कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई गत कात्तिक ९ गते प्रकाशित विज्ञापन कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको सन्दर्भ हेर्दा विपक्षी मध्येको सहरी विकास मन्त्रालयले विपक्षी प्राधिकरणलाई अर्काे आदेश नभएसम्म मिति २०७५/७/९ मा प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित सूचना स्थगित गर्नु भनी लेखी पठाएको पत्रको छायाँ कपीबाट देखिन आएको तथा निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई समेत दृष्ट्रिगत गरी हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव हुने देखिएकाले सो को प्रयोजनार्थ मिति २०७५/८/९ गतेको पेशी तोकी यो अवधिसम्म विपक्षी प्राधिकरणद्वारा मिति २०७५/७/९ मा प्रकाशित विज्ञापन कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
पर्वत, जलजला गाउँपालिका–६ बस्ने शालिकराम सुवेदी, काठमाडौं महानगरपालिका–२५, का न्हसला तुलाधरले रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको वारेस कुलबहादुर भण्डारी थिए । प्राधिकरणको विज्ञापनका केही पदमा तोकिएको योग्यताले आफूहरू उम्मेदवार हुन नपाएको भन्दै उक्त विज्ञापन कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै गत मंसिर ४ गते रिट निवेदन दिएका थिए ।
