गरिब पहिचान जनताको घरदैलोबाट गरिन्छ : मन्त्री अर्याल « प्रशासन
Logo २२ बैशाख २०८१, शनिबार
   

गरिब पहिचान जनताको घरदैलोबाट गरिन्छ : मन्त्री अर्याल


१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार


स्याङ्जा । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जनताको घरदैलोमा पुगेर नै गरिबीको पहिचान गरिने बताएकी छन् ।

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब घरपरिवार तथा वितरण अन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले खास गरिबीको पहिचान जनताको घरदैलोमा नै पुगेर गरिने बताएकी हुन् ।
कुनै चौतारोमा बसेर होइन जनताको घरदैलोमा नै पुगेर गरिब पहिचान गरिन्छ । केही साथीहरूले खास गरिबको पहिचान नहुने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘म स्पष्ट पार्न चाहान्छु, हाम्रो सर्वेक्षण टोलीले खास गरिब पहिचान गर्नुहुनेछ, कसैले चिन्ता नलिनुहोला । प्रविधिबाट गरिबको पहिचान गर्छौ, कसैले ढाट्न मिल्दैन । जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन यसले विशेष सहयोग गर्नेछ।’

गरिबको डाटा संकलन भइसकेपछि जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन गरिब लक्षित कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री अर्यालले बताइन् । डाटा संकलन भइसकेपछि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउछु । तपाईंहरू नआत्तिनुहोला, उनले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले ३ वर्षभित्र गरिब शुन्य बनाउने लक्ष्यसहित सरकार अगाडि बढिरहेको बताइन् । आगामी असोजबाट स्याङ्जामा डिजिटल नापी संचालन हुने जानकारी उनले दिइन् ।

दोस्रो चरणको गरिब पहिचान स्याङ्जाबाट शुभारम्भ

गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र अन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रम स्याङ्जाबाट शुभारम्भ गरिएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब घरपरिवार तथा परिचयपत्र वितरण अन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रम स्याङ्जाबाट शुभारम्भ गरिएको हो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई पहिचान गरि ति समुहलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउने उदेश्यका साथ उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको हो । दोस्रो चरण अन्तर्गत ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा स्याङ्जालागयत १२ वटा जिल्लामा गरिब पहिचान शुक्रबारदेखि भएको छ ।

गरिब पहिचान भइसकेपछि गरिबीका रेखामुनि रहेकालाई परिचपत्र वितरण हुनेछ । यसअघि शुभारम्भ भएको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत २६ वटा जिल्लामा गरिब पहिचान गरि परिचयपत्र वितरणका लागि स्थानीय तहहरूको समन्वय भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस