सामाजिक उप–पद्दतिकै रूपमा विकसित हुँदै गरेको भ्रष्टाचार र सदाचार पद्दतिको प्रवर्द्धन « प्रशासन

सामाजिक उप–पद्दतिकै रूपमा विकसित हुँदै गरेको भ्रष्टाचार र सदाचार पद्दतिको प्रवर्द्धन


प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७५, आईतवार १२:०४

पृष्ठभूमि
भ्रष्टाचार नीतिभन्दा पनि ज्यादा नियतसँग, परिस्थितिभन्दा पनि ज्यादा प्रवृत्तिसँग अनि व्यक्ति विशेषको वृत्तिभन्दा पनि ज्यादा अतृप्तिसँग सम्बन्धित छ । यो दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले देश–दुनियाँमा महामारीको रूपमा फैलँदै गएको एक जटिल र बहुआयामिक सामाजिक रोग हो ।

झिंगाको घिउ बेचेर होस् वा श्रीमान्–श्रीमतीको जिउ बेचेर नै किन नहोस् ! जसरी भए पनि कमाऊ ! एनी हाउ दाम कमाऊ र नाम कमाऊ ! भन्ने आदर्शबाट प्रेरित भएर जबसम्म समाजमा सरस्वतीलाईभन्दा ज्यादा लक्ष्मीलाई पुजिन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार जिउँदो रहन्छ ।

एकातर्फ समाजको हरेक तह, तप्का र क्षेत्रमा घातक रूपमा देखापरेको भ्रष्टाचारजन्य रोग सामाजिक उप–पद्धतिकै रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ समाजको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता दिनानुदिन क्षयीकरण भइरहेको छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर सार्वजनिक क्षेत्रमा कसरी सदाचार पद्दतिको पुनरोत्थान गर्दै समग्रतामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

सदाचार पद्दतिको आवश्यकता
‘इन्ट्रिग्रिटी इज डुइङ द राइट थिङ इभन ह्वेन नो वन इज वाचिङ ।’

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र र सक्षम सञ्चार जगत, सदाचार पद्दतिजस्ता विशेषताहरूसहित राजनीतिक शासन र प्रशासनिक व्यवस्थापनबीचको कुशल संयोजन भएको शासन प्रणाली नै सुशासन हो ।

सार्वजनिक नीति कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ प्रेरित वा कुण्ठाबाट प्रभावित भएर गोप्य तरिकाले तर्जुमा हुने र घोषित नीतिको कार्यान्वयनसमेत अप्रभावकारी हुँदासम्म सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेे विषय सपनामा मात्रै सीमित हुन्छ । सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, प्राप्त लाभको वितरण गर्ने र पुनर्वितरण गर्ने जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकारसमेत राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनसँग नै निहित रहन्छ । शासक र प्रशासकहरू आफैंमा उत्प्रेरित, नैतिकवान र सद्आचरणले युक्त भएर सोही अनुरूपको व्यवहार प्रदर्शन गरेमा मात्र राज्यका हरेक तह र तप्काका नागरिकहरूले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छन् ।

अतः शासन र प्रशासनको बागडोर सम्हालेका हरेक पदाधिकारी र अधिकारीहरूले सही काम, सही समयमा, सही तरिकाले स्वतःस्फूर्तरूपमा सम्पन्न गर्न र त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण र पुनर्वितरण गर्नका लागि समेत सार्वजनिक क्षेत्रमा सदाचार पद्दतिको अपरिहार्यता देखिन्छ ।

नेपाली समाजको सामाजिक उप–पद्दतिकै रूपमा विकसित भइसकेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृतरूपमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नको लागि समेत सदाचार पद्दतिको विकास गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । समग्रतामा सामाजिक प्रणालीकै शुद्धिकरण गर्नका लागि आधारभूमिको रूपमा पहिचान गरिएको सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्नको लागि देहायबमोजिमका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नीतिगत व्यवस्था

  • राज्यका हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षा राज्यले सुनिश्चित गरी पुख्यौली सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाई निजी सम्पत्तिको पुस्तान्तरणमा निरुत्साहन गर्ने नीति लिने,
  • एक परिवारलाई घर–घडेरीको लागि तोकिएको न्युनतम् परिणामको जग्गाबाहेक थप घरजग्गा जोड्ने र सम्पत्ति थुपार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी लागू गर्ने,
  • खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निजले मनोनयन गरेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट मन्त्रीहरू चयन गरी सरकार गठन गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने,
  • जननिर्वाचित संसदलाई विकास निर्माण र बजेट वितरण गर्ने कार्यबाट अलग गरी विशुद्ध कानुन निर्माण र सरकारको खबरदारीमा सीमित तुल्याउने खालको प्रबन्ध गर्ने,
  • विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा अनिवार्यरूपमा अध्ययन–अध्यापन गराई विद्यार्थीलाई ‘ठूलो’ मान्छे होइन, असल र जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्ने,
  • सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्नुपूर्व नै सदाचारिता परीक्षण (इन्ट्रिग्रिटी टेस्ट) गरी पास हुनेलाई मात्र सेवा प्रवेश गराउने पद्दतिको विकास गरी लागू गर्ने,
  • सरकारी कर्मचारीलाई उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता धान्ने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पुग्ने गरी तलब–सुविधा उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूको वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने ।

कानुनी व्यवस्था

  • मुद्रा निर्मलीकरण, राजश्व छली, अकुत सम्पत्ति आर्जन र बैंकिङ कसुर समेतलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको समुचित संसोधन गर्ने,
  • संवैधानिक पदाधिकारी र अन्य विशेष ऐनले व्यवस्था गरेका अधिकारीहरूको हकमा समेत निजहरू पदमुक्त (पदबाट बाहिरिएपछि) भइसकेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुन निर्माण गरी लागू गर्ने,
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारी, सार्वजनिक, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले गरेको भ्रष्टाचारलाई समेत समेट्ने गरी छाता ऐन बनाउने तथा भ्रष्टाचारीलाई हुने सजायको मात्रा उल्लेख्यरूपमा बढाउने,
  • राजनीतिक दल सञ्चालनको लागि मापदण्ड बनाई राज्य प्रणालीबाट नै अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको लेखाजोखा राख्ने र राजनीतिक दललेसमेत अनिवार्यरूपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने कानुन बनाई लागू गर्ने ।

संस्थागत प्रबन्ध

  • स्रोत साधन सम्पन्न तथा प्रविधियुक्त बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सांगठनिकरूपमा चुस्त र अनुसन्धान गर्ने जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री र दक्ष बनाई उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने,
  • नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा गर्दै अख्तियारलाई कम्तिमा उप–सचिवभन्दा माथिल्लो पदको अधिकारीले गरेको ठुल्ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा मात्र सीमित गर्ने,
  • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुशासन प्रवर्द्धन तथा सदाचार पद्दतिको विकास गर्ने कार्यमा केन्द्रित गर्नको लागि स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकायकोरूपमा रूपान्तरण गर्ने,
  • सतर्कता केन्द्रलाई सदाचार पद्दतिको विकासको लागि अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रचार–प्रसार गर्न तथा राष्ट्रिय सदाचार नीति निर्माण गर्न र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू बनाई लागू गर्न/गराउन लगाउने,
  • भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग समेतले गर्ने कार्यलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याई ती निकायहरू खारेज गर्ने,
  • भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त विशेष अदालतमा भौतिक पूर्वाधारको विकास, प्रक्रियामा सरलता र प्रविधिमैत्री बनाई न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने,
  • सार्वजनिक अधिकारीले गरेको अनुचित कार्यहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र तालुक मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाई त्यसको अनुगमन र सुपरीवेक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

निश्कर्ष
सही समयमा, सही तरिकाले, सही काम स्वतःस्फूर्तरूपमा सम्पन्न गर्ने परिपाटीसहित सदाचार पद्दतिको विकास गरी भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै आमजनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको समेतको व्यवस्थाद्वारा निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित खर्चमा लगाम लगाउने, पैतृक सम्पत्तिको पुस्तान्तरणमा भारी करसहित निरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवकहरूको सदाचारिता परीक्षण गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने र फैसला गर्ने निकायहरूको बीचमा उचित समन्वय र संस्थागत क्षमतामा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

यथार्थमा समाजबाट नैतिकता र सदाचारिताको स्खलन हुँदाको दुष्परिणाम स्वरूप देखा पर्ने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरूको दीर्घकालीनरूपमा नै समूल निदान गर्नको लागि भने मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै पुनरावलोकन गरी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा नै आमूल परिवर्तन गर्दै हरेक व्यक्तिलाई सानैदेखि कर्मशील, इमान्दार र अनुशासित बन्न प्रेरित गरी नैतिकवान् नयाँ पुस्ता निर्माण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

यसरी नेतृत्वमा (राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक) इच्छाशक्ति भएको खण्डमा नेपाली समाजको उप–पद्दतिकै रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको भ्रष्टाचारलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक र गैर–सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत सदाचार पद्दतिको पुनरोत्थान गर्दै मुलुक र मुलुकवासीमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सम्भव हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस