२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहको अनियमितता रोक्न अख्तियारको फास्ट ट्रयाक !

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका काम कारबाहीका विषयमा परेका उजुरीहरूको अनुसन्धान कार्यलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

आयोगद्वारा मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका काम कारबाहीका विषयमा परेका उजुरीहरूको फर्छ्यौट गर्न आयोगले फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट सम्बन्धित ठाउँमा प्राविधिक सहितको टोली खटाइ अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको जनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा बढी उजुरी परेका पहाडी जिल्लाहरूमध्ये कास्की र पर्वतमा उजुरीहरूलाई स्थलगत अनुगमन गरी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न स्थलगत टोली खटाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसरी टोलीले सङ्कलन गरेका तथ्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान एवम् छानबिन गरी शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याइने अख्तियारले जनाएको छ । अन्य जिल्लामा पनि यस किसिमको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी उजुरी परेका निकायको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।