• नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । यी तीन सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययका आधारमा गर्दछन् । नेपालको संघीयता, स्वसासन र साझेदारी शासनका आधारमा सञ्चालित रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीच रहेको बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धलाई निम्न अनुसार ब्याख्या गरिन्छ ।

१.राजनैतिक अन्तरसम्बन्ध,

• संघले संविधानको अनुसूची ५, प्रदेशले अनुसूची ६, स्थानीय तहले अनुसूची ८ बमोजिम एकल तथा संघ र प्रदेशले अनुसूची ७ र संघ प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसूची ९ बमोजिम साझा अधिकारहरु प्रयोग गर्ने ।
  • कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग तथा प्रदेशले संघसँग बाझिन नहुने ।
  • नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने ।
  • राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यहरु रहने ।
  • संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बीचको बिबाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा संघीय मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीहरु समावेश अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था ।
  • प्रदेश बिघटन भएमा संघीय शासन लागू हुने ।
  • प्रदेश तथा गाँउपालिका वा नगरपालिकाबीच कुनै बिबाद भएमा प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने ।

२. आर्थिक अन्तरसम्बन्ध

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको क्षेत्रमा कर लगाउन र राजश्व उठाउन सक्ने ।
  • नेपाल सरकाले सङ्कलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्योचित बितरणको  व्यवस्था मिलाउने ।
  • राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सीफारिशमा शुत्रको आधारमा राजश्व बाँडफाड गर्ने ।
  • संघले प्रदेशलाई तथा संघ तथा प्रदेशलाई निम्न बमोजिमका ४ अनुदान उपलब्ध गराउने
  १. संघीय समानीकरण
  २. सशर्त अनुदान
  ३. समपूरक अनुदान
  ४. विशेष अनुदान ।
  • स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुने ।
  • प्रदेश र स्थानीहले लिने आन्तरिक ऋणको सिफारिस संघीय सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

३. प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

• सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको ।
  • कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा आउन सक्ने ।
  • प्रदेश र स्थानीय तहबाट निश्चित सङ्ख्यामा कर्मचारी संघमा आउन सक्ने ।
  • प्रदेशमा प्रदेश सचिव र संघमा प्रमुख प्रशासकीअधिकृत संघबाट आउने ।
  • प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाई संघीय स्रोतबाट तलब भत्ताको सुनिश्चितता ।
  • प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित तहको सिफारिशमा प्रदेश सरकारले गर्ने ।
  • नेपाल सरकारले स्थानीय तहबाटै तलब खाने गरी काजमा खटाउन सक्ने ।
  • गाँउपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने ।