काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरुले सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निशुल्क सुविधा दिने गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नमुनाका रुपमा अध्ययन गरेका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुले प्रदान गरेका सेवा/सुविधामा समेत एकरुपता नदेखिएको जनाएको छ ।

कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीमा र कतिपयले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर सेवा/सुविधा दिएको भेटिएको छ । घाटामा गएका संस्थानहरुले समेत अतिरिक्त सेवा/सुविधा दिएका छन् भने केहीले अवकाश पाइसकेकाहरुलाई पनि सुविधा बाँडेका छन् । यसरी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दिइने सेवा/सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना नगरिएको र सो वाफतको कर निर्धारण समेत नहुने गरेको देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार नेपाल टेलिकमले कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई मासिक रुपमा मोवाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । यसले ५ वर्षमा ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २६५ थप व्ययभार थपिएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा कार्यरत कर्मचारीलाई दैनिक एक लिटर दूध र मासिक एक केजी मखन वा ध्यू दिने गरिएको भेटिएको छ । यसले पछिल्लो ५ वर्षमा मात्र ११ करोड ८१ लाख ९७ हजार बढी व्ययभार थपिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले भने कर्मचारीहरुलाई टिकट बाँड्ने गरेको पाइएको छ । सञ्चालक समिति सदस्य र कर्मचारीलाई वाषिर्क चार वटा निःशुल्क र तीन वटा ९० प्रतिशत छुटमा राउण्ड ट्रिप टिकट दिने गरेको छ ।

अवकाश प्राप्त सञ्चालक समिति सदस्यलाई समेत यस्तो टिकट २–२ वटा दिने गरिएको छ भने अवकास प्राप्त कर्मचारीले वार्षिक २ वटा टिकट निःशुल्क पाउने गरेका छन् । यस्तो टिकट परिवारका सदस्यले पनि उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

खानेपानी संस्थानका कर्मचारीलाई मासिक ५६० रुपैयाँको दरले खानेपानी महसुल सुविधा दिने गरिएको छ । यसले ५ वर्षमा झण्डै २ करोढ व्ययभार थपिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मंसिरदेखि बैसाखसम्म ६ महिना ७५ युनिट र जेठदेखि कार्तिकसम्म ६ महिना १ सय २५ युनिटसम्म विद्युत सुविधा दिएको छ । भने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले कर्मचारीलाई बाषिर्क ६ बोरा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

नेपाल आयल नियमले विगतमा यस्तो सुविधा दिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय बन्द गरिएको छ भने टिम्बर कार्पोरेशन, नेशनल टेड्रिङ, उदयपुर सिमेन्ट र खाद्य संस्थानले भने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा नदिएको पाइएको छ ।

अख्यिारले संस्थानहरुमा दिइने त्यस्तो सुविधाका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाई एकरुपता कायम हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तोक्न र वाषिर्क आयमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।