काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विभिन्न पदमा दरखास्त लिइरहेकै बेला सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्देशन दिए । आफूसँग परामर्श नगरी विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै लोक सेवा आयोगले यसप्रति असहमति जनाएको छ । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयको सहमतिमै विज्ञापन खोलिएकाले यो निर्देशन दिनु ‘गम्भीर गल्ती’ भएको आयोगको ठहर छ । यसै सम्बन्धमा आयोगको धारणा के हो ? अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

केही दिनअघि सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्देशन दिए, लोक सेवाको सहमतिमा खोलिएको विज्ञापन मन्त्रीले स्थगित गर्न सक्छन् त ?
संविधान अनुसार लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने हो । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्रकै आधारमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवाले सहमति दिएको थियो । त्यसमा सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । सोही अनुसार विज्ञापन गरियो । युवाहरूले लाइन लागेर दरखास्त दिए ।

अहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विज्ञापन रोक्ने आदेश आयो । त्यो गर्न मिल्दैन । यसो गर्दा संवैधानिक अंगहरूलाई काम गर्नै गाह्रो हुन्छ ।

विज्ञापनमा त्रुटि भेटिएपछि सच्याएको हो भन्ने मन्त्रीको तर्क छ नि ?
सचिव वा मन्त्रीले गरेको निर्णयभन्दा पनि मन्त्रालयले गरेको निर्णय महत्वपूर्ण हो । मन्त्रालयको आन्तरिक कुरासँग लोक सेवाको सरोकार हुँदैन ।

पहिले सचिवस्तरीय निर्णय थियो, अहिले मन्त्रीस्तरीय आयो । यसरी एउटा संवैधानिक आयोगलाई उसको भूमिकामा खेलाँची गर्नुहुँदैन । यो बडो गल्ती भयो । यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैनथ्यो ।

उहाँ(मन्त्री)लाई कुनै अव्यवहारिक लागेको छ भने अब आउने विज्ञापनका लागि नियम संशोधन गरेर पठाउनुपर्‍यो। हामीसँग परामर्श माग्नुपर्‍यो ।

अहिले विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता पुरानो नियमावली अनुसारको हो, यसमा एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैन । उहाँहरूले यस्तै खालको निर्णय गर्नुहुन्छ भने अब लोक सेवाले जाँचै लिँदैन । उहाँले कसरी भर्ना गर्नुहुन्छ, गरे हुन्छ ।

अब लोक सेवा आयोगले के गर्छ ?
लोक सेवा आयोगले विज्ञापन रोक्नु हुँदैन नै भन्छ । लोक सेवा संलग्न भएको विषयमा लोक सेवालाई नसोधिकन उहाँ(मन्त्री)लाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्ने हुन्छ ।

केही पदमा योग्यता तथा उमेर हदको कुरा त अमिल्दो देखिन्छ नि ?
त्यो विज्ञापन पुरानो नियमावली अनुसार थियो । त्यो अव्यवहारिक भयो भने अब गर्ने विज्ञापनमा नियम संशोधन गर्नुपर्छ । नियम संशोधनको परामर्शका लागि पनि लोक सेवामै पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गरिसकेको विज्ञापनमा यसो भएन, उसो भएन भनेर हुँदैन ।

आयोगबाट २०७४ जेठ २५ मा कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धित विनियमावली २०७२ लाई संशोधन गरी सामान्य सिद्धान्त अनुरूप बनाउन अनुरोध भयो र २०७४ चैत १६ गते सहमति दिएको त्यसअनुरूप संसोधन गर्नुपर्ने थियो नि हैन र ?
मन्त्रालयले पठाएको नियमावलीमा लोक सेवाले परामर्श दिएर प्रक्रियागत रूपमै पास भएपछि सोही अनुसार नै लागू भएको हो । सोही नियमावली अनुसारको यो विज्ञापन गरिएको हो ।

तर, उहाँलाई नियमावलीको कुनै दफा अव्यवहारिक लागेको छ भने त्यो संशोधनका लागि लोक सेवामा पठाउनुप¥यो । त्यो परामर्श नभएसम्म पुरानै नियम लागू हुन्छ । जुन बेलासम्म नियम संशोधन हुँदैन, त्यो बेलासम्म त भइरहेको नियम नै लाग्छ ।

र यो पनि

दरखास्त नसकिँदै उपत्यका विकास प्राधिकरणको विज्ञापन स्थगित गर्न मन्त्रीको निर्देशन