँदा उसको विभिन्न क्षमतालाई मापन गर्ने र सोपश्चात् सार्वजनिक सेवा प्रवाह, त्यसको गुणस्तर, आचरण, कार्य सम्पादन अभिलेख आदिका आधारमा माथिल्ला तहमा बढुवा हुने व्यवस्था छैन । लोक सेवा आयोग पास गर्नु र सेवा प्रवाह गर्नुकाबीचमा नेपाली उखानमा भनेजस्तो गोरु बेचेको साइनो पनि पर्दैन ।

जागिर ढुक्क छ, जोखिम छैन । अधिकांश त हाजिर गरे तलब आउँछ, खुराफाती गरे सेवा सुविधा आउँछ । ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ भन्ने त पढ्ने, पढाउने लेख्ने कुरा हो । मन्त्रीहरू नै विभागीय प्रमुख बनाउँदा राजनीतिक आस्था खोजेर हिडेपछी कार्यसम्पादन कसरी हुन्छ ? काम गर्ने खोज्ने कि, आफ्नै दलको सदस्य खोज्ने ? म काम देखाउँछु भन्ने कि कोटको खल्तीबाट लेवी तिरेको रसिद देखाउने हो ? हाकिम साहेबहरूले ?

राजनीतिज्ञहरूले जहिलेसम्म कर्मचारीबाट विकास, सुधार र परिवर्तनको आस गर्दै बस्छन् त्यो दिनसम्म न त विकास र सुधार होला न त कर्मचारीतन्त्र सुध्रिएला ।

र यो पनि :