पशु विभागका कर्मचारी खटनपटनमा बदमासी, तीन हप्तामा पनि सार्वजनिक भएन सरुवा सूची « प्रशासन
prasaLogo
७ आश्विन २०७५, आईतवार

पशु विभागका कर्मचारी खटनपटनमा बदमासी, तीन हप्तामा पनि सार्वजनिक भएन सरुवा सूची


प्रकाशित मिति : 23 September, 2018 9:08 am

पशु सेवा विभाग

काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै सबैभन्दा जटिल बनेको कर्मचारी प्रशासन केही प्रशासकहरूबाटै थप जटिलतातर्फ धकेलिने काम बारम्बार हुँदै आएको छ । केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकैचोटी हजारौँ कर्मचारीको खटनपटनमा सेटिङ भएको समाचार बाहिर आएसँगै पशु सेवा विभागमा पनि सोही नियति दोहोरिएको छ ।

सरुवा सूची नै गुपचुपमा राखेर सरुवा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरुवा सेटिङबारे प्रशासन डटकमले समाचार प्रकाशन गरेसँगै सरुवाको लिस्ट वेबसाइटमा राखेको थियो ।

पशु सेवा विभागले गत भदौ १४ गतेयता गरेका कर्मचारीको सरुवा सूची अझै सार्वजनिक गरेको छैन । सरुवा भएको तीन हप्ता बित्दासमेत सूची सार्वजनिक नगरिनुमा ठुलै चलखेल भएको आशङ्का गरिएको छ । यद्यपि भदौ १४ गते सरुवा गरेका केही कर्मचारीलाई १५ गते नै गोप्यरूपमा चिठी बुझाएर हतार–हतार हाजिर समेत गराइएको खबरले पनि विभागभित्र निकै चर्चा छ । जबकि सँगै सरुवा भएका अरू केही कर्मचारीलाई १९ गते मात्रै सरुवा भएको थाहा पाएका थिए ।

सरुवा गरिएका ४१९ जनाको सूची प्रशासन डटकमले पाएको भए पनि थप कर्मचारीको सूची अझै गोप्य नै राखिएको छ । विभागले गरेको सरुवामा परीक्षण काल समेत पूरा नभएका र भर्खरै बढुवा भएकालाई समेत सङ्घ(केन्द्र)मा राख्नेदेखि कर्मचारी समायोजनमा समेत रोजाइको प्रमुख आधारसमेत बनाइएको स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने नियमसम्मको धज्जी उडाउँदै मनपरी अदलबदल गरेको छ । यति मात्रै होइन, देश/विदेशबाट प्रयोगशालासम्बन्धी तालिम गरेर आएका केन्द्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई समेत अन्यत्र सरुवा गरेर सो ठाउँमा अनुभव नै नभएको नितान्त नयाँ कर्मचारी ल्याइएको छ । यद्यपि यो अस्थायी व्यवस्थापन मात्रै भए पनि विभागीय प्रमुखको कार्यशैलीबाट काज व्यवस्थापनका लागि पठाउँदा पनि सरुवा नै हो जसरी पठाइएको र कर्मचारीमा समेत सोही बुझाई पर्न जाँदा अन्यायमा परेका कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सरुवामा मन्त्रालयको हस्तक्षेप भएको विभाग स्रोतले बताउँछ । मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको सचिवालयले पटक पटक विभागबाट लिस्ट मगाउने देखि नाम सिफारिस तथा फेरबदल गर्ने काम भयो–स्रोतले भन्यो, –‘यही प्रक्रियामा महानिर्देशक पनि मिसिएपछि कर्मचारी पीडित बने ।’

जसले सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाइएका कर्मचारीबाट प्रदेशले काम लिनसमेत गाह्रो पर्ने अवस्था छ । अस्थायी व्यवस्थापनमा समेत हिजोकै राणा कालीन शैली हाबी भएको भन्दै केही कर्मचारीहरूले यसको विरोध समेत गरेका छन् भने अन्यायमा परेकाले सरुवा मिलाई दिन भन्दै विभाग तथा मन्त्रालयमा आउने कर्मचारीको ताँती बाक्लै छ । उनीहरूले जवर्जस्त आफ्ना, आफन्त, ट्रेड युनियन तथा राजनीतिक फेर समात्नुपर्ने अवस्था आइलागेको ट्रेड युनियनका एक नेता कर्मचारीले बताए ।

उच्च स्रोतका अनुसार द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख रहने पशु विकास फार्म जिरीमा सुधीरकुमार सिंह कार्यरत हुँदाहुँदै उनलाई प्रदेश २ मा पठाएर राष्ट्रिय चरण तथा पशु आहारा केन्द्रका शंकर शाहलाई पठाएको छ । उनले आफूसँगै पशु विकास अधिकृत श्याम सुन्दर यादवलाई समेत सँगै लिएर गएसँगै निमित्त प्रमुखसमेत रहेको स्थानीय गणबहादुर जिरेललाई समेत सरुवा गरिएको छ । यद्यपि जिरेलको हकमा सोही जिल्लाभित्रै अन्यत्र सारिएको महानिर्देशक विमल कुमार निर्मलले दाबी गरे ।

त्यस्तै गोरखामा पनि स्थानीय कर्मचारीलाई अन्यन्त्रै पठाएर सो ठाउँमा अर्को कर्मचारी पठाइएको छ ।

उक्त सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै महानिर्देशकको समेत मिलेमतोमा सबै सेटिङ मिलाइएको स्रोतले जनाएको छ । चौतर्फी विरोध र असन्तुष्टिबिच पनि किन यस्तो भन्ने प्रशासनले गरेको प्रश्नमा महानिर्देशक विमलले केही कमजोरी भएको स्विकारे । उनले भने, ‘हजारौँ कर्मचारी चलाउँदा यस्तो भइहाल्छ यसका लागि मैले डेस्क नै बनाएको छु, डेस्कमा आयो भने समाधान हुन्छ ।’

उनले प्रयोगशालाका कर्मचारी सरुवा गरेको सम्बन्धमा तालिमप्राप्त कर्मचारी आफ्नो ठाउँमा भए पनि केही नयाँ ल्याएर मिक्स गरेको बताए । उनले भने, ‘यहाँले भनेजस्तै दुई–चार जनाको गुनासो आइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामी म्यानेज गर्छौँ ।’

हाल गरिएको सरुवामा कतिपय अवकाश भइसकेको व्यक्तिको समेत सरुवा भएको समेत खुल्न आएको छ । सिफारिस भएकालाई सेटिङ गर्ने ध्याउन्नमा घर गइसकेका कर्मचारीको समेत सूची पठाएपछि प्रदेशले मन्त्रालयमा चिठी पठाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पठाइएको कर्मचारी सरुवाको लिस्टमा दर्जनौँ अवकाश भई सकेका कर्मचारीको नामावली आएको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा समेत सोही अवस्था हुन सक्ने उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

महानिर्देशकले झुट बोले
महानिर्देशक विमल कुमार निर्मलले ‘कर्मचारी सरुवा सूची विभागमा छैन’ भनेर झुट बोलेका छन् । तृतीय श्रेणी(अधिकृत स्तर) सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार विभागको होइन र ? भन्ने प्रश्नमा अधिकार भए पनि विभागले मन्त्रालयलाई सूची पठाउने र त्यसमा मन्त्रालयले छलफल गरी कुन हटाउने कुन राख्ने भन्ने निर्णय गरेर मन्त्रालयबाट नै प्रदेश मुख्यमन्त्रीकोमा पठाएको उनले बताए । सरुवा विभागबाट नै हुने र उनले नै टिप्पणीमा उनले नै सही गरेको भए पनि सूची विभागमा नभएको भन्दै झुट बोले ।

यसबारे मन्त्रालयमा बुझ्दा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी(अधिकृत स्तर) को सरुवा विभागबाटै हुने र द्वितीय श्रेणीको मन्त्रालयले गर्ने भएकाले अधिकृत स्तरसम्मको सबै सरुवा विभागले नै गरेको बतायो । यद्यपि खटाइएका कर्मचारी प्रदेशवाइज छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा पठाउने कर्मचारीको सूची एकमुष्ट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेशलाई मन्त्रालयबाटै पठाउन मन्त्रालयमा सूची आएको भए पनि विभागले नै सूची तयार गरेर पठाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

नयाँ व्यवस्था नभएसम्मका लागि यसअघिकै ऐन/नियममा टेकेर विवेकपूर्ण तवरले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि मौका यही हो भन्ने हिसाबले उच्च प्रशासकहरूले विवेक नै लिलामीमा राखेर आफ्ना कामकारबाही अगाडि जुन बढाइरहेका छन् यसले कार्यसंचालनमा आउन सक्ने जटिलतातर्फ समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

 

र योपनि,

केही राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकले सरुवामा चलखेल गरेका छन्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस