राजनीतिक नेतृत्व, निजामती सेवा, प्रशासन सुधार आयोग र जनता « प्रशासन
prasaLogo
२२ भाद्र २०७५, शुक्रबार

राजनीतिक नेतृत्व, निजामती सेवा, प्रशासन सुधार आयोग र जनता


प्रकाशित मिति : 7 September, 2018 10:00 am

निजामती सेवा

१५ औं निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा सरकारी सेवाको क्रममा विभिन्न कोपभाजनमा परी शहीद हुने काजी भीम मल्ल, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी(मकै खेतीका लेखक), सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निजामती सेवा, अन्य सार्वजनिक प्रशासनको सरकारी सेवा र नेपालको मुक्तिगामी आन्दोलनमा मृत्यवरण गर्ने शहीदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धान्जली एवम् ती दिवंगत आत्माको चीर शान्तीको कामना गर्दछु ।

हाम्रो दक्षिणतीरको देश भारत ‘मेड इन इन्डिया’ को नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ । उत्तरतिरको छिमेकी देश ‘चीन महान र चिनिया जाति महान’ नाराको साथ विश्वशक्ति रंगमञ्चमा उद्घोष गर्दैछ । सुपर पावरमा नम्बर वान मानिँदै आएको अमेरिकामा ४५ औं राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प ‘द फस्ट अमेरिकन’ नाराको साथ राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएका छन् । यि राष्ट्रहरू विकसित तथा शक्तिशाली हुनुमा त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र निजामती सेवा चुस्तदुरुस्त, स्फुर्त, सुदृढ भएको कारणले हो ।

नेपालमा निजामती सेवा वा अन्य सार्वजनिक प्रशासनका सेवाहरूमा प्रवेश गरी विभिन्न पदमा बहाल रहेका अन्य राष्ट्रसेवकहरू सेवा प्रवेश गर्दा संसार जितेको अनुभूति हुन्छ । उनीहरूमा संसार जित्न सकिने विश्वास पलाएको हुन्छ । जब सेवा अवधिका दिन, हप्ता, महिना, वर्षौं बित्दै जान्छ । ती राष्ट्रसेवकहरू आफू निराश हुँदै आफै मानसिक तनावमा अल्झिनेहरूको संख्या दिन दुईगुणा, रात चौगुणा बढिरहेको छ । खान, बस्न, लगाउन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तनावमा विक्षिप्त जनशक्तिले राज्यको विकास बजेट खर्च गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था सबैको सामु जग जाहेर छ ।

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् हामीकहाँ कागजी घोडाका प्रतिवद्धताहरू २००८ सालको पब्लिक सर्भिस कमिसनदेखि प्रशासन सुधार प्रतिवेदन २०७० सम्मका प्रतिवद्धताहरू छन् । तर, व्यवहारमा ठूलो विभेद देखिन्छ । भनसुन र मनसुनलाई अँगाल्न सक्नेहरूको मात्र वर्चश्व देखिन्छ । ऐन/नियममा तोकिएका व्यवस्थाहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने भएकाले जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका राजनीतिककर्मी, निर्माण व्यावसायी, उद्योगी, व्यापारी, निजामती प्रशासनभित्रका विकृत सोच बोकेका उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र ट्रेड युनियनका नेतृत्व सबैबाट सेवाकर्मीहरू पीडित भएको पाइन्छ । भर्खर सेवामा प्रवेश गरेका निजामती सेवाकर्मीहरू आफूभन्दा अग्रज निजामती सेवाकर्मीहरू निम्न कुरामा लिप्त भएको पाइन्छ । र, ऊ पनि त्यसैको पछाडि लाग्न बाध्य हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा निजामती सेवाकर्मीहरूको ध्यान सेवा प्रवाह र समुन्नत राष्ट्र निर्माणभन्दा आत्मकेन्द्रित निम्न प्रवृत्तिहरूमा अल्मलिरहनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ:
१. कमाउका मानिने आकर्षक कार्यालय र फाँटमा पुग्न गरिने दौडधुप ।
२. बिल मिलाउन ‘लाइन’का लागि गरिने कसरत ।
३. अनुगमन/मूल्यांकनको नाममा दैनिक भ्रमण भत्ताका लागि गर्नुपर्ने चाकडी ।
४. वैदेशिक भ्रमणको लागि गर्नुपर्ने चलखेल ।
५. अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न गरिने तिकडम ।
६. माथिल्लो पदको परीक्षा तयारीको लागि काठमाडौंमा बस्न ऐन/नियमको उल्लंघन गर्न राजनीतिक दलका नेता, उच्च प्रशासकको ढोका, ट्रेड युनियनका अखडाहरू धाउनुपर्ने बाध्यता ।
७. बढुवामा पदोन्नति र अवकाशपछिको जीवनको लागि नगदनारायणको व्यवस्था गर्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति ।
८. हा.टा. गरी परीक्षा तयारी, आर्थिकका लागि कलेज पढाउन र शेयर बजारमा जानेको लर्को ।

माथि उल्लेखित प्रवृत्तिहरूलाई निराकरण गर्न निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामुलुक र उत्तरदायी बनाउन समयको माग र राजनीतिक परिवर्तनको चाहना अनुसार समयसापेक्ष बनाउन निम्न आयोगहरू बनाएको पाइन्छ:
१. पब्लिक सर्भिस कमिशन  २००८
२. प्रशासकीय पुनर्गठन समिति २००९
३. प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग २०१३
४. प्रशासकीय सुधार आयोग २०२५
५. प्रशासकीय सुधार आयोग २०३२
६. प्रशासकीय सुधार आयोग २०४८
७. प्रशासन सुधार प्रतिवेदन २०७०

हालसम्मका प्रशासन सुधारको लागि बनाइएका आयोगहरूले समग्र विषयमा समयको माग अनुसार थुप्रै सुझावहरू दिएको पाइन्छ । तर, पनि निम्न विषयहरूका सुझावहरूमा समानता देखिन्छ । साथै कार्यान्वयन पनि नहुने समान अवस्था छ:
क) राष्ट्रसेवकहरू राजनीतिमा संलग्न हुनु,
ख) मन्त्रालय, कार्यालय, र कर्मचारी संख्या आवश्यकता भन्दा बढी हुनु,
ग) राष्ट्रसेवकहरू जनतामुखी नहुनु,
घ) ऐन/नियमहरूलाई समय सापेक्ष र जनतामुखी नबनाउनु,
ङ) कार्य संस्कारमा सुधार नहुनु,
च) जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलव भत्ता नहुनु,

क) नेपालको राजनीतिक वा प्रशासनिक इतिहास हेर्दा जंगबहादुर राणाले तत्कालीन अवस्थामा दरवारभित्र राज सिंहासनमा विराजमान हुन गरिने हर्कत, भारदारहरूबीच एक–आपसमा लडाउन (भारत अधिनस्थ गरिराखेको इस्ट इन्डिया ब्रिटिश कम्पनी सरकार) षडयन्त्रको बीचबाट सेनाको सामान्य कप्तान जंगबहादुर राणाले १०३ वर्षको जहाँनिया राणा शासनको सुरुवात गरेको देखिन्छ । राणा शासन कालमा जनताको दयनीय अवस्था देख्न नसकी तत्कालीन भन्सारका मीरसुब्बा कृष्णप्रसाद कोइरालाले जनताका फाटेका लुगाहरू राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरकहाँ पठाइदिएका थिए । तिनै सुब्बाका तीन छोरा २००७ सालपछि प्रधानमन्त्री भएको ज्यूँदो इतिहास छ । २००८ सालको पब्लिक सर्भिस कमिशनदेखि २०७० सालको प्रशासन सुधार प्रतिवेदनसम्म गठन गरिएका सबै आयोगहरूको मूल मर्म निजामती प्रशासनलाई राजनीतिबाट तटस्थ राख्ने सुझाव दिए पनि व्यवहारमा सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएको उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छ ।

१. २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म पर्चा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको उपमा दिएर सेवाबाट हटाइएका राष्ट्रसेवकहरूको फेहरिस्त संकलन गर्ने हो भने संख्या हजार भन्दा बढी होला । तिनैमध्येका कति राजनीतिक दलका नेता एवम वर्तमान मन्त्रीमण्डलका सदस्य होलान् ।

२. २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिएर निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी कांग्रेसीकरणको सुरुवात गरेका थिए ।

३. २०४८ सालमा नेकपा एमालेको भातृ संगठनले समयसापेक्ष तलव भत्ता वृद्धिसहितका माग राखी आन्दोलन गर्दा, आन्दोलन दवाउन कांग्रेस समर्थकहरूले ‘आधा तलब खान्छौं, काम हामी गर्छौ’ भनी प्रदर्शन गर्दा आम राष्ट्रसेवकहरू नै एमाले समर्थक बन्न पुगेको ज्वलन्त उदाहरण छ ।

४ व्यक्तिगत स्वार्थबिना राज्य पुनर्संरचनाको लागि ज्यानको बाजी लगाएर हतियारवद्ध आन्दोलन (जनयुद्द)मा होमिएको पार्टी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसको भातृ संगठन राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा २०६४ सालमा टाइमवद्ध (व्याच प्रणाली) बढुवालाई स्थापित गरेपछि निजामती सेवा र अन्य सार्वजनिक प्रशासनको सरकारी सेवाहरूमा समेत ३० औं वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्न बाध्य करिब (एक लाखभन्दा) राष्ट्रसेवकहरूको पदोन्नति भएको सुखद इतिहास छ ।

५. संघीयता कार्यान्वयन गर्न निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार पदस्थापना गरेको मितिले ३५ दिनभित्र हाजिर हुन नजाने राष्ट्रसेवकलाई जागिरबाट अबकाश दिने व्यवस्थाले ‘संघीयता कार्यान्वयन र राष्ट्रसेवकको सेवा मृत्यदण्डको घोषणा’ जस्तो भएको छ । जनतालाई झुटका दिवास्वप्न बाँडेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनेका आठ हजार दुई सय ४९ समेत करिब ३० हजार राजनीतिकर्मीहरूले पाँच लाख राष्ट्रसेवकहरू जसले आफ्नो उर्वर समय राष्ट्रसेवामा समर्पित गरेकाहरूमाथि विष बमन र खेलवाड गरिरहेका छन् ।

६. प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को दफा ४ मा प्रस्तावित गरिएको ८ सेवा मात्र राख्ने प्रस्तावले निजामती सेवा विशिष्टीकृत गर्दै लैजानु पर्नेमा सबैलाई प्रशासन सेवामा राखेर आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, शिक्षा, विविध सेवाका महिला विकास, अर्थशास्त्री ,आइटी, कम्प्युटर अपरेटर सेवामा काम गरेका विज्ञ जनशक्तिको अनुभव संघीयता कर्यान्वयनमा लगाउनुपर्नेमा अन्यायपूर्वक प्रशासन सेवामा धकेल्दा वर्षौदेखि निरन्तर काम गरिराखेका राष्ट्रसेवकहरूको बढुवामा असर पर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा पदपूर्तिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको २५ वर्षसम्म पनि बढुवा नभई एउटै पदमा बसेर काम गर्नु पर्ने वा हा.टा. गरी परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने स्थिति हा.टा. गरी उच्च प्रशासक बनेका व्यक्तिहरूले सिर्जना गरेको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू स्वेच्छाले जान नचाहेको र कर्मचारी संख्या नपुगिरहेको अवस्थामा भइराखेका कर्मचारीहरूलाई जागिर छोड्न दबाब परेको देखिन्छ । यसमा सरकारले समयमा नै ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ ।

ख) आजको युग २१ औं शताब्दी सूचना प्रविधिको युग हो । राज्यको अभिलेख प्रणाली र कार्य सञ्चालन प्रणाली कम्प्युटरकृत हुनुपर्ने हो । राज्यको सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा खट्ने जनशक्तिहरूलाई नवीनतम प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाउन राज्यले पहल गरेको देखिँदैन । स्वतःस्फूर्त आफ्नै प्रयासले केही राष्ट्रसेवकहरू सूचना प्रविधिमैत्री बनेका छन् । राज्यले प्राथमिकताको साथ राष्ट्रसेवकलाई सूचना प्रविधिले अभ्यस्त बनाउने सोच राखी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने हो भने कर्मचारी संख्या एवम संगठन सानो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र स्फूर्तका साथै कर्मचारी संख्या र कार्यालय संख्या कम गरी कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन सकिने थियो ।

ग) नेपालमा २००७ सालभन्दा अगाडि निजामती सेवा ऐन र नियमको आधारमा चलेको पाइँदैन । शासन सञ्चालन प्रक्रिया नै हुकुमी भएकोले राणाकालदेखि पञ्चायतसम्म निजामती सेवा लाए, अह्राएको आदेश पालन गर्ने अंगका रूपमा रहेको थियो । पर्चा खडा गरेर हटाउने, हायर एण्ड फायर जस्तो भर्ना र अवकाश गर्ने परिपाटी भएकोले सेवाग्राहीको काम जनमुखी जस्तो सुधारका कामहरू भएको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि निजामती सेवा जनमुखी होइन, राजनीतिक दलमुखी भएको अवस्था विद्यमान छ । कर्मचारीहरू एक-आपसमा निजामती प्रशासनभित्रै सेवामुखी हुन नसकिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई जनमुखी बनाउने बिषय सुन्दर योजनामा मात्र सीमित रहेको अवस्था देखिन्छ ।

घ) ऐन/नियम बनाउने तथा संशोधन गर्ने निकाय संसद वर्षमा १०० दिन मात्र चल्छ । संसद चले पनि सांसद्हरू उपस्थित हुँदैनन् । कतिलाई त कानुन, ऐन÷ नियम बन्ने प्रक्रिया थाहा हुँदैन । थाहा भए पनि दलीय ह्विप लाग्छ । सांसदहरू अन्तर्राष्ट्रिय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, विश्व बैंक, एसियन बैंक, डब्लुटिओ जस्ताको सेमिनार गोष्ठी तथा वैदेशिक भ्रमण र पार्टीका आन्तरिक काममा व्यस्त हुन्छन् । एनजिओ, आइएनजिओ जस्ता सञ्जाल ठेक्कापट्टा, निजी स्कुल, निजी कलेज, निजी अस्पताल, कानुन व्यवसाय र आयात–निर्यातको काममा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने भएकोले, विद्यमान वर्तमान कानुन, ऐन/नियमहरू कमजोर भएकोले, समय सापेक्ष ऐन/नियम बनाउन, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू चाहँदैनन् । परिणामस्वरूप कानुन र ऐनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन सकिएको छैन ।

ङ) मुलको मुहान शुद्ध भए, त्यसबाट निस्कने पानी शुद्ध हुन्छ । खोला बग्ने करिडोर (किनारा) सफा भए त्यहाँ फोहोर मिसिदैन । फोहोर नमिसिएमा पानी संक्रमित नभए जस्तै नीति बनाउने राजनीति शुद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरू बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । राज्यसत्ता सञ्चालकहरूको कार्य संस्कार, स्पष्ट र निर्धारित हुनुपर्छ । मन्त्री वा उसको दलको हुकुममा नचल्नु पर्ने भए, राष्ट्रसेवकको कार्य संस्कारमा अटोमेटिक सुधार हुन्छ । मन्त्रालयको सचिवले आवश्यक ऐन/कानुनको निर्धारित मापदण्डभन्दा पनि विभागीय मन्त्री, उसको दलको मापदण्ड बुझ्दाबुझ्दै, हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने आवश्यक निर्णयको औचित्यता समाप्त भइसकेको हुन्छ । पाउनु पर्ने सेवा ढिलो पट्यारलाग्दो भएपछि कार्य संस्कारमा सुधार भएको देखिँदैन ।

च) दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले निजामती राष्ट्रसेवकहरूलाई निम्नअनुसार मासिक तलव भत्ता प्रदान गरेको अवस्था छ ।

सि.न. देशको नाम मुख्य सचिवको मासिक तलब
भारत आइआरएस २,५०,०००
भुटान नगुल्ट्रम २,५०,०००
पाकिस्तान पिकेआर १,३८,७२०
श्रीलंका एलकेआर १,३३,७५०
बंगलादेश टाका ७८,०००
नेपाल एनआरएस ५८,८८०

निष्कर्ष
आज यो २१औं शताब्दीमा विज्ञानका आश्चर्यजनक आविष्कारहरूले विश्व समुदाय विलासीताका साधनहरूको नवीनतम् रूपलाई उपभोग गरिरहेको छ । यो शताब्दी उपभोगको शताब्दी बनेको छ । विलासिताका साधनहरू खरिद र सञ्चालन गर्न ठूलै रकमको आवश्यकता हुन्छ । सुपर पावर राष्ट्रहरू आर्थिक समृद्धि र आफ्नो प्रभाव विश्वभर कायम राखी राख्न जोडतोडका साथ राष्ट्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । राष्ट्रिय अर्थत्रन्त्र बलियो र विश्व बजार कब्जा गर्न नक्षत्र युद्ध, अन्तरिक्ष युद्ध, लेजर विपन, अन्तर महादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइल र सुपर सोनिक प्लेनका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । हामी दुई विशाल भूगोल, अरबभन्दा बढी जनसख्या र विश्व अर्थतन्त्रमा शीर्ष पाँचभित्र पर्ने देशकाबीच अवस्थित छौं । हाम्रो आम्दानीको स्रोत वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स र आयातित सामानमाथि लगाइएको भन्सार कर मात्रै हो ।

निजी स्कुल, कलेज, अस्पताल तथा बैंक, सहकारी, एनजिओ, आइएनजिओ, निर्माण व्यवसाय, आयात–निर्यातको काम, विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श एजेन्सी र वैदेशिक रोजगार एजेन्सीको मालिक भएका व्यक्तिहरु नै राजनीतिक दलका सञ्चालक, सरकार सञ्चालक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुने विद्यमान अवस्था छ । समाजवाद उन्मुख संविधान भएको देशमा करीब ३० हजार राजनीतिककर्मीहरूले कुल जनसंख्या दुई करोड ५४ लाख ४२ हजार ९ सय ५१ माथि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको व्यापार गर्ने भएकोले, राज्यले बेलगाम निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न छुट दिएको छ । निजी क्षेत्रको अस्वच्छ, अपारदर्शी, नाफाखोर र माफिया प्रवृत्तिले गर्दा युवायुवतीहरूलाई विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । रोजगार प्राप्त नगरेका नागरिकहरूलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । राष्ट्र सेवा गरिरहेका इमानदार राष्ट्रसेवकहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने उचित तलब भत्ता राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ । निजामती सेवा दिवसका अवसरमा व्यक्ति विशेष दल विशेष र पद विशेषबाट माथि उठी पुर्खाले अरु राज्यको अधिन पर्नबाट जोगाएर राखिदिएको स्वतन्त्र राष्ट्रलाई स्वाधिन, सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने अभियानको सुरुवात गरौं ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस