काठमाडौं । स्वैच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा पुनः रिट परेको छ । स्वैच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका ८० निजामती कर्मचारीहरूले अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्य सचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले स्वैच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन गर्न २०७४ पुस २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, २०७५ जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वैच्छिक अवकासको निवेदन फिर्ता लिन चाहने कर्मचारीले फिर्ता लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय स्वैच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन नगर्ने मनसायबाट आएको भन्दै स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका कर्मचारीहरू असन्तुष्ठ छन् ।

यसअघि स्वैच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयनको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्चले अग्राधिकारको आदेश दिएको थियो ।