२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेकपामा सहमति : जनसङ्गठनको नाम नेपाल कानून व्यवसायी सङ्गठन राख्ने

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जनसङ्गठनको नाम ‘नेपाल कानून व्यवसायी सङ्गठन’ राख्ने सहमति भएको छ ।

प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी सङ्गठन र गणतान्त्रिक तथा प्रगतिशील कानून व्यवसायी सङ्गठनको एकतापछि बन्ने सङ्गठनको नाम फेरिएको एकता कार्यदलका सदस्यले जानकारी दिए ।

सङ्गठनमा संयोजक रुद्र नेपाल र सहसंयोजक दीनमणी पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएकोे जनाइएको छ । संगठनमा कूल ४५ सदस्यीय कार्यसमिति रहने भनी प्रस्ताव गर्दै पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ ।

यस्तै भूमिहीन सङ्गठनको नाम ‘नेपाल राष्ट्रिय भूमिहीन सुकुम्वासी सङ्गठन’ राख्ने सहमति भएको छ । नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी सङ्गठन र अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घको एकतापछिको नाम पनि फेर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै अनेरास्ववियूका नाममा सहमति भएपछि नेतृत्वमा अझै सहमति हुनसकेको छैन । ४९९ सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भए पनि सङ्गठनका संयोजक र सहसंयोजकमा अझै सहमति नभएको जनाइएको छ । नेतृत्वमा सहमत हुन नसक्दा प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।

युवा सङ्गठनको नाम र नेतृत्वमा पनि अझै सहमति भएको छैन । अखिल नेपाल महिला सङ्घ र अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) बीचको एकता पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ गते एकता भएपछि जनवर्गीय सङ्गठनको एकता तीन महिनाभित्र गरिसक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म इञ्जिनीयरको मात्र एकता भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस