२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलमिलापले न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्नेछ : प्रधानन्यायधीश जबरा

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मेलमिलापमार्फत विवादको समाधान गर्दा दुवै पक्षबीच सम्बन्ध सुधार गर्नुका साथै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गदै उनले विवादको निरुपण गर्दा छोटो समय, कम खर्चमा हुने भएकाले मेल मेलमिलाप पद्धतिलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।

अदालतमा मुद्दा नआउँदै मेलमिलापको विषयमा आम नागरिकलाई सचेत गराउन सके जनताको न्यायमा पहुँचको अवस्था पनि बढ्ने भन्दै मेलमिलाप पद्दति र प्रक्रियाको बारेमा प्रचारप्रसारको आवश्यकता रहेको उनको जोड रहेको थियो ।

उनले भने,’ मेलमिलाप प्रक्रियामा पक्षबीचको सहमतिबाट विवादको समाधान हुने मात्र नभइ यसले विवादका दुबै पक्षलाई भावनात्मक सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ ।’उनले विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यम मेलमिलापलाई सर्वोच्च अदालतले समेत संस्थागत गर्न काम गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलापले जनताको न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई रक्षा गर्ने बताए ।

उनले अदालतबाट लामो समय फैसला र कार्यान्वयनको समस्या हुने भएकाले वैकल्पिक माध्यमबाट विवादको समाधान हुँदा फाटिएको मन जोड्न सहज हुने बताए ।

मन्त्री ढकालले मेलमिलापले अदालतमा मुद्दामालिमा नपर्ने भएकोले समाजमा सद्भाव समेत कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने बताए । उनले मेलमिलापको प्रयोग र अभ्यासमा केही कमजोरी भए सच्चाउन सकिने भन्दै मेलमिलाप पद्दतिलाई अझ व्यवहारिक बनाउनतर्फ सवै लाग्नुपर्ने बताए ।

सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मेलमिलापले अदालतमा मुद्दाको चाप घटने बताए ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई पनि कतिपय मेलमिलाप पद्दतिको अनुभव र प्रक्रियामा समस्या हुने भएकाले थप सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने,’ जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहज बनाउन हामीले थुप्रै सहयोगी पुस्तिका तयार पारेर पठाउने गरेका छौ ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानून व्यवसायीले विवाद समाधान गर्दा मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘कानून व्यवसायीले मेलमिलाप गर्दा आफ्नो मुद्दा घट्छ कि भन्ने धारणा रहेको छ’ उनले भने,’तर यो धारणा गलत हो । मेलमिलाप व्यवसायकै एक रुप हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।’उनले मेलमिलाप अभियानमा कतिपय कमजोरी रहेकाले मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नु अगावै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले मेलमिलाप पद्दतिले विकास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार तथा श्रम व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता हुने बताए ।

उनले विशेष गरी मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा अनुभवी दक्ष व्यक्तिको अभाव रहेकोले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए। उनले महासंघले उद्योगी व्यवसायीका विवाद अदालतसम्म पुग्न नपाओस् भनेर केन्द्रमा समेत मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।

सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले मेलमिलाप मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाएपछि होइन मुद्दा आउनु अगावै सचेत गराउन सकियो भने मात्रै यसको लक्षित वर्गले न्याय पाउने बताए ।

उनले मेलमिलाप गर्ने विवादका पक्ष मात्रै होइन विवाद निरुपण गर्ने मेलमिलाप कर्तामा पनि ज्ञान, सीप र योग्यताको आवश्यकता पर्दछ भने । न्यायाधीश खतिवडाले स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई मेलमिलाप वा न्यायिक काम गर्दा केही सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।

सम्मेलनमा मेलमिलाप पद्दतिका आधारभूत अवधारणा तथा मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिताको पालनाको स्थिति, नेपालमा मेलमिलापको वर्तमान अवस्था, हासिल भएका उपलब्धि, देखिएका समस्या तथा भावी कार्यदिशा, अदालत पे्रषित मेलमिलापः वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी विवादमा मेलमिलापः वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र, स्थानीय तह र सामुदायिक मेलमिलापः वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र लगायतका कार्यपत्रमाथि छलफल हुनेछ ।

भोलिसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक, सामुदायिक मेलमिलापकर्ता, अदालतप्रेषित मेलमिलापकर्तालगायत १५३ जनाको सहभागिता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस