तामाकोसी समयमै सक्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन, महँगी नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कडा निर्देशन, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शिक्षाको व्यावहारिक योजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मुख्यमन्त्रीहरूलाई १९ बुँदे निर्देशन, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सचिवहरूलाई निर्देशन, सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्न प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कडा निर्देशन, ओलीद्वारा ऊर्जामन्त्रीलाई माथिल्लो सेती अघि बढाउन निर्देशन आदि ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका निर्देशनका केही उदाहरण मात्र हुन् यी । निर्देशन दिने क्रम निरन्तर जारी छ । हरेक दिन जसो कुनै न कुनै कार्यक्रम, भेटघाट तथा बैठकबाट निकायहरूलाई निर्देशन आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश हाँक्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई केही समयअघि दिएको निर्देशनका क्रममा मन्त्री–सचिवले समयको ख्याल गर्नेदेखि कर्मचारीले सरुवा–बढुवाका लागि नेताकहाँ नधाउने र मन्त्रीले मर्यादामा बस्ने कुरासम्म भन्न भ्याए । यस क्रममा उनले अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीदेखि सडक, खाने पानी, बिजुलीसम्मका कुरा उठाए ।

टिम लिडरको नाताले उनले उपदेश त दिए । तर, सबै काम आफैले गर्नुपर्‍यो । मन्त्रालयको कामदेखि मन्त्रीको अधिकारसम्मका विषयहरू स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको भए पनि सोही कामका लागि तिनै अधिकारीहरूलाई बारम्बार भनिरहनु पर्छ भने त्योभन्दा ठुलो विडम्बना अरू के हुन्छ !

केही हप्ताअघि मात्रै विदेश भ्रमणका जान लागेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सह कुलपति हुने व्यवस्था अनुसार शिक्षा मन्त्रीले यो एक्सन लिन सक्थे । कुलपतिका हिसाबले प्रधानमन्त्रीले नै चासो लिए भने पनि प्रहरी पठाएर बालुवाटार नै ल्याउन लगाउनुभन्दा इमिग्रेसनलाई निर्देशन दिन सक्थे । सम्बन्धित निकाय निश्क्रिय भएपछि प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुपरेको हो वा उनले हस्तक्षेप गर्न खोजेका हुन्, त्यो फरक विश्लेषण हुन सक्छ ।

त्यसै गरी पछिल्लो समयमा निकै चर्चा र सरकार (खास गरी प्रहरी)को आलोचित बन्न पुगेको कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको अनुसन्धानमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्‍यो । त्यति मात्रै होइन, थप अनुसन्धान टोली समेत उनकै निर्देशनमा पठाउनुपर्ने अवस्थाले के गृह निश्क्रिय भयो ? कि उसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन र प्रधानमन्त्री स्वयंले सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आयो ? गृहमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो भने गृहमन्त्रीको के काम ?

यातायात मन्त्रालयले नै निर्णय गर्न सक्ने सिन्डिकेटका लागि प्रधानमन्त्रीले नै बारम्बार के भयो ? तत्काल हटाऊ भनेर मन्त्रीलाई कार्यालयमै बोलाएर निर्देशन दिइरहन आवश्यक थियो ?

वन, वातावरण र कृषि मन्त्रालयबाटै सुरुवात भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारभित्र फलफुलको बोट रोपेर ‘एक नेपाली एक फलफुलको बिरुवा अभियान’ पर्खिरहनु पर्थ्यो र ?

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, जुन काम मन्त्रालयस्तरबाटै गर्न सकिन्थ्यो त्यो काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बारम्बार भनिरहनु पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? के यही गतिले प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा होला त ? यो सोचनीय विषय हो ।

हो, कुनै विशेष कामको थालनी गर्नुपर्ने देखियो र त्यसका लागि थप नियम/कानुनको आवश्यकता पर्‍यो भने त्यो विषयलाई लिएर मन्त्री आफै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, नियमित कामकारबाहीका लागि समेत उल्टो प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पटक–पटक निर्देशन दिइरहनु प्रधानमन्त्रीको समय बर्बाद त हो नै मन्त्रीहरूको क्षमता र औचित्यतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।

सिन्डिकेट हटाउनेदेखि कुर्सीका तौलिया नराख्ने तथा करिडोर सफा गर भन्नेसम्मका काम पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयको निर्देशन चाहिने हो भने छुट्टा छुट्टै मन्त्रालयहरूको औचित्य के ? मन्त्रीको के काम ? सबै मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर सचिवहरूलाई महाशाखा प्रमुख बनाएर सबै त्यतैबाट निर्देशन दिए भैगो नि ! छुट्टै तामझामसहित तलब, भत्ता, सवारी, इन्धन, जनशक्तिदेखि भौतिक स्रोतसाधनसम्म गरी लाखौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्चिनुको औचित्य के ?

मन्त्रालयहरूका आ–आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएका छन् । आ–आफ्ना मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने कामहरू गर्न मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले थप निर्देशन पर्खिरहन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । टिम लिडरका हिसाबले कहाँ के भइरहेको छ र राष्ट्रको समग्र विकासका लागि क–कसले के गर्न जरुरी देखिन्छ त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई छुट्टा छुट्टै बोलाएर निर्देशन दिन सक्छन् । तर यहाँ त हरेक जसो काममा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हुन थाल्यो ।

खास गरी तीन वटा तह (नीतिगत, कार्यान्वयनात्मक र अप्रेसन)ले छुट्टा छुट्टै रूपमा आ–आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा सबै अप्रेसन तहमा अग्रसर भए । नीतिगत तहमा बस्नुपर्ने मन्त्री नै फिल्डमा हुने अप्रेसनमा जान थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने भन्दा पनि फट्याङग्रा जस्तो यता र उति उफ्रने कार्यले सस्तो लोकप्रियता त कमाइयो । तर, सरकारले गति लिन सकेन र अन्तत्वगत्वा दुई तिहाइको सरकार नै निरीह र कमजोर बन्न पुग्यो । यति बेला मुलुकले सस्तो लोकप्रियता होइन, कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन निकास खोजिरहेको छ ।

सरकारकै भनाइमा ‘वर्तमान सरकार नेपालको पहिचान बदल्ने लक्ष्यमा’ रहेकोले नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोचाइमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । परम्परागत मानसिकता नै राखेर काम गर्‍यौँ भने देश बन्दैन, किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बोलीमा यो ‘असाधारण दायित्व बोकेको सरकार’ हो । हामी नेपाललाई मगन्तेरहित बनाउन चाहने तथा सडकमा मागेर दिन काट्नेहरूलाई रोजगारी गरेर आफ्ना परिवार पाल्ने अवसर दिन त त्यही अनुसार काम पनि हुनुपर्ला नि ? मूल लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लिएको सरकारले सोही आधारमा सम्पूर्ण संरचना परिचालन गर्न सकेमा मात्रै लक्षित उद्येश्य हासिल गर्न सकिन्छ, होइन भने ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने नेपाली उखान पुनः दोहोरिने छ ।