कर्मचारी समायोजन : के खोजेको, के हुँदैछ ? - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार

कर्मचारी समायोजन : के खोजेको, के हुँदैछ ?


प्रकाशित मिति : 19 February, 2019 8:30 am

कर्मचारी समायोजन

सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । विकास, समृद्धि र सुशासनका ठुला विषयमा भन्दा पनि सरकारले जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा जनताको दैनिकीमा के कति प्रभाव पार्न सक्यो त्यो महत्त्वपूर्ण छ । सरकारको सेवा प्रवाहमा सुधार भयो भएन, सेवा प्रवाह सहज भयो भएन, सेवा प्रवाहबाट जनताहरू सन्तुष्ट भए भएनन् भन्ने विषय आम सर्वसाधारणका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ । स्थानीय स्तरमा सरकार भनेको कर्मचारी प्रशासन हो । कर्मचारी प्रशासनका आचरण, सेवाग्राहीसँगको व्यवहार र सेवा प्रवाहले सर्वसाधारण जनताले सरकारको अनुभूति गर्छन् ।

निश्चित रूपमा सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासमा सरकारका लागि केही चुनौतीहरू थिए र होलान् । तर सरकार मातहत रहने कर्मचारी प्रशासनलाई सरकारले परिचालन गर्न नसक्नुका केही खास खास कारणहरू छन् जसमा राजनीतिक नेतृत्वले चासो दिएन र उच्‍च प्रशासकहरू त्यसैभित्र आफ्ना निहित स्वार्थहरूको परिपूर्तिमा लागेको देखियो । कर्मचारी समायोजन गर्ने काम सरकारका लागि निकै टाउको दुखाइको विषय बन्यो र यो अझै समाधान भइसकेको छैन । पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका माननीय मन्त्री लालबाबु पण्डितको साख पनि यसैले गिराइसकेको छ । वहाँले नै निकै धेरै पटक कर्मचारी समायोजनको समयसिमा तोक्नुभयो तर अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेको छैन ।

सरकार, राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीमा परिवर्तन भइरहँदा पनि कर्मचारी प्रशासनमा परिवर्तन नहुने भएकाले नै यसलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । यो स्थायी सरकारका केही आधारभूत चरित्रहरूलाई राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई विधिसम्मत तरिकाले चलाउन नजान्दा यसले सरकारहरूलाई असफल नै बनाउँछ । सरकारका लागि कर्मचारी प्रशासन नभई पनि नहुने तर भएर पनि समस्या हुने विषय बनेको छ यति बेला । सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रमुख नेताले केही महिना पहिले नै कर्मचारी प्रशासनका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । पङ्तिकारलाई सम्झना भए अनुसार विगतका झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चाहे अनुसारको काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी प्रशासनलाई एउटा कारण देख्नुभयो । यसमा केही सत्यता त निश्चित रूपमा छ होला ।

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धको बारेमा प्रशासनिक बौद्धिक जगतमा लामै समयदेखि नटुङ्गीने बहस चलिरहेको छ । राजनीतिको प्रशासनिक सीमा र प्रशासनको राजनीतिक सीमा स्पष्ट नभएकाले नेपालमा सरकारले राजनीतिज्ञले चलाएका छन् वा प्रशासनले बुझ्न जटिल छ । यो जटिलता खास गरी कर्मचारी समायोजनले ल्याएको छ । केही आधारभूत विषयमा स्वार्थ निहित समूहबाट राजनीति परिचालित हुँदा यो समस्या आएको हो । हामीले साधारण विषयमा बुझेको कुरा नेतृत्वसँग दुरदृष्टी हुन्छ, स्वार्थको पछि लाग्दैनन्, यिनीहरू भविष्यद्रष्टा हुन् । तर त्यही साधारण बुझाई अहिले झुटो भएको छ । नेतृत्वमा दुरदृष्टी छैन, स्वार्थको चंगुलमा फसेका छन् र अनियन्त्रित शक्ति अभ्यास गर्दै छन् ।

कर्मचारी समायोजन भनेको के भन्ने आधारभूत विषय नै अहिलेसम्म अस्पष्ट छ । मुलुक केन्द्रीय संरचनामा सञ्चालन भएको बखत नियुक्त भएका कर्मचारीलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत सङ्घीय संरचनाका स्थानीय तहमा पठाउनु समायोजनको रूपमा देखिएको छ । यसरी पठाउँदा कसलाई पठाउने ? कति पठाउने ? जान अनिच्छुकलाई के गर्ने ? कुन क्षमता वा दक्षता भएकालाई पठाउने ? कस्ता जनशक्ति पठाउने ? इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, रेञ्‍जर, जेटिए वा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने, जग्गा पास गर्ने र सिफारिस लेख्नेहरू पठाउने ? यी प्रश्न अहिले पनि अनुतरित छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा गणेश बनेकाहरू सङ्घमै बस्ने अरू समायोजन भएर जाने अहिले देखिएको परिदृश्य यही हो । समायोजनका लागि बनाइएको सफ्टवेयरले केही निहित स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले समस्या देखाइएको छ ।

समाजशास्त्रले राज्यलाई वैधानिक रूपमा हिंसा गर्ने अधिकार भएको संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्छ । अहिले कर्मचारीहरूका सवालमा राज्यले यही रवैया अपनाएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकले सरुवामा रोक लगाएको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जुनसुकै ठाउँमा खटिएर सेवा गर्न पाउने कर्मचारीको अवसर सधैँ एकै ठाउँमा मात्र बस्ने व्यवस्था गरी रोक लगाइएको छ । कानुन बनाउनेका लागि यो कुनै ठुलो विषय भएन तर यही व्यवस्थाभित्र समायोजित हुनुपर्नेका दृष्टिमा हेर्दा यो सरासर अन्याय हो । नियुक्ति हुँदाका बखतको सेवा सर्त व्यक्तिको इच्छा विपरीत परिवर्तन गर्नु भनेको प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्त विपरीतको काम हो । यसमा राजनीतिज्ञहरूको सुझ बुझ त पुगेन नै, उच्‍च प्रशासकहरू जो आफूहरूलाई यो समस्या आउँदैन उनीहरूले नियतवश र स्वार्थपूर्तिका लागि गरेको व्यवस्था हो यो । सरुवालाई व्यवस्थित, अनुमानयोग्य र विधिसम्मत बनाउने ल्याकत नभएर सरुवा नै बन्द गर्ने धृष्टता गरियो ।

स्थानीय सरकारहरू गठन भएदेखि नै कहिले सङ्घले कर्मचारी पठाइदेला, अनि त्यसले काम गरिदेला र हाम्रा विकासका सपना पूरा गरौँला भन्ने आसमा बसिरहेका छन् । म बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आदरणीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधज्यूहरु कर्मचारीले तपाईँका विकास र समृद्धिका सपना कहिले पूरा गरिदिने छैनन् । कर्मचारीको आधारभूत विशेषतामा सुधार, विकास, परिवर्तन, जनता, सेवा भन्ने पर्दैन । तपाईँहरू कोही पनि यस्तो भ्रममा नपर्नु होला । संसारको कुनै पनि मुलुक कर्मचारीले विकास गरेको छैनन् । तपाईँहरूले काम लिन सक्नुभयो भने काम गर्छन् नभए हाइ काढेर दिन बिताउँछन् । हाजिरका लागि तलब र कामका लागि अतिरिक्त त स्थापित भइसकेको छ । मालपोत, नापी, यातायात र जिल्ला प्रशासनमा हुने व्यवहारका भुक्तभोगी तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ ।

