कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
कर्मचारी वृत्तमा यतिबेला चर्चामा छ सरुवा । संघीयताका मुख्य तीन पिल्लर मानिने राजनीति, प्रशासनिक र वित्तिय व्यवस्थापनका पक्षहरुमध्ये राजनीतिक रुपमा दुई कदम अघि बढीसक्दा समेत त्यसलाई गतिदिने प्रशासनिक संघीयताका धिमा गतिमा अघि बढ्दै छ । वित्तिय संघीयताबारे त खासै बहस नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
यही बिच संघीयता कार्यान्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रशासनिक संघीयता अर्थात कर्मचारीतन्त्रमा आ आफ्नै उल्झन छन् । स्थायी समाधानका बाटाहरु अझै पहिल्याई नसकिएको अवस्थामा अस्थायी ब्यवस्थापनसमेत राम्ररी पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी कर्मचारी खटनपटनमा देखिएका जानाजान त्रुटीहरु र परम्परागत शैलीकै निरन्तरताले कर्मचारीमा थप अन्यौलता र निरासा छाएको देखिन्छ । प्रायः सबैजसो सरकारी कार्यालयहरु यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भएपनि पछिल्लो समय स्वास्थ्य विभाग र पशु सेवा विभाग निकै चर्चामा रहे । पशुसेवा विभागले गत भदौ १४ गतेदेखि बिभिन्न समयमा गरेका सरुवाबारे नेपाल पारा भेटेरीनरी लाईभस्टक एसोसियसनका अध्यक्ष राम प्रसाद मेहतासँग प्रशासन डटकमले गरेको गरेको कुराकानी ।
गत भदौ १४ गतेयता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा भएको कर्मचारी सरुवाबारे असन्तुष्टिहरू बाहिर आइरहेका छन्, के हो वास्तविकता ?
सरुवाप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ । अहिले विभिन्न तहमा कर्मचारी खटाइएको छ । ऐन/कानुन केही पनि छैन । जथाभावी पहुँचका भरमा कर्मचारी खटाइएको छ । समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गरेको भए तोकेको क्राइट एरिया अनुसार नै पदस्थापन हुन्थ्यो । तर, त्यो लागू गरिएन । जसका कारण १०–१५ वर्षदेखि काम गरिरहेको कर्मचारी नचाहेको ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था आयो । परीक्षणकाल नसकेको कर्मचारी विभागभित्र अथवा केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने अवस्था बन्यो । त्यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि छाएको छ ।
कसरी आयो त यस्तो अवस्था ?
ऐन/कानुनलाई पदस्थापन गर्ने केही मापदण्डहरू बनाएको भए त्यसअनुरूप हुन्थ्यो । जस्तै : ज्येष्ठता, छनोट गरेको ठाउँ वा घर पायक बस्न पाउने ।
मापदण्ड भएको भए पूरै नभए पनि केही न केही त म्यानेज हुन्थे । अहिले त्यस्तो आधिकारिक मापदण्ड पनि बनाएको छैन । पहुँचको भरमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिँदा सिनियर कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।
यो अवस्था आउनुमा को जिम्मेवार, कर्मचारी नेतृत्व कि राजनीतिक ?
सरुवाको बारेमा हुने नयाँ चलखेलको बारेमा तपाई अपडेट नै हुनुहुन्छ । चलखेल भई नै हाल्छ । त्यसमा कुनै सिस्टम वा क्राइट एरिया भए चलखेल हुन पाउँदैन । तर, अहिले कतिपय राजनीतिक तवरबाट पनि आयो भने कतिपय हाम्रै विभागको प्रशासकहरूले पनि आफ्नो अनुकूलको सेटल गरेको होला । समग्रमा भन्नुपर्दा जुन फियर हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । यो सरुवा पनि होइन, अस्थायी व्यवस्थापन हो । अहिले त केवल काजमा काम गर्न पठाउने न हो । जबसम्म कर्मचारी स्थायीरूपमा व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म यो अस्थायी व्यवस्थापन मात्रै हो । तर, यसलाई यति ठूलोरूपमा फैलाइयो कि अब स्थायी व्यवस्थापन नै हुँदैन, यही नै हो भन्ने गरी । मान्छेले पनि त्यही ढंगले बुझे । यो समस्या हाम्रोमा मात्र होइन, सबैतिर छ ।
कर्मचारीको हकहितका लागि भनेर खडा भएका तपाईँहरू जस्ता ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू के हेरेर बस्नुभयो त ? कि दुईचार जना आफ्ना च्याँखे थापेर देखे/नदेखेको गर्नुभयो ?
अहिले भइरहेको कर्मचारी सरुवा र खटनपटन कुनै स्थायी व्यवस्थापन पनि होइन । र, यो नियम (निजामती सेवा ऐन) अनुसारको सरुवा पनि होइन । यो कार्यालयहरूको नयाँ संरचना अनुसार नयाँ दरबन्दीहरू सिर्जना भएको ठाउँमा गरिएको व्यवस्थापन हो । उक्त नयाँ दरबन्दीमा स्थायी रूपमा समायोजन नभई तत्कालका लागि गरेको व्यवस्थापन मात्रै हो ।
तैपनी यसमा विवाद आउन नदिन हामीले मन्त्रालयका सचिवज्यू, महानिर्देशक (डीजी)सा’बहरूसँग व्यवस्थापन गर्नैपर्ने (बिरामी, गर्भवती, अशक्तलगायत)लाई मापदण्ड बनाएर मात्रै सरुवा गर्न र अन्यलाई समान व्यवहार गर्न अनुरोध गर्यौं।
तर, उहाँहरूले चासो देखाउनुभएन । एक–दुई जति महिनाको लागि भए पनि सरुवा विवादरहित बनाउन मापदण्ड आवश्यक थियो । अहिलेको सरुवा हेर्दा हाम्रो अनुरोधलाई नमानेको जस्तो देखिएको छ । यसमा केही राजनीतिज्ञहरू र उच्च प्रशासकहरूले सरुवामा चलखेल गरेका छन् ।
यहाँले पनि भन्नुभयो र अन्यत्रबाट पनि सुनिएको छ कि परीक्षणकाल नै नसकिएकालाई विभाग तथा केन्द्रीय निकायमा राखियो, कति जति यसरी राखिएको होला ? केही भन्न सक्नुहुन्छ ?
हो, परीक्षणकाल नै नसकिएका तथा नयाँ नियुक्ति लिएकाहरूलाई केन्द्रीय निकायमा राखिएको छ । तर, कति जना त्यस्ता कर्मचारी परे भन्ने जानकारी सरुवा सूची नै सार्वजनिक नगरेपछि कसरी थाहा हुनु ? आज २०–२२ दिन हुन थालिसक्यो । तर, सरुवा सूची अझै गोप्य छ । अब आफै भन्नुहोस् सरुवा सूची पनि गोप्य राख्ने कुरा हो ? त्यो पनि एक–दुई दिन होइन, हप्तौंसम्म ?
सरुवा सूची गोप्य राख्नुको उद्देश्य के होला ?
उनीहरूले गरेका गलत कामहरू छरपष्ट बाहिर आउँछन् र धेरै प्रश्नहरू उठ्लान भनेर होला ।
