काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जनसङ्गठनको नाम ‘नेपाल कानून व्यवसायी सङ्गठन’ राख्ने सहमति भएको छ ।

प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी सङ्गठन र गणतान्त्रिक तथा प्रगतिशील कानून व्यवसायी सङ्गठनको एकतापछि बन्ने सङ्गठनको नाम फेरिएको एकता कार्यदलका सदस्यले जानकारी दिए ।

सङ्गठनमा संयोजक रुद्र नेपाल र सहसंयोजक दीनमणी पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएकोे जनाइएको छ । संगठनमा कूल ४५ सदस्यीय कार्यसमिति रहने भनी प्रस्ताव गर्दै पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ ।

यस्तै भूमिहीन सङ्गठनको नाम ‘नेपाल राष्ट्रिय भूमिहीन सुकुम्वासी सङ्गठन’ राख्ने सहमति भएको छ । नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी सङ्गठन र अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घको एकतापछिको नाम पनि फेर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै अनेरास्ववियूका नाममा सहमति भएपछि नेतृत्वमा अझै सहमति हुनसकेको छैन । ४९९ सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भए पनि सङ्गठनका संयोजक र सहसंयोजकमा अझै सहमति नभएको जनाइएको छ । नेतृत्वमा सहमत हुन नसक्दा प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।

युवा सङ्गठनको नाम र नेतृत्वमा पनि अझै सहमति भएको छैन । अखिल नेपाल महिला सङ्घ र अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) बीचको एकता पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ गते एकता भएपछि जनवर्गीय सङ्गठनको एकता तीन महिनाभित्र गरिसक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म इञ्जिनीयरको मात्र एकता भएको छ ।