काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले विभिन्न पदमा दरखास्त लिइरहेका बेला सहरी विकास मन्त्रालयले विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अघिल्लो मंगलबार विज्ञापन स्थगित गर्न पत्राचार गरेको हो ।

‘तहाँबाट मिति २०७५/०७/०९ मा प्रकाशित सूचना अनुसार खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापनमा केही पदहरूमा तोकिएको न्यूनतम योग्यता र कर्मचारी विनियमावली अनुसार हुनुपर्ने योग्यतामा फरक देखिएकाले उक्त कुरा मिलान गर्नुपर्ने भएकाले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि उक्त विज्ञापन आजको मितिदेखि लागू हुने गरी स्थगित गर्नु हुन नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर)को मिति २०७५/०७/२० को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
हेर्नुस् पत्र

मन्त्रालयले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले गत सोमबार लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन सहमति स्थगित गर्न पत्राचारसमेत गरेको छ ।
हेर्नुस् पत्र

विज्ञापन स्थगित भएपछि दरखास्त दिएका आवेदनबारे अन्योल देखिएको छ ।

‘सीमित व्यक्तिलाई प्रतिष्पर्धा गराउन खोजियो’
विज्ञापनका केही पदमा तोकिएको योग्यता सीमित व्यक्तिलाई मात्रै प्रतिष्पर्धा गराउने खालको भएको उम्मेदवारको आरोप छ । जसका कारण कतिपयले आफूले दरखास्त दिन नपाएको दुखेसो पोखेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, अछामका वरिष्ठ सूचना अधिकृत पदमबहादुर माझी प्राधिकरणले तोकेको उमेर हदका कारण थुप्रैले आवेदन दिन नपाएको बताउँछन् ।

‘लोक सेवाको मापदण्ड अनुसार दसौँ तहका लागि ४५ वर्ष उमेरको कर्मचारीले पनि दरखास्त दिन पाउँछ । तर, प्राधिकरणले उमेर हद ३५ वर्ष राख्दा मलगायत थुप्रैले दरखास्त दिन पाएनौँ,’ उनले दुखेसो पोखे ।

जिल्ला समन्वय समिति, रुकुम पश्चिमका आलेप अधिकृत प्रेमबहादुर गिरीको पनि उस्तै दुखेसो छ । ‘दसौँ तहमा उमेर हद ३५ राख्दा दरखास्त दिन पाइएन,’ उनले भने ।

‘लोक सेवा आयोगले नै सबैको परीक्षा लिने भनिसकेपछि लोक सेवाकै नियमअनुसार प्राधिकरणले विज्ञापन गर्नुपर्ने हो,’ नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाका वरिष्ठ अधिकृत खिमानन्द अर्याल भन्छन् –‘संविधानमा भएको कुरा प्राधिकरणको हकमा पनि लागु हुनुपर्‍यो ।’

बढी भन्दा बढीबाट प्रतिस्पर्धा गराउँदा राम्रो व्यक्ति आउन सक्ने भएकोले उम्मेदवार नै बन्नबाट कसैलाई वञ्चित गराउन नहुने अर्यालको भनाई छ ।

तर, उपत्यका विकास प्राधिकरणका शाखा अधिकृत केशवप्रसाद न्यौपाने संस्थाको विनियमावली अनुसार नै योग्यता (उमेर हद) राखेको बताउँछन् ।

ती पदमा अधिकतम उमेर ३५ वर्ष र ७ वर्षको अनुभव मागिएको उनले बताए । अपेक्षा अनुसार नभए पनि केही दरखास्त परेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्राधिकरणको नवौँ, दसौँ, एघारौँ तहको पदमा बढुवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त पदका लागि सम्भावित कर्मचारी नभएकाले खुलाबाट दरखास्त आह्वान गरिएको उनी बताउँछन् । ‘बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार नभएमा खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने भन्ने प्रावधान अनुसार उक्त विज्ञापन खुलाएका हौँ,’ उनले भने ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली मन्त्रालयले यसअघि पठाएको पत्रका आधारमा लोक सेवाले सहमति दिएको र त्यसैअनुसार दरखास्त आह्वान गरिएकाले लोक सेवाको सहमतिबिना विज्ञापन स्थगित गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘मन्त्रीले आफू खुसी विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्णय गर्नु गम्भीर गल्ती हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा कुनै अव्यवहारिक लागेको छ भने अब आउने विज्ञापनका लागि नियम संशोधन गरेर पठाउनुपर्‍यो । हामीसँग परामर्श माग्नु पर्‍यो ।

हेर्नुस् पत्र

तर, सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विज्ञापनको प्रक्रिया र केही पदमा योग्यता नमिलेकाले विज्ञापन स्थगित गरेको बताए । ‘प्रक्रिया मिलेन भने जुनसुकै बेला पनि विज्ञापन स्थगित गर्न सकिन्छ,’ उनले जिकिर गरे ।

लोक सेवा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता किरणराज शर्मा आयोगबाट गत फागुन १६ गते कर्मचारी माग गर्ने सहमति प्रदान भएको बताउँछन् ।

हेर्नुस् पत्र

आयोगलाई संविधानले सुम्पेको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति आयोग पूर्ण सजग रहेको बताउँदै प्रवक्त्ता शर्मा भन्छन्–‘संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न आयोग सक्षम छ, आयोगबाट सहमति लिई गरेको कार्य आयोगको सहमतिबिना उल्टिन सक्ने अवस्था रहँदैन र रहनु पनि हुँदैन भन्ने आयोगको दृढ धारणा छ ।’

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धित विनियमावली, २०७२ लाई संशोधन गर्न आयोगबाट मिति २०७४ जेठ २५ मा स्वीकृत भई लागु भएको सामान्य सिद्धान्त अनुरूप बनाउन पटक पटक अनुरोध गरिएको उनले बताए । सम्बन्धित निकायबाट विनियमावली परामर्शका लागि आयोगमा आउँदा यस्ता विषयमा आयोगबाट परामर्श उपलब्ध गराउँदा सामान्य सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी समानता र एकरूपता कायम गरिने उनले बताए ।

मन्त्रालयले विज्ञापन स्थगित गर्ने आदेश दिएर संवैधानिक आयोगको भूमिकामा खेलाँची गरेको अध्यक्ष मैनालीको आरोप छ । अहिलेको व्यवस्था पुरानो नियमावली अनुसार भएकाले यसमा तलमाथि नहुने उनले बताए । ‘उहाँहरू(मन्त्री)ले यस्तै खालको निर्णय गर्नुहुन्छ भने अब लोक सेवाले जाँचै लिँदैन । उहाँले कसरी भर्ना गर्नुहुन्छ ?’ अध्यक्ष मैनालीले चेतावनी दिए ।

तर, मन्त्री इस्तियाक राईले विज्ञापनमा तोकिएको योग्यताले सीमित व्यक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकाले सच्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताए । लोक सेवाले भर्ना गराउनका लागि ऐन अनुसार सहमति दिएको तर के–के क्राइटेरिया र योग्यताबारे नहरेको उनको भनाइ छ ।

योग्यता नमिलेको विषयमा कर्मचारीबाट उजुरी परेपछि छानबिन गरेर प्रक्रिया सच्याउन लगाएको उनले बताए । यसका लागि समिति गठन भइसकेको र उक्त समितिले एक–दुई दिनमा यो विषय टुंग्याउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री इस्तियाक राईले माथिल्लो पदका लागि प्रक्रिया पुरा गरेर केही दिन म्याद थप गरेर दोस्रो चरणमा खुलाउने अन्य पदका लागि यथावत् रहनेसमेत बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ को व्यवस्था अनुरूप संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था र आयोग स्थापना कालदेखि नै स्वायत्त, संवैधानिक र स्वच्छ संस्था भएकोमा हाल मन्त्रीबाट भएको यो ठाडो हस्तक्षेपले आयोगको गरिमामा नै असर पर्ने सम्बन्धित विज्ञहरूको धारणा छ ।

कुनै कुरा नमिलेको छ भने परिवर्तन गर्न मिल्ने तर प्रक्रियाबाट जानुपर्ने प्रशासनविद् भीमदेव भट्टको भनाइ छ । ‘परामर्श पनि नगर्ने अनि एकैचोटी मन्त्रिस्तरीय निर्णय भनेर रोक्न मिल्दैन,’ भट्ट भन्छन् –‘मन्त्रीले गरेको निर्णय वैध हुँदैन ।’

प्राधिकरणले कात्तिक ९ गते विभिन्न ६२ पदमा गरी १०८ जनाका लागि दरखास्त माग गरेको हो । दरखास्त दिने अवधि मंसिर ८ सम्म तोकिएको छ । दोब्बर दस्तुर तिरेर थप सात दिनसम्म आवेदकले दरखास्त दिन सक्नेछन् ।

आज(बुधवार) बेलुकीसम्म २९७० जनाले आवेदन बुझाई सकेका छन् । अझै यो संख्या बढ्नेछ ।

पदपूर्तिमा ढिलाइ
प्राधिकरण स्थापना भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विनियमावली नहुँदा कर्मचारी पदपूर्तिमा ढिलाइ भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरण २०६९ सालमा स्थापना भएको हो । प्राधिकरणको विनियमावली बनाउन झन्डै तीन वर्ष लागेको कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार २०७२ मा विनियमावली स्वीकृत भएको हो । त्यसलगत्तै पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिलेसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरण संघ र प्रदेशमध्ये कुनअन्तर्गत रहने टुंगो नलागेकाले गत वर्ष विज्ञापन खुल्न नसकेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘केही समयअघि मात्रै प्राधिकरण संघमा रहने टुंगो भयो । सोही अनुसार बजेट व्यवस्था भएपछि अहिले प्रक्रिया थालिएको हो,’ एक कर्मचारीले भने ।