कर्मचारीले मात्र त सेवा प्रवाह हुँदैन तर कर्मचारी नभई पनि हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक सङ्गठनहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । यतिखेर समायोजन हुने भनेको एउटा कर्मचारी व्यक्तिको रूपमा स्थानीय वा प्रदेश तहमा जादैछ । तर प्रशासनिक सक्षमता, सेवा प्रवाहको प्रणाली र राजनीतिक संस्कार, त्यो कर्मचारीको मनोवृत्ति समायोजन भएको छैन । तलकालाई साना देख्ने र माथिको ठुलो हुने संस्कार नभत्किदासम्म हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गाउँमा आएको सिंहदरवार हात्ती हात्ती आयो फुस्सा नै हो । मानवीय गुण हो उसलाई हौसला, प्रोत्साहन, आस, त्रास आवश्यक पर्छ । सरकारले जुन विधि र पद्धतिले समायोजन गर्दैछ यसले समायोजन हुने कर्मचारीमा हीनताबोध मात्र बढाउने देखिएको छ । अहिले कुनै कर्मचारी समायोजन भएर तल गएपछि माथि आउन नपाउने, माथिको साहेबभन्दा वरियता र मर्यादामा सानो हुने भएको छ । समायोजन भएर जानासाथ सानो हुने अवस्थाको कर्मचारीले तपाईँहरूका सपना पूरा गर्न कति सघाउँला खै !

माथि बसेर आफू तलको हाकिम र शासक बन्ने केही स्वार्थ समूहको गठजोडलाई राजनीतिज्ञहरूले ताली बजाएर समर्थन जनाउनु भएको छ । कुनै एउटा सेवा समूहले अन्यलाई, अब तँ तल जा, तेरो मालिक म हुनेछु भनेर बनाइएको कानुनी प्रावधानमा राजनीतिज्ञहरूले जुन ढङ्गले आँखा चिम्लिएको अवस्था छ, यसले अब विगतका तीन प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन, दुई चार सय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले(प्रधानमन्त्रीले) त्यही अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । कर्मचारीका कारण मैले काम गर्न सकिन भन्दै अर्को चुनावमा जाने दिन निश्चित छ ।

सेवामा पहुँच बढाउनु एउटा आधारभूत विषय हो भने प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर, सक्षमता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अर्को विषय हो । पैसा नभई काम नगर्ने भन्ने उपमा लिएका कर्मचारीबाट स्थानीय सरकारले कसरी अपेक्षाकृत सेवा प्रवाह गर्लान् ? सङ्घका कर्मचारीले स्थानीयको सेवा प्रवाह किन गर्ने ? सरुवा हुन्छ, बढुवा उतै हुन्छ । हाकिम उतै छन् । स्वार्थ मिले ठिक छ, स्वार्थ नमिले के ? पछिल्ला दिनमा प्रकाशित केही समाचार शीर्षकहरू स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको भन्ने छन् । यसमा हामी स्पष्ट हुनै पर्ने के छ भने सङ्घबाट खटिएर गएका मालिकहरूको मिलेमतो नभई यो सम्भव भएको छैन र भोलि यो हुनेपनि छैन ।

सङ्घले आफूलाई बढी भएका कर्मचारी पठाउने हो कि स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई चाहिने कर्मचारी माग्ने हो । सधैँ पठाइदेऊ भनेरै दुई वर्ष बित्यो । अब सङ्घले आफूलाई बढी भएका, मन नपरेका, सङ्घीय सरकारका वरिपरि गणेश बन्न नसकेका सेवाका कर्मचारी तल पठाउँदै छ । त्यसरी पठाइएका कर्मचारीमध्ये एउटा शासक फेरी संघबाटै आउनेछ । संघबाट पालैपालो फेरिएर आउने हाकिम साहेबले सधैँ स्थानीय तहमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई कसरी काम लगाउने छन्, जनप्रतिनिधिका विकास र समृद्धिका सपमनामा कसरी हातेमालो गर्नेछन् त्यो भविष्यले नै बताउँला । तर अहिले अनुमान यति गर्न सकिन्छ, आज सँगै बसिरहेको एउटा कर्मचारी सधैका लागि हेपिएर, पिल्सिएर, सत्ताको आडमा तल जाँदैछ र उसको समकक्षी सत्ता र शक्तिको बलमा उसैको शासक भएर आउँदा उसले पक्कै सहज स्वीकार गर्नेछैन । त्यो असहजताले स्थानीय सरकारमा कुनै प्रभाव नपरोस् यति कामना गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस